UPA के समय से मोदी सरकार में 12 गुना से ज्यादा दिए जा रहे पीएम आवास, हर महीने मिल रहे दो लाख तक घर
नई दिल्ली, BNM News। शहरी गरीबों को छत उपलब्ध कराने वाली पीएम आवास योजना की चुनावी साल में रफ्तार तेज है। हर महीने एक से दो लाख आवास लोगों को दिए जा रहे हैं। यह सिलसिला इस पूरे साल कायम रहना है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप पुरी ने शुक्रवार को अपने मंत्रालय की उपलब्धियां बताते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार में शहरी विकास की सूरत बदल गई है। ऐसा इसलिए हुआ है, क्योंकि 10 वर्षों के दौरान 2004 से 2014 यानी संप्रग सरकार के मुकाबले आवंटन 12 गुना से ज्यादा बढ़ गया है। पीएम आवास योजना का उदाहरण देते हुए पुरी ने कहा कि इस योजना के तहत 1.18 करोड़ घर स्वीकृत किए गए हैं।
मोदी सरकार में शहरी विकास का हुआ कायाकल्प
यह संप्रग सरकार के समय जेएनएनयूआरएम और राजीव आवास योजना के मुकाबले नौ गुना अधिक है। एक साल में लगभग 12 लाख आवास निर्मित किए गए हैं। इस लिहाज से औसतन हर महीने एक लाख घर लोगों को दिए जा रहे हैं। यह बड़ी संख्या है, क्योंकि संप्रग सरकार के 10 वर्षों में केवल 13.46 लाख घर आवंटित किए जा सके थे। मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार निर्माण और लाभार्थियों को घर देने की इस समय जैसी रफ्तार है, उसे देखते हुए इस साल 20 लाख तक घर दिए जा सकते हैं।
उत्तर प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश में योजना का क्रियान्वयन तेज
पुरी के मुताबिक पिछले साल पीएम आवास योजना (शहरी) के लिए 10 हजार करोड़ रुपये राज्यों और लाभार्थियों को देने का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। यह योजना 31 दिसंबर तक चलनी है। उत्तर प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश उन राज्यों में शामिल हैं, जिन्होंने इस योजना के क्रियान्वयन में सबसे अच्छी प्रगति की है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शहरों में आवास की समस्या दूर करने के लिए सभी के लिए नई आवासीय योजना की घोषणा कर चुके हैं।
क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम में रियायती दर पर मिलेगा कर्ज
पुरी ने इस बारे में पूछे जाने पर कहा कि इसके नियम-कायदों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसे किसी भी समय लांच किया जा सकता है। माना जा रहा है कि यह क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम होगी, जिसमें सरकार रियायती कर्ज उपलब्ध कराएगी।
पुरी ने शहरी परिवेश के लिए एक अन्य अहम योजना पीएम स्वनिधि का जिक्र करते हुए कहा कि इसके तहत रेहड़ी-पटरी वालों को हर महीने दो लाख वितरित किए जा रहे हैं। यह शहरों में स्ट्रीट वेंडिंग को संस्थागत स्वरूप देने के लिए बड़ा कदम है।
पीएम ई-बसों के लिए टेंडर जारी
केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा है कि शहरी परिवहन का ढांचा दुरुस्त करने के लिए पीएम इलेक्ट्रिक बस योजना के तहत राज्यों के लिए 10 हजार बसों की खरीद के टेंडर जारी कर दिए गए हैं। इस माह के अंत तक या फरवरी के पहले सप्ताह तक निविदा की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। योजना के तहत 169 शहरों में पीपीपी माडल में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा। शहरी कार्य मंत्रालय के अधिकारी बस निर्माता कंपनियों के संपर्क में हैं। यह योजना 57,613 करोड़ की है, जिसमें केंद्र सरकार 20 हजार करोड़ रुपये देगी और बाकी पैसा राज्य अपने स्रोतों से वहन करेंगे। इन बसों का संचालन करने वाले आपरेटरों को उनके द्वारा तय की गई दूरी के आधार पर पेमेंट किया जाएगा।
