Haryana Jobs: हरियाणा सरकार की बड़ी घोषणा, आइटी सेक्टर में 60 हजार युवाओं को रोजगार देगी नायब सरकार
नरेन्द्र सहारण, चंडीगढ़। Haryana Jobs: हरियाणा सरकार ने राज्य के बजट में घोषित आइटी सक्षम युवा योजना-2024 तैयार की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आइटी सक्षम युवा योजना को मंजूरी प्रदान की गई। इस योजना के तहत प्रदेश के सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी) में प्रशिक्षित करीब 60 हजार युवाओं को रोजगार देने का प्रस्ताव है। पहले चरण में राज्य सरकार ने करीब पांच हजार युवाओं को रोजगार देने की तैयारी की है।
आइटी सेक्टर के युवाओं को देंगे नियुक्तियां
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद बताया कि प्रदेश को अग्रणी आइटी पावर हाउस के रूप में स्थापित करना तथा राज्य में ई-गवर्नेंस को मजबूत करना सरकार का उद्देश्य है। साल 2024-25 के बजट अभिभाषण के दौरान मिशन@60000 के अनुरूप तैयार इस योजना का लक्ष्य गरीब परिवारों के 60 हजार युवाओं को रोजगार देना है। इस योजना के तहत आइटी पृष्ठभूमि वाले युवाओं (स्नातक/स्नातकोत्तर) को रोजगार प्रदान किया जाएगा, जो न्यूनतम तीन महीने की अवधि के लिए हरियाणा आइटी कार्यक्रम (विशेष रूप से डिजाइन किए गए अल्पकालिक पाठ्यक्रम) करेंगे। उसके बाद हरियाणा राज्य में विभिन्न विभागों/बोर्डों/निगमों/जिलों/पंजीकृत समितियों/एजेंसियों या निजी संस्थाओं में उन्हें नियुक्तियां प्रदान की जाएंगी।
20 हजार रुपये का मासिक पारिश्रमिक
मुख्यमंत्री के अनुसार आइटी सक्षम युवाओं को पहले छह माह में 20 हजार रुपये का मासिक पारिश्रमिक दिया जाएगा और उसके बाद सातवें महीने से 25 हजार रुपये मासिक इंडेंटिंग संस्थाओं द्वारा दिए जाएंगे। यदि किसी आइटी सक्षम युवा को तैनात नहीं किया जा सकेगा तो उस स्थिति में सरकार उसे 10 हजार रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देगी। सरकार इन प्रशिक्षित आइटी सक्षम युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने में सहयोग प्रदान करेगी। योजना के तहत हरियाणा राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम लिमिटेड (हारट्रोन), हरियाणा नालेज कारपोरेशन लिमिटेड (एचकेसीएल) और श्रीविश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय दूधला (पलवल) या सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित कोई एजेंसी कौशल/प्रशिक्षण एजेंसियां होंगी।
वर्क फोर्स तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम
मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा कौशल विकास मिशन द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय दूधला उम्मीदवारों को उत्तीर्णता/पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जिम्मेदार होगा। राज्य सरकार का यह महत्वाकांक्षी प्रयास एक कुशल कार्यबल और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और 21वीं सदी की डिजिटल दुनिया के लिए जरूरी वर्क फोर्स तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
अब हाई कोर्ट के जज की भी नियुक्ति संभव
हरियाणा मंत्रिमंडल ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधन) अधिनियम 2014 में संशोधन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की है। इस संशोधन का उद्देश्य हरियाणा सिख गुरुद्वारा न्यायिक आयोग के अध्यक्ष की पात्रता मानदंडों में परिवर्तन करना है, ताकि राज्य में सिख गुरुद्वारों और गुरुद्वारा संपत्तियों का अधिक प्रभावी पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जा सके। संशोधन के अनुसार अब हरियाणा सिख गुरुद्वारा न्यायिक आयोग में चेयरमैन के पद पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भी नियुक्ति हो सकेगी। इससे पहले, केवल जिला एवं सत्र न्यायाधीश को ही चेयरमैन पद पर नियुक्त करने का प्रविधान था।
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