Haryana Budget: मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज पेश करेंगे मौजूदा कार्यकाल का अंतिम बजट, कहा- गरीब को गले लगाएगी सरकार

नरेन्द्र सहारण, चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने दूसरे कार्यकाल का आज अंतिम बजट पेश करेंगे। चूंकि यह साल चुनावी है, इस साल लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में सरकार चाहेगी कि राज्य के लोगों पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाए। साथ ही इस बार यह भी उम्मीद है कि बजट इस बार 2 लाख करोड़ तक पहुंचेगा। बजट में पराली के अवशेष जलाने की समस्या से मुक्त करने के लिए 2027 तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए राज्य सरकार न केवल किसानों को पराली जलाने से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक करेगी, बल्कि पराली आधारित परियोजनाओं के क्रियान्वयन में निजी निवेश को बढ़ाने की दिशा में अपने कदम आगे बढ़ाएगी।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा शुक्रवार को पेश किया जाने वाला साल 2024-25 का वार्षिक आम बजट गरीब कल्याण की योजनाओं पर आधारित होगा। मुख्यमंत्री के इस बजट में गरीबों को गरीबी के मकड़जाल से बाहर निकालकर उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाने तथा युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर पैदा करने की झलक दिखाई देगी। साल 2023-24 के बजट में लोगों पर कोई नया टैक्स नहीं लगाने के बावजूद सरकारी खजाने में खूब राजस्व आया है। सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार बंद करने तथा अधिकतर सेवाओं को आनलाइन माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की सरकार की पहल के चलते राजस्व में बढ़ोतरी हुई है।

बजट में लोगों पर कोई नया टैक्स नहीं लगने वाला

प्रदेश सरकार के खजाने में आए अतिरिक्त राजस्व का ही परिणाम होगा कि इस बार भी साल 2024-25 के बजट में लोगों पर कोई नया टैक्स नहीं लगने वाला है। हालांकि बजट का आकार जरूर बड़ा रहेगा। पिछले साल 2023-24 में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 1 लाख 83 हजार 950 करोड़ रुपये का बजट पेश किया था, जो कि साल 2022-23 में पेश किए गए 1 लाख 66 हजार 808 करोड़ रुपये के बजट से 11.6 प्रतिशत अधिक था। इ्स बार राज्य सरकार के बजट का आकार बढ़कर करीब 2 लाख करोड़ रुपये हो सकता है।

खेलों के बजट में बढ़ोतरी संभव

वित्त मंत्री के नाते मुख्यमंत्री मनोहर लाल शुक्रवार को भाजपा सरकार-पार्ट टू का अंतिम बजट पेश करेंगे। बजट तैयार करने के लिए उन्होंने सांसदों और विधायकों से सुझाव प्राप्त किए तथा महत्वपूर्ण सुझावों को अपने बजट में शामिल किया। वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी के नेतृत्व में विभागीय अधिकारियों व आर्थिक विश्लेषकों की टीम गुरुवार शाम तक बजट को फाइनल करने में लगे रहे। इस बार के बजट में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस सेवा, महिला एवं बाल विकास तथा खेलों के बजट में बढ़ोतरी संभव है।

हरियाणा में अक्टूबर में होंगे विधानसभा चुनाव

प्रदेश में अप्रैल में लोकसभा चुनाव और अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होंगे, इसलिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बजट पर चुनावी छाप दिखाई देना स्वाभाविक है। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए मनोहर लाल कई बार संकेत दे चुके हैं कि उनका बजट न केवल जन कल्याणकारी होगा, बल्कि उसमें गांवों व शहरों के विकास के साथ खेल सुविधाओं को बढ़ाने पर जोर रहेगा। पंचायतों को सशक्त किया जाएगा। कृषि को लाभ का सौदा बनाने के लिए भी सरकार नई योजनाओं की घोषणा कर सकती है। राज्य में औद्योगिक निवेश बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन योजनाओं की घोषणा संभव है।

जीएसटी और आबकारी टैक्स में रिकार्ड वृद्धि

  • साल 2023-24 में जीएसटी संग्रह में पिछले चार साल की अपेक्षा 30 प्रतिशत बढ़ोतरी।
  •  मौजूदा वित्त वर्ष में अभी तक 16 प्रतिशत की बढ़ोतरी, जिसमें 32 हजार 456 करोड़ रुपये टैक्स के रूप में सरकारी खजाने में आए।
  •  वर्ष 2019-2020 में एक्साइज टैक्स 6361 करोड़ रुपये प्राप्त हुआ, जबकि साल 2023 में आबकारी-वर्ष जुलाई तक 9687 करोड़ रुपये टैक्स मिला, इस बार 28 जनवरी 2024 तक एक्साइज टैक्स के रूप में 9232 करोड़ रुपये मिल चुके।
  • मौजूदा आबकारी-वर्ष में 10 हजार 500 करोड़ रुपये के राजस्व का लक्ष्य था, जिसमें 11 हजार 500 करोड़ का टैक्स प्राप्त होने की उम्मीद है।

प्रदेश के हर वर्ग के हित में होगा बजट

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि  हमारी सरकार जन कल्याण के कार्यों को प्राथमिकता देती है। हर बार बजट में जनता के कल्याण के लिए नई योजनाएं शामिल की जाती हैं। हमने अपने वादे के अनुरूप बुढ़ापा पेंशन को बढ़ाकर तीन हजार रुपये मासिक कर दिया है। इस बार का हमारा बजट गरीबों के हित में होगा। जिन गांवों में खेलों की सुविधाएं कम हैं, उन्हें बढ़ाने के प्रविधान किए जाएंगे। हरियाणा का बजट ज्यादा से ज्यादा कल्याणकारी कैसे बने, इसके लिए मैंने सभी विधायकों और सांसदों को पत्र लिखे थे। अन्य क्षेत्रों से भी काफी सुझाव आए हैं। महत्वपूर्ण और जन कल्याण के सुझावों को बजट में शामिल किया गया है। मुझे उम्मीद है कि प्रदेश के हर वर्ग के हित बजट में शामिल होंगे।

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