कैथल में जजपा के जिला परिषद चेयरमैन की कुर्सी खतरे में, अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग आज; हाईकोर्ट ने रिजल्ट रोकने को कहा

चेयरमैन दीपक मलिक उर्फ दीप जाखौली

नरेन्द्र सहारण, कैथल : Kaithal News: हरियाणा के कैथल में जिला परिषद के चेयरमैन की कुर्सी को लेकर राजनीतिक घमासान मचा है। 25 जून को सदन की बैठक रद होने के बाद डीसी प्रशांत पंवार ने 19 जुलाई को अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग करवाने के लिए सदन की बैठक बुलाने की अनुमति दी थी। परंतु इससे पहले ही पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से इसका परिणाम रोकने के आदेश आ गए हैं। यह आदेश कोर्ट के आगामी फैसले तक जारी रहेंगे।

चेयरमैन दीपक मलिक उर्फ दीप जाखौली पत्रकारों से बातचीत करते हुए। - Dainik Bhaskar

कुर्सी जाने का खतरा

 

जिला परिषद के चेयरमैन दीपक मलिक उर्फ दीप जाखौली ने पत्रकारवार्ता में इसकी जानकारी दी। आपको बता दें कि हरियाणा में भाजपा और जजपा गठबंधन सरकार के दौरान जनवरी 2023 में जजपा नेता दीपक मलिक उर्फ दीप जाखौली को कैथल जिला परिषद का चेयरमैन चुना गया था। अब उनकी कुर्सी जाने का खतरा बना हुआ है। मामला अविश्वास प्रस्ताव तक पहुंच गया है।

कैथल जिला परिषद के बाहर की फोटो।

नियमों को दी चुनौती

जिला परिषद के चेयरमैन दीपक मलिक उर्फ दीप जाखौली ने बताया कि अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने और नोटिस जारी किए जाने में नियमों का ठीक तरीके से पालन नहीं किया गया है। इस पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हमें राहत दी है। हरियाणा सरकार को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है कि सफाई दें कि नियमों का पालन क्यों नहीं किया। कोर्ट ने कहा है कि मतदान करवा लें, लेकिन तब तक रिजल्ट घोषित नहीं करें जब तक हाईकोर्ट से केस का फैसला नहीं होता है।

सदन में  भाजपा का बहुमत

जिला परिषद के 21 पार्षदों में 15 पार्षद भाजपा और 6 पार्षद जजपा समर्थक हैं। फिलहाल भाजपा समर्थित 15 पार्षद दीपक मलिक के खिलाफ एकजुट हैं। हालांकि असली तस्वीर 19 जुलाई को अविश्वास प्रस्ताव पर होने वाली वोटिंग का परिणाम घोषित होने के बाद सामने आ पाएगी।

वोटिंग स्थगित करने की मांग

दीपक मलिक ने कहा कि हमारी मांग है कि प्रशासन 19 जुलाई को होने वाली वोटिंग को स्थगित करे, ताकि जब हाईकोर्ट से केस फाइनल हो जाए तब पूरी प्रक्रिया एक साथ करवा ली जाए। यह नोटिस राजनीतिक साजिश के तहत लाया गया है। साथ ही जल्दबाजी में लाया गया है। हरियाणा सरकार और भाजपा कैथल जिला परिषद पर कब्जा करना चाहती है। इस दौरान कई नियमों का पालन नहीं किया गया। सिर्फ 7 दिन का सही नोटिस देने की बात नहीं है।

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