Haryana Budget: किसानों के फसली ऋण पर ब्याज और जुर्माना माफ, बलिदानियों को एक करोड़, जानें किसको क्या मिला

नरेन्द्र सहारण, चंडीगढ़। Haryana Budget: हरियाणा की भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रदेश के हर वर्ग का भरोसा जीतने का काम किया है। वित्त मंत्री के नाते मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को साल 2024-25 के लिए 1.89 लाख करोड़ का भारी-भरकम बजट पेश करते हुए प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए खजाना खोल दिया। प्रदेश सरकार ने किसान आंदोलन के बीच किसानों के कल्याण की एक के बाद एक कई घोषणाएं की। उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए करीब एक दर्जन योजनाएं और घोषणाएं मुख्यमंत्री ने की हैं। भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार के पांचवें और आखिरी सालाना बजट में पूरी तरह से चुनावी झलक देखने को मिली।

समाज के हर वर्ग को रखा खुश

मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने बजट में किसानों, महिलाओं, युवाओं, शहरियों, ग्रामीणों व सैनिकों सहित समाज के हर वर्ग को खुश करते दिखाई दिए। बजट में प्रधानमंत्री मोदी के 2047 तक विकसित भारत के संकल्प की कल्पना भी देखने को मिली। कई ऐसी नई शुरुआत बजट में करने का निर्णय लिया गया है, जिनके दूरगामी नतीजे होंगे। कुल 1 लाख 89 हजार 876 करोड़ रुपये के बजट में किसी भी तरह का नया टैक्स लगाने की बजाय वित्त मंत्री के नाते मनोहर लाल ने कई वर्गों को बड़ी राहत दी है। सरकार के बजट में तकनीक के बेहतरीन इस्तेमाल पर भी जोर दिया गया।

मैं भी किसान का बेटा हूँ, मैंने भी अपने हाथ से हल चलाया है और मैं किसानों का दर्द समझता हूँ…

इसीलिए मैं आज प्रदेश के किसानों द्वारा 30 सितंबर 2023 तक लिए गए फ़सली ऋण पर ब्याज और जुर्माने की माफी की घोषणा करता हूँ।#HaryanaBudget pic.twitter.com/yUMsklIqy2

— Manohar Lal (@mlkhattar) February 23, 2024

किसानों को लुभाने की हरसंभव कोशिश

पंजाब बार्डर पर चल रहे किसानों के आंदोलन के बीच हर किसी की नजरें इस बजट पर थी। किसानों को लुभाने की हरसंभव कोशिश मनोहर लाल ने की है। न केवल उनके फसली ऋण पर ब्याज व जुर्माने के रूप में 1739 करोड़ की माफी की गई है, बल्कि अंग्रेजों के समय से चला आ रहा आबियाना शुल्क भी पहली अप्रैल से प्रदेश में बंद कर दिया है। बलिदानियों के परिजनों को अब 50 लाख की बजाय एक करोड़ रुपये की आर्थिक मदद मनोहर सरकार द्वारा दी जाएगी।

प्रदेश के हर नागरिक के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना

केंद्र सरकार की गरीब परिवारों के लिए शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाकर काफी बड़ा कर दिया गया है। अब प्रदेश का हर परिवार सालाना पांच लाख रुपये तक मुफ्त उपचार की सुविधा हासिल कर सकेगा। इस तरह की शुरुआत करने वाला हरियाणा, देश का पहला राज्य है। 1 लाख 80 हजार तक सालाना आय वाले सभी परिवारों को इसका लाभ मिलेगी। 1 लाख 80 हजार से 3 लाख आय वाले परिवारों के लिए 1500 रुपये सालाना प्रीमियम के साथ योजना में शामिल होने की योजना पहले से है। इससे दो कदम आगे बढ़ते हुए अब 3 लाख से 6 लाख रुपये रुपये तक सालाना आय वाले परिवार को 4 हजार और 6 लाख से अधिक आय वाले सभी परिवारों को 5 हजार रुपये का सालाना प्रीमियम देकर वे आयुष्मान भारत योजना का लाभ ले सकेंगे। बाकी का प्रीमियम सरकार वहन करेगी।

जानिए मनोहर के बजट में किसे क्या मिला

स्वतंत्रता सेनानियों को 40 हजार पेंशन

प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन बढ़ाकर 40 हजार रुपये मासिक की गई है। अभी तक उन्हें 25 हजार रुपये पेंशन दी जा रही थी। राज्य की पेंशन योजना में भी संशोधन होगा। प्रदेश में बड़ी संख्या में ऐसे बुजुर्ग कर्मचारी हैं, जिन्हें ईपीएफ से पेंशन मिल ही है, लेकिन वह तीन हजार रुपये से कम है। उनकी पेंशन तीन हजार मासिक तक करने की घोषणा सरकार ने की है।

मनोहर लाल का मिशन 60 हजार

बजट में प्रदेश के 60 हजार युवाओं को रोजगार मुहैया करवाने की योजना है। वन मित्र योजना इसी का पार्ट है, जिसमें साढ़े सात हजार वन मित्र बनाए जाएंगे। प्रदेश में 1000 नये हरहित स्टोर खोले जाएंगे।

एक लाख गरीबों की छत पर सूर्योदय

केंद्रीय बजट में घोषित की गई प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत राज्य के एक लाख गरीब परिवारों के यहां रूफटाप सौर पैनल स्थापित होंगे। केंद्र इसमें 60 हजार रुपये का अनुदान देती है। हरियाणा ने अपनी ओर से 50 हजार की अतिरिक्त सब्सिडी देने का निर्णय लिया है।

अति गरीबों को मुफ्त बस सफर

परिवार पहचान पत्र में दर्ज डाटा के हिसाब से 22 लाख 89 हजार ऐसे परिवार चिह्नित हुए हैं, जिनकी सालाना आय एक लाख से भी कम है। ऐसे परिवारों को सालाना 1000 किलोमीटर तक मुफ्त बस यात्रा की सुविधा मिलेगी। ई-टिकटिंग योजना के तहत उन्हें स्मार्ट कार्ड दिए जाएंगे।

नियमित कालोनियों के लिए 1000 करोड़

नियमित की गई अवैध कालोनियों में विकास कार्यों के लिए 1000 करोड़ का पैकेज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिया है। सभी बड़े शहरों में आडिटोरियम बनाए जाएंगे। सोनीपत, हिसार व पंचकूला मेट्रोपोलिटन डेवलेपमेंट अथॉरिटी को 100-100 करोड़ की विशेष ग्रांट। शहरों में 2 लाख 89 हजार परिवारों को मिलेंगे प्लाट व फ्लैट। तीन और जिलों में हवाई पट्टी नूंह, यमुनानगर और रोहतक में हवाई पट्टी विकसित की जाएंगी। आठ जिलों जींद, झज्जर, कैथल, पलवल, यमुनानगर, रोहतक, कुरुक्षेत्र व सोनीपत में स्थाई हेलीपेड स्थापित होंगे। हिसार में नागरिक उड्यन कालेज स्थापित किया जाएगा। हिसार एयरपोर्ट से अप्रैल में उड़ान शुरू करने की योजना है।

महिलाएं उड़ाएंगी ड्रोन, गिफ्ट भी मिलेगा

प्रदेश के 500 महिला स्वयं सहायता समूहों की 5 हजार बहनों को ड्रोन संचालन व रखरखाव की ट्रेनिंग दी जाएगी। वे किसानों को ड्रोन किराये पर दे सकेंगी। राशन डिपो में महिलाओं को मिलेगा 33 प्रतिशत आरक्षण। ड्रोन के जरिये हरियाणा की महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का टारगेट है। करीब दो लाख नई लखपति दीदी बनेंगी। एक लाख पहले से हैं।

श्रमिकों की बेटियों को स्कूटी

हरियाणा के पंजीकृत श्रमिकों की पढ़ाई करने वाली बेटियों को 50 हजार रुपये कीमत तक की इलेक्ट्रिक स्कूटी मिलेगी। उबर, जोमेटो जैसे आनलाइन एग्रीगेटर्स की होम डिलीवरी वाले युवाओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी के लिए 45 हजार तक की लोन सुविधा। पांच हजार की सब्सिडी देगी सरकार।

बजट की खास बातें

– 1 लाख 89 हजार 876.61 करोड़ का बजट
– बजट में कोई नया टैक्स लगा
– पिछले साल के 1 लाख 70 हजार 490.84 करोड़ के बजट की अपेक्षा इस बार 11.37 प्रतिशत की बढ़ोतरी
– साल 2023-24 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (अनुमानित जीएसडीपी) – 6 लाख 34 हजार 27 करोड़
– अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पादन में हरियाणा की जीएसडीपी की हिस्सेदारी – 3.7 प्रतिशत
– राज्य सकल घरेलू उत्पादन में साल 2023-24 में 8.0 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित
– राज्य की अनुमानित प्रति व्यक्ति आय साल 2023-24
– 121 प्रतिशत बढ़ोतरी के साथ 3 लाख 25 हजार 759 रुपये

जनहित की अहम घोषणाएं

– साढ़े पांच लाख किसानों का फसली ऋण का 1739 करोड़ का ब्याज और जुर्माना माफ
– किसानों का नहरी पानी पर दिया जाने वाला आबियाना शुल्क माफ
– शहीदों को 50 लाख की बजाय एक करोड़ रुपये की सम्मान राशि
– गरीब परिवारों को आवंटित प्लाटों पर कब्जा अथवा एक लाख रुपये का अनुदान
– प्रदेश में 10 लाख तक की आय वाले परिवारों को मामूली अंशदान पर मुफ्त इलाज।