Kaithal News: शिक्षा विभाग बनाएगा पहली से 12वीं तक के छात्रों की ‘अपार आईडी’, जानें क्या होगा फायदा

नरेन्द्र सहारण, कैथल। Kaithal News: शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव लाने के उद्देश्य से हरियाणा शिक्षा विभाग ने ‘वन नेशन, वन स्टूडेंट आईडी’ योजना के तहत ‘अपार आईडी’ (ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री) प्रणाली को लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। इस पहल के तहत कक्षा पहली से 12वीं तक के विद्यार्थियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उनकी स्थायी शैक्षणिक पहचान दी जाएगी।
क्या है अपार आईडी?
अपार आईडी एक 12 अंकों का यूनिक नंबर होगा, जो विद्यार्थियों की शैक्षणिक कुंडली का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करेगा। इसके माध्यम से छात्रों का पूरा शैक्षणिक इतिहास एक क्लिक पर देखा जा सकेगा। इसमें छात्रों की व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी, उनकी प्रगति और ड्रॉपआउट स्थिति जैसी जानकारियां दर्ज होंगी। यह आईडी भारत सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत छात्रों के लिए अद्वितीय पहचान प्रदान करने की दिशा में एक अहम कदम है।
कैसे बनाई जाएगी अपार आईडी?
जिले के सभी विद्यालयों में पंजीकृत विद्यार्थियों की अपार आईडी तैयार की जा रही है। इसके लिए यू-डाइस प्लस पोर्टल का उपयोग किया जाएगा। इस प्रणाली के अंतर्गत, हर विद्यार्थी का आधार कार्ड अनिवार्य होगा। बिना आधार कार्ड के आईडी तैयार नहीं की जाएगी। स्कूल प्रशासन द्वारा यू-डाइस पोर्टल पर छात्रों की जानकारी को सत्यापित करना आवश्यक है।
इसके अलावा, पोर्टल पर अभिभावकों का सही मोबाइल नंबर भी दर्ज किया जाना जरूरी है। जिन छात्रों के पास आधार कार्ड नहीं है, उन्हें आधार कार्ड बनवाने की सलाह दी गई है। माता-पिता से सहमति पत्र लेकर यह प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
किन्हें मिलेगा लाभ?
इस योजना के तहत जिले के करीब तीन लाख विद्यार्थियों को अपार आईडी से जोड़ा जाएगा। इनमें राजकीय, निजी, मॉडल संस्कृति, पीएमश्री स्कूल, सीबीएसई और हरियाणा बोर्ड से जुड़े सभी छात्र-छात्राएं शामिल होंगे।
सरकारी स्कूल: जिले के 592 राजकीय विद्यालयों के एक लाख से अधिक विद्यार्थियों को इस योजना में पंजीकृत किया जाएगा।
निजी स्कूल: निजी स्कूलों के लगभग दो लाख विद्यार्थी भी इस प्रणाली से जुड़ेंगे।
30 नवंबर तक का लक्ष्य
शिक्षा विभाग ने 30 नवंबर 2024 तक सभी छात्रों की अपार आईडी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। जिला शिक्षा अधिकारी रामदिया गागट ने कहा कि इस काम को महानिदेशक स्कूल शिक्षा के निर्देशों के तहत प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जा रहा है।
क्या होंगे अपार आईडी के लाभ?
1. रोजगार और नौकरियों में आसानी:
अपार आईडी के माध्यम से छात्र-छात्राओं का शैक्षणिक रिकॉर्ड भविष्य में रोजगार या नौकरी पाने में सहायक होगा। नियोक्ताओं को अलग से दस्तावेज सत्यापित करने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे नौकरी प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी।
2. फर्जी मार्कशीट पर लगेगी रोक:
इस आईडी के जरिए फर्जी मार्कशीट लगाकर नौकरी पाने की घटनाओं पर लगाम लगेगी। एक क्लिक में छात्र की शैक्षणिक योग्यता की पुष्टि की जा सकेगी।
3. ड्रॉपआउट छात्रों की पहचान:
बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले (ड्रॉपआउट) छात्रों की पहचान इस आईडी से आसान हो जाएगी। इससे उनकी शिक्षा को दोबारा शुरू करने के प्रयासों में मदद मिलेगी।
4. शिक्षा का डिजिटल रिकॉर्ड:
छात्रों की शैक्षणिक प्रगति, उनके प्रदर्शन और अन्य विवरण डिजिटल रूप में सुरक्षित रहेंगे। इससे छात्रों की ट्रैकिंग और उनकी समस्याओं के समाधान में सहायता मिलेगी।
5. माता-पिता के लिए सहूलियत:
माता-पिता के पास छात्रों की शिक्षा का डिजिटल रिकॉर्ड होगा, जिससे उनकी प्रगति को आसानी से मॉनिटर किया जा सकेगा।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत बड़ा कदम
राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 ने छात्रों के लिए अद्वितीय पहचान बनाने पर विशेष जोर दिया था। अपार आईडी इसी दिशा में एक ठोस कदम है। यह छात्रों की शिक्षा को अधिक संगठित और पारदर्शी बनाएगी।
आधार से लिंक होगी अपार आईडी
अपार आईडी को छात्रों के आधार नंबर से जोड़ा जाएगा। यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक छात्र की जानकारी सटीक और प्रमाणिक हो। आधार से जुड़ने के बाद छात्रों की जानकारी को किसी अन्य के साथ साझा करना या उसका दुरुपयोग करना असंभव हो जाएगा।
शिक्षा में डिजिटल युग की शुरुआत
अपार आईडी के जरिए शिक्षा विभाग शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल युग की शुरुआत कर रहा है। यह प्रणाली छात्रों की शैक्षणिक यात्रा को डिजिटल पहचान प्रदान करेगी। साथ ही, यह एक ऐसा मजबूत आधार बनेगी, जो छात्रों को भविष्य में विभिन्न शैक्षणिक और व्यावसायिक अवसरों तक पहुंचने में सहायक होगी।
अपार आईडी प्रणाली शिक्षा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम है। यह न केवल छात्रों की शिक्षा को सुव्यवस्थित करेगी, बल्कि भविष्य में रोजगार, शिक्षा और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में भी पारदर्शिता और सटीकता लाएगी। शिक्षा विभाग की यह पहल देश के शिक्षा तंत्र को डिजिटल और आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
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