मोदी सरकार का चुनावी तोहफा, केंद्रीय कर्मियों का महंगाई भत्ता बढ़ा; ग्रेच्युटी सीमा भी बढ़ी, LPG पर सब्सिडी रहेगी जारी
नई दिल्ली, BNM News: आगामी लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने पीएम उज्ज्वला योजना (PM Ujjwala Scheme) के तहत दी जाने वाली सब्सिडी की समय सीमा को एक साल के लिए बढ़ा दिया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस संबंध में प्रेस कांफ्रेंस कर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उज्जवला योजना के तहत दी जाने वाली 300 रुपये की सब्सिडी की समय सीमा को 31 मार्च 2025 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है।
केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते (DA) में सरकार ने बढ़ोतरी कर दी है। आज यानी 7 मार्च को हुई कैबिनेट मीटिंग में सरकार ने 4 प्रतिशत डीए बढ़ाने का ऐलान किया है। यह 1 जनवरी 2024 से लागू होगा। डीए बढ़ने के बाद कर्मचारियों का भत्ता 46 प्रतिशत से बढ़कर 50प्रतिशत हो गया है। इसका फायदा करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनर्स को होगा। डीए 46 प्रतिशत से बढ़कर 50 प्रतिशत होने के कारण अब मकान किराया भत्ता भी बढ़ जाएगा।
#WATCH | Union Cabinet approves hike in Dearness Allowance to govt employees and Dearness Relief to pensioners by 4% from January 1, 2024, announces Union Minister Piyush Goyal. pic.twitter.com/IsWUnwBGHW
— ANI (@ANI) March 7, 2024
उधर, केंद्र सरकार ने पीएम उज्ज्वला योजना को भी एक साल के लिए बढ़ा दिया। यानी इस योजना के उपभोक्ताओं को 300 रुपए की सब्सिडी एक साल और मिलती रहेगी। इसका फायदा 10 करोड़ परिवार को मिलेगा। अभी दिल्ली में उज्जवला सिलेंडर 603 रुपए में मिल रहा है।
सरकारी कर्मचारियों का बढ़ा महंगाई भत्ता
केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी (DA Hike) की है। अब महंगाई भत्ता बढ़कर 50 फीसदी हो चुका है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) और महंगाई राहत (Dearness Relief) 50 प्रतिशत के हिसाब से दिया जाएगा। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2024 से लागू होगी, जिससे लाखों कर्मचारियों को लाभ होगा।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने इस फैसले से 48.67 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनर्स को लाभ पहुंचेगा। इससे पहले सातवें वेतन आयोग के तहत 1 जुलाई 2023 से प्रभावी महंगाई भत्ते में इजाफा किया गया था। तब 42 प्रतिशत से बढ़ाकर महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 46 प्रतिशत कर दिया गया था। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि डीए में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी से सरकार पर 12,868 करोड़ रुपए का बोझ आएगा। इससे पहले सरकार ने अक्टूबर 2023 में डीए 4 प्रतिशत बढ़ाकर 46 प्रतिशत किया था। महंगाई भत्ता साल में दो बार जनवरी और जुलाई में बढ़ाया जाता है।
मौजूदा महंगाई के अनुसार हर 6 महीने में होता है DA का कैलकुलेशन
महंगाई भत्ता महंगाई बढ़ने के बावजूद सरकारी कर्मचारियों के जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए दिया जाता है। यह पैसा सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों को दिया जाता है।
इसका कैलकुलेशन देश की मौजूदा महंगाई के अनुसार हर 6 महीने पर किया जाता है। इसकी गणना संबंधित वेतनमान के आधार पर कर्मचारियों के मूल वेतन के अनुसार की जाती है। महंगाई भत्ता शहरी, अर्ध-शहरी या ग्रामीण क्षेत्र के कर्मचारियों का अलग-अलग हो सकता है।
#WATCH | The Union Cabinet has approved the
Minimum Support Price (MSP) for Raw Jute for 2024-25 season at Rs 5,335 per quintal, an increase of Rs 285 per quintal over the previous season, announces Union Minister Piyush Goyal. pic.twitter.com/P9hNkemmPF— ANI (@ANI) March 7, 2024
इन फैसलों पर भी मुहर
कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए पीयूष गोयल ने बताया कि कैबिनेट ने 5 साल के लिए 10371.92 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ ‘भारत एआई मिशन’ को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट में जूट की कीमतों को लेकर भी फैसला लिया गया है। उन्होंने बताया है कि पिछले 10 साल में जूट के एमएसपी पर 122 फीसदी बढ़ोतरी हुई है, जिसका लाभ 44 लाख जूट किसानों को मिलेगा। इसका लाभ खासकर भारत के पूर्वी इलाके बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा के किसानों को मिलेगा।
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