Kaithal News: चीका नगरपालिका के 3 गांव किसान सम्मान निधि से वंचित, किसानों में नाराजगी
नरेन्द्र सहारण, गुहला चीका। Kaithal News: कैथल जिले की चीका नगरपालिका क्षेत्र के अधीन आने वाले तीन गांवों के किसानों को प्रधानमंत्री किसान निधि योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। इन गांवों के किसानों का इस कदम से सरकार के प्रति नाराजगी है। नगरपालिका चीका की सीमा में आने वाले गांव चीका, सलेमपुर और गुहला गांव के सैकड़ों ऐसे किसान है, जो प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के लिए पात्र है, लेकिन योजना शुरू होने से लेकर आज तक उन्हें इसका लाभ नहीं मिला। योजना का लाभ लेने के लिए किसान कृषि विभाग से लेकर हर उस कार्यालय के दरवाजे पर दस्तक दे चुके हैं, जहां से उन्हें स्कीम का लाभ मिल सके हैं, लेकिन उन्हें हर जगह से निराशा ही हाथ लगी है।
सभी शर्तों को पूरा करते हैं किसान
किसान देवी दयाल, अमर सिंह, नन्हा प्रेमी, सुरेंद्र फौजी, बलवान, रतिराम, राजा राम, हरि सिंह, अंग्रेज, गुरमुख सिंह, पवन कुमार, भगत सिंह आदि ने बताया कि तीनों गांवों में 5 एकड़ से कम भूमि वाले सैकड़ों किसान है। ये सभी प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के तहत मिलने वाले छह हजार रुपए की सभी शर्तें पूरी करते है।
जमीन सत्यापन न होने के बात कहकर लौटाया
इन गांवों के किसानों ने बताया कि वे योजना का लाभ लेने के लिए जहां भी जाते हैं, उन्हें हर जगह से पोर्टल पर जमीन सत्यापन न होने के बात कहकर लौटा दिया जाता है। नाराज किसानों ने कहा कि जमीन का सत्यापन करना सरकार व विभाग का काम है, किसानों का नही। जमीन सत्यापित न होने की आड़ में किसानों को योजना से वंचित रखना उनके अधिकारों का हनन है।
जमीन सत्यापन का काम पूरा कराया जाए
किसानों ने सरकार से मांग कि है कि नगरपालिका के अधीन आने वाले तीनों गांवों चीका, सलेमपुर व गुहला के किसानों की जमीन का सत्यापन का कार्य तुरंत पूरा करवा उन्हें योजना का लाभ दिया जाए। किसानों ने कहा कि यदि सरकार ऐसा नहीं करती तो उन्हें मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ेगा।
योजना का लाभ रोका गया
कृषि विभाग चीका के ब्लाक प्रौद्योगिक प्रबंधक के डॉ. सचिन पंवार ने कहा कि साल 2019 में जब प्रधानमंत्री किसान निधि योजना शुरू की गई थी उस समय नगरपालिका चीका क्षेत्र में आने वाले गांव चीका, सलेमपुर व गुहला के किसानों को योजना का पैसा आया था, लेकिन बाद में जमीन सत्यापन न होने से योजना का लाभ रोक दिया गया। विभाग की तरफ से इस संदर्भ में सरकार को पत्र लिख गया है। उम्मीद है कि राज्य सरकार जमीन सत्यापन का कार्य जल्द पूरा करवा पात्र किसानों को लाभ देगी। जिन किसानों ने धान की सीधी बिजाई की है उनके बैंक खातों में चार हजार रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से अगले महीने पैसा पहुंच जाएगा।
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