Haryana News: एमडीयू रोहतक और संबंधित कालेजों में दाखिले में बढ़ी फीस, इन छात्रों को मिलेगी छूट
नरेन्द्र सहारण, गोहाना : Haryana News: एमडीयू रोहतक और इससे संबंधित कालेजों में शैक्षणिक सत्र 2024-25 से नई शिक्षा नीति के तहत पढ़ाई होगी। जिन परिवारों की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम होगी, उनके बच्चों को राजकीय कॉलेजों में दाखिले लेने पर ट्यूशन फीस में आधी छूट मिलेगी। यूनिवर्सिटी से संबंधित राजकीय कालेजों में दाखिले पर लगभग एक चौथाई फीस बढ़ाई गई है। विश्वविद्यालय के कैंपस में दाखिल लेने पर अब विद्यार्थियों के अभिभावकों को अपनी जेब ढीली करनी होगी। कैंपस में दाखिले पर विभिन्न कोर्सों में लगभग चार से पांच गुना तक फीस बढ़ाई गई है।
कॉलेजों में नई शिक्षा नीति 2020 के तहत पढ़ाई होगी
राजकीय कालेज बरोदा के उप प्राचार्य पवन लठवाल ने बताया कि इस बार एमडीयू रोहतक और उसके अंतर्गत आने वाले कालेजों में नई शिक्षा नीति 2020 के तहत पढ़ाई होगी। पहले राजकीय कालेजों में स्नातक में दाखिला लेने पर लगभग फीस चार हजार रुपये थी, जिसे इस बार बढ़ाकर 5500 रुपये कर दिया गया है। एमडीयू से संबंधित गोहाना उपमंडल में गांव बरोदा, गांव भैंसवाल कलां और गांव बड़ौता में राजकीय कालेज चल रहे हैं। अब राजकीय कालेजों में स्नातक में दाखिला लेने पर किसी विद्यार्थी के परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम होगी तो उसकी ट्यूशन आधी माफ होगी। विश्वविद्यालय के कैंपस में दाखिला लेने पर फीस में चार से पांच गुना तक बढ़ोतरी की गई है।
ट्यूशन फीस के साथ विकास शुल्क पर अधिक खर्च करना पड़ेगा
पहले विश्वविद्यालय के कैंपस में बीए, बीकाम व बीएससी में दाखिला लेने पर फीस आठ से 10 हजार रुपये थी। अब बीए में दाखिला लेने पर लगभग 31 हजार रुपये खर्च करने पड़ेंगे। बीएससी व बीकाम में दाखिले पर लगभग 41 हजार रुपये और बीबीए व बीसीए में दाखिले पर लगभग 61 हजार रुपये लगेंगे। लठवाल ने बताया कि नई शिक्षा नीति में दाखिलों पर विद्यार्थियों को ट्यूशन फीस के साथ विकास शुल्क पर अधिक खर्च करना पड़ेगा। उनके अनुसार नई शिक्षा नीति में विद्यार्थियों के चंहुमुखी विकास पर ध्यान दिया जाएगा। विद्यार्थियों से परीक्षा व अन्य तरह के शुल्क लिए जाएंगे। पांच वर्ष के इंटीग्रेटेड, पीजी प्रोग्राम, एलबीबी व एमएससी करने पर भी लगभग 61 हजार रुपये फीस लगेगी। नई शिक्षा नीति में कालेजों में दाखिला लेने पर सबसे बड़ी राहत गरीब परिवारों के विद्यार्थियों को मिलेगी।
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