हमीरपुर में रिश्वत मामले में चकबंदी लेखपाल और कनिष्ठ सहायक निलंबित
लखनऊ, बीएनएम न्यूजः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत रविवार को हमीरपुर में चकबंदी लेखपाल और कनिष्ठ सहायक को रिश्वत लेने और देने के मामले में निलंबित कर दिया गया। दोनों के खिलाफ विभागीय और अनुशासनिक कार्यवाही की संस्तुति की गई है, साथ ही एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो बना जांच का आधार
चकबंदी आयुक्त जीएस नवीन ने बताया कि हमीरपुर में तैनात चकबंदी लेखपाल प्रखर चौधरी और कनिष्ठ सहायक प्रशांत पांडेय का रिश्वत लेते और देते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। इस मामले का संज्ञान लेते हुए सहायक चकबंदी अधिकारी खालिद अंजुम द्वारा जांच की गई। प्रारंभिक जांच में दोनों को दोषी पाया गया और रिपोर्ट बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी हमीरपुर को सौंपी गई।
निलंबन और विभागीय कार्यवाही की संस्तुति
जांच रिपोर्ट के आधार पर बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी ने प्रखर चौधरी और प्रशांत पांडेय को निलंबित करते हुए विभागीय और अनुशासनिक कार्यवाही की संस्तुति की है। दोनों अधिकारियों को बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी कार्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। मामले की गहन जांच के लिए चकबंदी अधिकारी विमल कुमार और जेके पुष्कर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है।
एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश
अपर चकबंदी आयुक्त अनुराग पटेल ने जानकारी दी कि दोनों आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं। इस मामले में प्रशासनिक अधिकारियों ने कड़ा रुख अपनाते हुए जीरो टॉलरेंस नीति के तहत त्वरित कार्यवाही की है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्त नीति
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। यह मामला भी उसी नीति का हिस्सा है, जहां भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई की जा रही है। इस कदम से अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को भी स्पष्ट संदेश गया है कि भ्रष्टाचार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
जनता का विश्वास और प्रशासन की साख
इस घटना के बाद प्रशासन ने जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए त्वरित और सख्त कार्यवाही की है। इससे यह संदेश गया है कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के मामलों में किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतेगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जनता को न्याय दिलाने और प्रशासन की साख बनाए रखने के लिए ऐसी कार्यवाहियां आवश्यक हैं।
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