UP News: उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों की मान्यता खत्म, जानें क्या होगा आगे

लखनऊ, बीएनएम न्यूज : UP News: हाई कोर्ट के निर्णय के बाद अब प्रदेश के सभी मदरसों (Madrassas) की मान्यता खत्म हो गई है। मानक पूरा करने वाले मदरसे अब यूपी बोर्ड, सीबीएसई या फिर आइसीएसई से मान्यता लेकर प्राथमिक या माध्यमिक विद्यालयों की तर्ज पर संचालित हो सकेंगे। जो मदरसे मानक पूरा नहीं करते हैं उन्हें किसी भी बोर्ड से मान्यता नहीं मिलेगी। इनका संचालन पूरी तरह बंद हो जाएगा। इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का दाखिला सरकारी बेसिक या माध्यमिक विद्यालयों में कराया जाएगा। इसके लिए सरकार ने प्रत्येक जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति गठित कर दी है।

उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा अधिनियम-2004 को असंवैधानिक करार दिया

दरअसल, हाई कोर्ट की इलाहाबाद खंडपीठ ने 22 मार्च को उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा अधिनियम-2004 को असंवैधानिक करार देते हुए निरस्त कर दिया था। गुरुवार को मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने इस आदेश का पालन कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एवं सभी जिलाधिकारियों को भेजे आदेश में कहा है कि हाई कोर्ट के निर्णय के बाद मदरसों की मान्यता स्वत: समाप्त हो गई है। ऐसे मदरसे जो मानकों के अनुसार संचालित हो रहे थे, वे यूपी बोर्ड, सीबीएसई या फिर आइसीएसई से मान्यता ले सकते हैं।

फिर से मान्यता लेकर हो सकेंगे संचालित

संबंधित बोर्ड से मान्यता लेकर यह प्राथमिक या माध्यमिक विद्यालय की तर्ज पर ही संचालित होंगे।
ऐसे मदरसे जो मानक ही पूरा नहीं करते हैं उन्हें किसी भी बोर्ड से मान्यता नहीं दी जाएगी। यहां के बच्चों का भविष्य खराब न हो इसलिए इन्हें बेसिक या माध्यमिक विद्यालयों में प्रवेश दिलाया जाएगा। इसके लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति गठित कर दी गई है। इसमें मुख्य विकास अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी व जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सदस्य बनाए गए हैं। यह समिति मदरसों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं का प्रवेश मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कराएगी। समिति ऐसे बच्चों को निजी विद्यालयों में भी प्रवेश दिलाने के लिए निर्देश जारी कर सकती है। यदि इसके बाद भी मदरसों के छात्र-छात्राएं दाखिला पाने से वंचित रह जाते हैं तो स्थानीय स्तर पर आवश्यकतानुसार सीटों की संख्या बढ़ाने व नए विद्यालयों की स्थापना के संबंध में भी समिति कार्य करेगी।

मदरसा शिक्षकों के साथ नहीं होने देंगे अन्याय : राजभर

अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर( OP Rajbhar) ने कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को अपना पक्ष रखेगी। उन्होंने कहा कि मानक पूरा करने वाले मदरसे चलेंगे और मानकों के अनुसार भर्ती शिक्षक समायोजित भी किए जाएंगे। जितनी सुविधाएं स्कूलों में मिल रही हैं, उतनी ही सुविधाएं मदरसों में पढ़ने वाले मुस्लिम बच्चों को भी दी जाएंगी। सरकार किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी। राजभर ने सपा व कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि इन्होंने मुस्लिमों से वोट तो लिया, लेकिन उनके हित में कभी कोई काम नहीं किया।

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