Budget 2025: मध्यम वर्ग होगा मालामाल…; किसान, जवान और महिलाओं को क्या मिला? जानें- सबकुछ

नई दिल्ली, बीएनएम न्यूजः इस बार का आम बजट मध्य आय वाले करदाताओं के लिए खुशियों की सौगात लेकर आया है। बजट में आयकर छूट की सीमा बढ़ाए जाने के बाद मध्य वर्ग में खुशी की लहर है। इसका सीधा असर यह होगा कि मध्य वर्ग के वेतनभोगियों को पहले के मुकाबले कम टैक्स देना होगा और उनकी जेब में ज्यादा पैसे बचेंगे।

बजट में नए आयकर बिल की घोषणा की गई है, जो एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार इस बिल को अगले सप्ताह लाएगी, जो वर्तमान में आय पर टैक्स लगाने के तरीके को बदल सकता है। 12 लाख तक की आय वाले वेतनभोगी करदाताओं को अब कोई टैक्स नहीं देना होगा, जो 75,000 रुपये की मानक कटौती के कारण 12.75 लाख रुपये हो जाएगी। आयकर स्लैब की दरों में भी इसी के अनुसार बदलाव किया गया है। वरिष्ठ नागरिकों को भी राहत दी गई है, खास तौर पर ब्याज से होने वाली आय पर टीडीएस सीमा को मौजूदा 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है।

मकान मालिकों को बड़ी राहत

इस बार बजट में मकान मालिकों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। खुद के इस्तेमाल वाले घरों पर टैक्स छूट के नियमों में बदलाव किया गया है। खासतौर से जिनके पास दो मकान हैं। अब करदाता दो घरों को सेल्फ-ऑक्यूपाइड दिखाकर टैक्स छूट का लाभ ले सकेंगे, जबकि पहले यह सुविधा सिर्फ एक घर के लिए थी। अब ऐसे मकान मालिक संपत्तियों के वार्षिक मूल्य को शून्य के रूप में दावा कर सकते हैं। सरकार के इस कदम से होम ओनरशिप को बढ़ावा मिलेगा और रियल एस्टेट निवेश को भी मजबूती मिलेगी। किराये की आय पर भी टीडीएस दरों को युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव मौजूदा 2.4 लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये कर दिया गया है, जिससे मकान मालिक और किरायेदारों दोनों को लाभ होगा।

टीसीएस की सीमा बढ़ने से होगा लाभ

बजट में टीसीएस की सीमा बढ़ाए जाने का लाभ उन परिवारों को मिलेगा, जिनके बच्चे विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं। अपने बच्चों की शिक्षा के लिए विदेश पैसा भेजने वाले लोगों को टीसीएस सीमा का लाभ तभी मिलेगा, जब यह धन किसी वित्तीय संस्थान के माध्यम से भेजा जाए। विदेशी सैलानियों को आकर्षित करने के लिए टीसीएस की सीमा बढ़ाई गई है। पहले यह 7 लाख रुपये थी, जो अब 10 लाख रुपये कर दी गई है।

टैक्सेशन में सुधार का प्रयास

कुल मिलाकर यह बजट आम लोगों के लिए राहत देने वाला है। यह बजट जटिल व्यक्तिगत टैक्सेशन में सुधार करने का एक प्रयास है, जिससे छोटे करदाताओं और कर्मचारियों को लाभ होगा। करदाताओं के हाथों में अधिक पैसा आने से उनके लिए खर्च करना और बचत करना संभव होगा, जिससे जीएसटी के तहत अधिक खर्च और कर संग्रह को बढ़ावा मिलेगा।

अब 50,000 रुपये पर लगेगा टीडीएस

सामान्य नागरिकों के लिए बैंक एफडी पर टीडीएस की सीमा को बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। इसके तहत, अब 50,000 रुपये या उससे अधिक की ब्याज आय पर बैंकों की ओर से टीडीएस काटा जाएगा। वर्तमान में 40,000 रुपये या उससे अधिक की ब्याज पर टीडीएस काटा जाता है। वर्तमान में खाताधारक का पैन नंबर उपलब्ध होने पर बैंकों को एफडी से प्राप्त ब्याज पर 10 फीसदी टीडीएस काटना होता है।

अटके हुए एक लाख घरों का निर्माण

सरकार ने अटकी हुई आवासीय परियोजनाओं में एक लाख घरों का निर्माण पूरा करने के लिए 15 हजार करोड़ रुपये के ‘स्वामीह’ कोष-2 की घोषणा की है। इसका उद्देश्य उन घर खरीदारों को राहत प्रदान करना है जिनका निवेश अटका हुआ है। सरकार की किफायती और मध्यम आय आवास के लिए विशेष विंडो (स्वामीह) के तहत, संकटग्रस्त आवास परियोजनाओं में 50,000 घर बनकर तैयार हो चुके हैं।

घर खरीदारों को इनकी चाबियां भी सौंप दी गई हैं। 2025 में 40,000 और घर पूरे होंगे। इससे उन मध्य वर्ग परिवारों को मदद मिलेगी जो अपार्टमेंट के लिए ऋण पर ईएमआई का भुगतान कर रहे हैं और साथ ही मौजूदा घरों का किराया भी दे रहे हैं। इस सफलता के आधार पर, सरकार, बैंकों और निजी निवेशकों के योगदान से एक मिश्रित वित्त सुविधा के रूप में स्वामीह फंड 2 शुरू किया जाएगा।

किसान होंगे धन-धान्य से धनवान

सरकार ने इस बजट में भी कमजोर किसानों का हाथ पकड़े रखा। किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन का दायरा तीन लाख से बढ़ाकर पांच लाख कर दिया गया है। जाहिर है कि जिन किसानों को धन की कमी की वजह से मनचाही फसल उगाने में दिक्कत हो रही थी, अब उनका रास्ता खुलेगा। सस्ता कर्ज न सिर्फ खेती को मजबूत बनाएगा बल्कि उत्पादन बढ़ने से आर्थिक स्थिति में भी सुधार की उम्मीद की जा सकती है। कर्ज का दायरा बढ़ने से किसानों, मछुआरों, डेयरी से जुड़े 7.7 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। दूसरा सबसे बड़ा एलान  पीएम धन-धान्य कृषि योजना के रूप में हुआ। इस योजना के तहत कम उपज वाले 100 जिलों पर सरकार की नजर रहेगी। वित्तीय मदद के साथ ही बीज से लेकर भंडारण और सिंचाई तक की व्यवस्था सरकार करेगी। इस योजना का मकसद किसानों की आय बढ़ाकर उनका जीवनस्तर उठाना है। 1.7 करोड़ किसान इस योजना से सीधे लाभान्वित होंगे। राज्यों की भागीदारी के साथ शुरू होने वाली धन-धान्य योजना कम उत्पादक, मध्यम फसल घनत्व और औसत से कम ऋण मानक वाले जिलों को सहारा देने के साथ ही वहां आधुनिक खेती को बढ़ावा देने का भी काम करेगी।

किसान क्रेडिट कार्ड से बढ़ेगा खेती में निवेश

किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के तहत मिलने वाले कर्ज पर सरकार इसके ब्याज पर 2 फीसदी की सब्सिडी देती है। वहीं, किसान द्वारा समय पर लोन चुकाने पर 3 फीसदी की छूट अलग से मिलती है। ऐसे में किसानों को केवल 4 फीसदी ब्याज चुकाना पड़ता है। अब किसानों को पांच लाख तक कर्ज 4 प्रतिशत ब्याज पर मिल सकेगा।

उन्नत किस्म के बीजों के लिए मिशन का संचालन

उन्नत किस्म के बीज उपलब्घ कराने के लिए सरकार ने बड़ी पहल की है। इसके लिए राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन का संचालन किया जाएगा। मिशन का मकसद बीजों की उन्नत किस्मों के अनुसंधान को बढ़ावा देना और पैदावार को बढ़ाना है। इसके अलावा कीट प्रतिरोधी और जलवायु के अनुकूल गुणों से संपन्न बीजों को विकसित करने पर भी मिशन ध्यान केंद्रित करेगा।

कपास उत्पादन बढ़ाने के लिए पांच साल तय, बढ़ेगी गुणवत्ता

कपास की खेती में गुणवत्तापूर्ण उत्पादन के लिए पांच वर्षीय मिशन की घोषणा की गई है। इसके तहत कपास की अधिक लंबे रेशे वाली किस्मों को बढ़ावा दिया जाएगा। देश में कपास उत्पादन को बढ़ाने के लिए कपास प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किया जाएगा। इसका उद्देश्य देश में कपास की गुणवत्ता को सुधारने के साथ ही उत्पादन को बढ़ाना है। ये मिशन उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ाने के साथ ही प्रसंस्करण और विपणन को बढ़ाने पर जोर देगा।

छोटे किसानों को होगा फायदा

पीएम धन-धान्य कृषि योजना के तहत किसानों को कम कीमत पर उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध होंगे। किसानों को पैदावार बढ़ाने के लिए मुफ्त उर्वरक दिए जाएंगे। छोटे और सीमांत किसानों को कृषि उपकरण जैसे ट्रैक्टर पंप और अन्य चीजों को लेकर सब्सिडी भी मिलेगी।

मत्स्य उद्योग को ऊंचाई पर ले जाने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र का गठन

मत्स्य उद्योग को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) का गठन किया जाएगा। इस क्षेत्र का अधिकत दोहन करने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। फिलहाल समुद्री खाद्य उत्पादन का मूल्य करीब साठ हजार करोड़ है। भारत मत्स्य उत्पादन और जलीय कृषि के क्षेत्र में विश्वभर में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।
अंडमान और निकोबार व लक्षद्वीप जैसे क्षेत्रों में मत्स्य उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एसईजेड का गठन करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष फ्रेमवर्क यानी कार्ययोजना तैयार की गई है।

पांच नए आईआईटी में बीटेक की बढ़ेंगी 6,500 सीटें

देश में इंजीनियरिंग शिक्षा को बढ़ावा देने के मकसद से पांच नए आईआईटी के यूजी प्रोग्राम (बीटेक) में 6500 सीट बढ़ेंगी। वहीं  भारत नेट परियोजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी माध्यमिक स्कूलों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। स्कूलों में इंटरनेट होने से प्रयोगशालाएं देश के विभिन्न आईआईटी समेत रिसर्च संस्थानों से जुड़ेंगी। यह पहला मौका है जब एक साथ आईआईटी या किसी भी उच्च शिक्षण संस्थान में इतनी बड़ी संख्या में सीटें बढ़ाई जा रही हैं। वर्ष 2014 के बाद स्थापित आईआईटी पलक्कड़, भिलाई, तिरुपति, जम्मू और  धारवाड़ में ये सीटें बढ़ेंगी। वहीं, आईआईटी पटना में छात्रावास और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। यूजी पाठ्यक्रम में करीब 19 हजार सीटें हैं। पिछले 10 वर्षों में 23 आईआईटी में छात्रों की कुल संख्या 65,000 से 100 प्रतिशत बढ़कर 1.35 लाख तक हो गई है।

पांच स्किल एक्सीलेंस सेंटर बनेंगे

देश में पांच नए स्किल एक्सीलेंस सेंटर बनाए जाएंगे। इसमें मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड थीम पर विनिर्माण के लिए युवाओं को कौशलयुक्त बनाने के लिए वैश्विक विशेषज्ञता और भागीदारी के साथ काम किया जाएगा। इस साझेदारी में पाठ्यक्रम डिजाइन, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, कौशल प्रमाणन ढांचा और समयबद्ध समीक्षा भी शामिल होगी।
आईआईटी को 11349.00 करोड़ रुपये दिए गए हैं। यह पिछली बार से 9.92 फीसदी अधिक है। एनआईटी के बजट में 12.85%, डीम्ड यूनिवर्सिटी के 1.34% और आईआईएम के बजट में 18.70% की बढ़ोतरी हुई है।

स्कूलों में 50 हजार अटल टिंकरिंग लैब

बच्चों में जिज्ञासा और इनोवेशन की भावना उत्पन्न करने तथा वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब बनाई जाएंगी। देशभर के स्कूलों में लगभग 8,706 टिंकरिंग लैब संचालित हैं।

भारतीय भाषाओं की पुस्तकें डिजिटल रूप में मिलेंगी

विद्यार्थियों को अपने विषयों को बेहतर ढंग से समझने में सहायता करने के उद्देश्य से भारतीय भाषाओं की पुस्तकें डिजिटल रूप में उपलब्ध करवाई जाएंगी। स्कूल और उच्चतर शिक्षा के लिए 22 भारतीय भाषाओं में डिजिटल रूप में पुस्तकें प्रदान करने के लिए भारतीय भाषा पुस्तक योजना की घोषणा की गई है। इसमें स्कूली शिक्षा के सौ से अधिक प्राइमर भी जुड़ेंगे। भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए अनुदान में 11.91 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है।

स्कूली शिक्षा में 7 फीसदी की वृद्धि

उच्च शिक्षा में 5.16 फीसदी और स्कूली शिक्षा में करीब सात फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। उच्च शिक्षा के लिए 50077.95 करोड़ रुपये का आवटंन हुआ है। उच्च शिक्षा विभाग को 2458.18 करोड़ अधिक मिले हैं।यूजीसी के बजट में 33.44 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। इस साल 3335.97 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालयों के बजट में 4.79 फीसदी बढा़ेतरी हुई है। इस साल 16691.31 करोड़ रुपये मिले हैं। पिछली बार 763.31 करोड़ रुपये मिले थे।

शोध के लिए 20 हजार करोड़, 10,000 छात्रों को फेलोशिप

सरकार निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में अनुसंधान, विकास और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए 20,000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराएगी। केंद्र देश में अनुसंधान, विकास और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र के साथ सहयोग को बढ़ावा दे रही है। बढ़ी हुई वित्तीय सहायता के साथ आईआईटी और आईआईएससी में प्रौद्योगिकी अनुसंधान के लिए 10 हजार छात्रों को पीएम रिसर्च फेलोशिप मिलेगी। अभी 3,600 फेलोशिप दी जाती हैं।

75 हजार नई एमबीबीएस व स्नातकोत्तर सीट जोड़ने का लक्ष्य

देश में डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए अगले पांच साल में 75 हजार नई एमबीबीएस व स्नातकोत्तर सीट जोड़ने का लक्ष्य है। इसमें से 10 हजार सीट इसी साल मेडिकल कॉलेजों में बढ़ाई जाएंगी। बीते 10 साल में सरकार ने एमबीबीएस और स्नातकोत्तर की सीटों में 1.10 लाख यानी 130% की वृद्धि की है।

हर जिला अस्पताल में डे केयर कैंसर देखभाल केंद्र खोलने का फैसला

देश में महामारी का रूप लेते जा रहे कैंसर का इलाज अब घर के नजदीक हो सकेगा। सरकार ने हर जिला अस्पताल में डे केयर कैंसर देखभाल केंद्र खोलने का फैसला लिया है। इस साल 200 केंद्र खोले जाएंगे। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के 31,053 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ा जाएगा।

इससे गांव-देहात के लोग भी तकनीक के जरिये योग्य और प्रशिक्षित डॉक्टरों से सलाह ले सकेंगे। देश में डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए अगले पांच साल में 75 हजार नई एमबीबीएस व स्नातकोत्तर सीट जोड़ने का लक्ष्य है। इसमें से 10 हजार सीट इसी साल मेडिकल कॉलेजों में बढ़ाई जाएंगी। बीते 10 साल में सरकार ने एमबीबीएस और स्नातकोत्तर की सीटों में 1.10 लाख यानी 130% की वृद्धि की है।

हर जिला अस्पताल में कैंसर सेंटर होने से मरीजों को उनके शहर और घर के नजदीक ही कैंसर का बेहतर इलाज मिल सकेगा। प्रत्येक सेंटर पर 10 बेड की व्यवस्था होगी जहां मरीज कीमोथेरेपी लेने के बाद शाम को अपने घर जा सकेगा। इतना ही नहीं, मरीज को एक समय का पौष्टिक भोजन भी यहां मिलेगा। देशभर में अभी कई निजी अस्पतालों में कैंसर डे केयर की सुविधा दी जा रही है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की एक रिपोर्ट के अनुसार, साल 2022 में देश में कैंसर के 14,61,427 मामले सामने आए थे और 2025 के अंत तक इसमें 12.8 फीसदी की बढ़ोतरी होने की आशंका है।