Haryana News: अग्निवीरों के लिए हरियाणा सरकार की कई घोषणाएं, 5 साल के लिए 10 लाख का ब्याज रहित ऋण देगी
नरेन्द्र सहारण, चंडीगढ़। Haryana News: हरियाणा सरकार ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन प्रदेश के युवाओं और पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। इन घोषणाओं में सरकार की योजनाओं का मुख्य उद्देश्य राज्य के उन युवाओं को सहायता प्रदान करना है, जिन्होंने अग्निवीर योजना के तहत देश की सेवा की है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अपने अभिभाषण के दौरान इन योजनाओं की जानकारी दी, जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
सरकारी नौकरी में प्राथमिकता
राज्यपाल ने विधानसभा में कहा कि हरियाणा सरकार अग्निवीर योजना से जुड़े युवाओं को पूर्ण समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध है। सेना की नौकरी पूरी करने के बाद ऐसे युवाओं को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी। अग्निवीर के रूप में अपनी सेवाएं पूरी कर चुके पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार के अवसर और वित्तीय सहायता सुनिश्चित करने के लिए विशेष योजनाएं चलाई जाएंगी। इनमें से एक प्रमुख योजना पांच साल की अवधि के लिए 10 लाख रुपये का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना है। यह ऋण उन्हें अपनी आजीविका को बढ़ावा देने के लिए मिलेगा, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और अपने कौशल का उपयोग कर सफलतापूर्वक अपने कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ सकें।
व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास के लिए सहायता
इसके अलावा पूर्व सैनिकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास के लिए भी सहायता दी जाएगी। राज्य सरकार “वीर उड़ान योजना” के तहत इन युवाओं को व्यावसायिक व कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए 50 हजार रुपये की एकमुश्त राशि प्रदान करेगी। यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजी जाएगी। खास बात यह है कि यह राशि गैर-वापसी योग्य होगी, जिससे पूर्व सैनिकों को प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद आसानी से अपना रोजगार स्थापित करने में मदद मिलेगी। इस पहल का उद्देश्य उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उनके भविष्य को उज्जवल बनाना है।
राज्य सरकार ने पूर्व सैनिकों के आवास के मुद्दे को भी प्राथमिकता दी है। जय जवान आवास योजना के तहत, सरकार पूर्व सैनिकों के लिए आवास बनाने की प्रक्रिया को तेज करेगी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य में कोई भी पूर्व सैनिक आवास की समस्या का सामना न करे। इसके लिए जरूरी उपाय किए जाएंगे और संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी लाई जाएगी।
स्वतंत्रता सेनानियों और उनकी विधवाओं को विशेष महत्व
हरियाणा सरकार स्वतंत्रता सेनानियों और उनकी विधवाओं के कल्याण को भी विशेष महत्व दे रही है। राज्यपाल ने बताया कि स्वतंत्रता सेनानियों और उनकी विधवाओं की पेंशन में बढ़ोतरी की गई है। अब उन्हें हर महीने 40 हजार रुपये पेंशन दी जाएगी। यह कदम सरकार की उन महान विभूतियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक प्रयास है, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। इसके अलावा, युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिवारों के लिए अनुग्रह राशि को बढ़ाकर एक करोड़ रुपये कर दिया गया है। यह कदम उन परिवारों के प्रति संवेदनशीलता और सम्मान को दर्शाता है, जिन्होंने अपने प्रियजनों को देश की सुरक्षा के लिए खो दिया।
राहत योजनाओं की घोषणा
राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आपातकाल सत्याग्रहियों और हिंदी आंदोलन 1957 के मातृभाषा सत्याग्रहियों के लिए भी राहत योजनाओं की घोषणा की। आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले सत्याग्रहियों की पेंशन को 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 20 हजार रुपये कर दिया गया है। इसी तरह, हिंदी आंदोलन के दौरान मातृभाषा की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले सत्याग्रहियों की पेंशन राशि भी 20 हजार रुपये कर दी गई है। यह सरकार का उन लोगों के संघर्षों को सम्मानित करने का एक प्रयास है, जिन्होंने देश और भाषा की रक्षा के लिए साहस दिखाया।
हरियाणा सरकार सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के कल्याण को भी प्राथमिकता दे रही है। राज्य में छत्तीस बिरादरी के कल्याण के लिए अलग-अलग कल्याण बोर्ड बनाए जाएंगे। इसके लिए पर्याप्त बजट का प्रावधान किया जाएगा, ताकि पिछड़े समाज की जातियों के विकास और उत्थान के लिए ठोस कदम उठाए जा सकें। यह सरकार का समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने और उनके कल्याण के लिए समर्पित रहने का प्रयास है।
इन सभी घोषणाओं से स्पष्ट है कि हरियाणा सरकार राज्य के युवाओं, पूर्व सैनिकों, स्वतंत्रता सेनानियों और समाज के पिछड़े वर्गों के लिए व्यापक योजनाएं लागू करने की दिशा में सक्रिय है। यह राज्य के विकास और जनकल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
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