Rain in Delhi NCR:दिल्ली-एनसीआर में बारिश के बाद AQI 400 से नीचे, प्रदूषण से राहत की उम्मीद

नई दिल्ली, BNM News: दिल्ली- एनसीआर में गुरुवार देर रात से रुक-रुक कर बारिश हो रही है। इससे धुंध छंट गई, लेकिन एयर क्वालिटी में सुधार नहीं हुआ है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के मुताबिक, आज सुबह 9:30 बजे दिल्ली के अधिकतर इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 400 के नीचे रहा। दिल्ली के मुंडका में AQI 353, IGI एयरपोर्ट में 331, ITO बस स्टैंड में 397, जहांगीरपुरी में 395 और लोधी रोड में 345 रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली से सटे नोएडा में AQI 375 दर्ज किया गया। हालांकि, AQI कम होने के बावजूद दिल्ली की हवा खतरनाक है। झमाझम बारिश होने से नोएडा का एक्‍यूआई बहुत कम हो गया। एयर क्वॉलिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 65 तक आ गया। वही गुरुवार को ग्रेनो का एयर क्वॉलिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 439 रहा, जो कि देश में सबसे अधिक था। गुरुवार को नोएडा का एक्यूआई 394 दर्ज हुआ।

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। इस बीच केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल किया है। इसमें ऑड-ईवन के फायदे बताए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 7 नवंबर को सुनवाई के दौरान ऑड-ईवन को दिखावा बताया था।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली में लागू होगा ऑड-ईवन
दरअसल, दिल्ली सरकार ने दीपावली के अगले दिन यानी 13 नवंबर से 20 नवंबर तक

ऑड-ईवन लागू करने का ऐलान किया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑड-ईवन से प्रदूषण कम नहीं होता। दिल्ली सरकार को प्रदूषण रोकने के लिए कोई ठोस उपाय सोचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर दिल्ली सरकार ऑड-ईवन लागू करने के फै

सले से तत्काल पीछे हट गई थी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने 8 नवंबर को कहा कि ऑड-ईवन सिस्टम कितना कारगर है, सुप्रीम कोर्ट इसकी समीक्षा करेगा। सुप्रीम कोर्ट से आदेश मिलने के बाद ही इसे लागू किया जाएगा। ऑड-ईवन  को लेकर भी दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल कर दिया है। इसके साथ तीन स्टडी रिपोर्ट भी जमा की गई है, जिनके माध्यम से कोर्ट को ऑड-ईवन के फायदों से अवगत कराया जाएगा।

दिल्ली सरकार ने अपने मंत्रियों को प्रदूषण रोकने का जिम्मा सौंपा
दिल्ली सरकार ने अपने सभी मंत्रियों को प्रदूषण के खिलाफ ग्राउंड लेवल पर काम करने को कहा है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने 9 नवंबर को कहा कि अधिकारियों के स्तर पर ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के नियमों को लागू करवाने में लापरवाही हुई है। इसलिए मंत्रियों को निगरानी का काम सौंपा गया है।

प्रदूषण के कारण स्कूलों में एक महीने पहले विंटर वेकेशन
दिल्ली सरकार ने 9 से 18 नवंबर तक स्कूलों में सर्दी की छुट्टियों का ऐलान किया है। हर साल दिसंबर-जनवरी के बीच स्कूलों में विंटर वेकेशन होता था, लेकिन इस बार प्रदूषण की वजह से नवंबर में ही छुटि्टयां कर दी गई हैं। दिल्ली के शिक्षा विभाग ने बुधवार (8 नवंबर) को यह आदेश जारी किया। इससे पहले, दिल्ली सरकार ने सिर्फ प्राइमरी स्कूलों को 10 नवंबर तक बंद रखने का निर्देश दिया था।

13 करोड़ में कृत्रिम वर्षा कराएगी दिल्ली सरकार
दिल्ली में कृत्रिम वर्षा कराने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए आप सरकार ने मुख्य सचिव को आदेश दिया है कि वह शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार का पक्ष रखें। सरकार कृत्रिम वर्षा का सारा खर्च उठाने को तैयार है। सरकार की ओर से कहा गया है कि अगर केंद्र साथ दे तो दिल्ली में पहली कृत्रिम वर्षा कराने की तैयारी हो चुकी है। इस पर करीब 13 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। दो चरणों में कृत्रिम बारिश होगी। पहले चरण में 300 वर्ग मीटर और दूसरे चरण में 1000 वर्ग मीटर के एरिया को कवर किया जाएगा। सब कुछ ठीकठाक रहा तो 20 नवंबर को पहली कृत्रिम वर्षा कराई जाएगी।

कृत्रिम वर्षा के लिए 40 प्रतिशत बादल होना आवश्यक
विशेषज्ञों ने बताया है कि कृत्रिम वर्षा कराने के लिए 40 प्रतिशत बादल होना आवश्यक है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने पर सम विषम और कृत्रिम वर्षा को लेकर सरकार आगे की रणनीति तैयार करेगी। कृत्रिम वर्षा कराने से पहले दिल्ली सरकार को केंद्र की अन्य एजेंसियों से भी अनुमति की आवश्यकता होगी। बिना केंद्र सरकार की सहमति के यह आसान नहीं होगा।