PM SHRI School Yojna: दिल्ली समेत पांच राज्यों ने धन लेकर भी पीएमश्री स्कूल योजना पर नहीं किए दस्तखत
नई दिल्ली, एजेंसी : PM SHRI School Yojna: केंद्र सरकार ने पीएमश्री स्कूलों के लिए पांच राज्यों के शिक्षा मंत्रालय के साथ अब तक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करने को लेकर चिंता जताई है। सूत्रों का कहना है कि समग्र शिक्षा योजना के तहत इसके लिए धन लेने के बावजूद दिल्ली समेत पांचों राज्यों ने पीएमश्री स्कूल योजना पर अपनी सहमति नहीं जताई है। जबकि पंजाब सरकार ने सहमति पत्र पर दस्तखत तो कर दिए फिर भी इस योजना को लागू नहीं किया है।
धनराशि लेने के बावजूद सहमति पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए
सूत्रों के अनुसार शिक्षा मंत्रालय के साथ अब तक ओडिशा, बंगाल, तमिलनाडु, केरल और दिल्ली ने सहमति पत्र पर दस्तखत नहीं किए हैं। जबकि तीस अन्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने दस्तखत कर दिए हैं। केंद्र सरकार से समग्र शिक्षा योजना के तहत धनराशि लेने के बावजूद विपक्षी दलों शासित पांच राज्यों ओडिशा, बंगाल, तमिलनाडु, केरल और दिल्ली ने पीएमश्री स्कूलों के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, जोकि परेशानी में डालने वाला पैटर्न है। यह साफतौर पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का इस योजना का राजनीतिकरण करना है, जहां वह समग्र शिक्षा योजना के तहत धन तो पूरा लेते हैं, लेकिन उसके दायरे में आने वाली पीएमश्री स्कूलों का स्तर बढ़ाने को मंजूरी नहीं देते हैं। जब यह पूछा गया कि क्या केंद्र सरकार समग्र शिक्षा योजना के तहत इस योजना की धनराशि को इन राज्यों को जारी करना बंद कर सकती है तो कहा गया कि किसी भी संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।
स्कूली शिक्षा के लिए सबसे बड़ी योजना
समग्र शिक्षा योजना केंद्र सरकार की स्कूली शिक्षा के लिए सबसे बड़ी योजना है। इसके तहत स्कूली शिक्षा के सार्वभौमीकरण के साथ ही राज्यों को शिक्षा के अधिकार कानून को लागू करने में भी मदद दी जाएगी। इसके तहत सभी बच्चों को स्कूलों में मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए। शैक्षणिक व प्रशिक्षण राजकीय परिषद को सशक्त करने और अपग्रेड किया जाएगा। वित्त वर्ष 2022-23 के कुल स्कूली शिक्षा बजट 68,804 करोड़ रुपये में से केंद्र ने 37,453 करोड़ रुपये इस योजना के लिए अलग कर रखे हैं।
14,500 स्कूलों का स्तर बढ़ाने से 18 लाख छात्रों को लाभ होगा
उल्लेखनीय है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री स्कूल फार राइजिंग इंडिया (पीएम-श्री) नामक केंद्र प्रायोजित योजना को मंजूरी दी थी। इस योजना के तहत 14,500 स्कूलों का स्तर बढ़ाने से 18 लाख छात्रों को लाभ होगा। यह स्कूल नई शिक्षा नीति-2020 के तहत माडल संस्थान स्थापित करने और उनके प्रारूप तैयार करना है। पहले दौर में स्कूलों को अपडेट करने के लिए केंद्र सरकार ने 28 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से 6,448 स्कूलों का पहले ही चयन कर लिया है।
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