कोलकाता कांड पर सीबीआई और बंगाल सरकार ने सौंपी रिपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने की डॉक्टरों से अपील
नई दिल्ली, बीएनएम न्यूजः कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हुई हत्या के मामले में स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी है। सीबीआई ने केस की स्टेटस रिपोर्ट सबमिट कर दी है, जबकि पश्चिम बंगाल सरकार ने भी मेडिकल कालेज में तोड़फोड़ पर तैयार रिपोर्ट कोर्ट में सौंप दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने बीती 20 अगस्त को स्वतः संज्ञान लेकर आरजी कर कॉलेज की घटना पर सुनवाई की थी। इसी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सीबीआई और बंगाल सरकार से घटना की जांच पर स्टेटस रिपोर्ट अदालत में जमा करन का निर्देश दिया था। अब खबर आई है कि सीबीआई ने स्टेटस रिपोर्ट जमा कर दी है और सुप्रीम कोर्ट सुनवाई जारी है।
सीजेआई की डॉक्टरों से अपील, काम पर लौट आएं
सीजेआई ने कहा- डॉक्टर काम पर लौट आएं। अगर आप काम पर वापस नहीं लौटेंगे तो सार्वजनिक प्रशासनिक ढांचा कैसे चलेगा। नेशनल टास्क फोर्स (NTF) में रेजिडेंट डॉक्टर शामिल नहीं होंगे। उन्हें आश्वस्त करें कि उनकी बात सुनी जाएगी। CJI ने कहा- अस्पतालों की स्थिति जानता हूं। मैं खुद एक सरकारी अस्पताल के फर्श पर सोया हूं, जब मेरे परिवार का एक सदस्य बीमार था।
हमने नेशनल टास्क फोर्स बनाई हैः सीजेआई
CJI ने कहा कि हमने नेशनल टास्क फोर्स बनाई है। इस व्यापक राष्ट्रीय टास्क फोर्स का मकसद यह है कि सभी हितधारकों से परामर्श किया जाएगा, जिसमें रेजिडेंट डॉक्टर भी शामिल हैं। इसलिए उनकी बात सुनी जाएगी। यदि आप हमारे आदेश को देखें तो हमने वास्तव में उसी पहलू को उजागर किया है कि सार्वजनिक अस्पतालों की एक ढर्रे पर काम होता है। जूनियर डॉक्टर कई तरह के उत्पीड़न झेल रहे हैं, न कि केवल यौन उत्पीड़न। हमें बहुत सारे ईमेल मिले हैं और हम पर बहुत ज्यादा दबाव है। 48 या 36 घंटे की ड्यूटी अच्छी नहीं है।
डॉक्टरों को गुंडे डरा धमका रहे हैंः वकील
सीनियर एडवोकेट गीता लूथरा ने आरजी कर जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों की बात कोर्ट के सामने रखी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स को प्रशासन के सदस्यों, अस्पताल के लोगों द्वारा धमकाया जा रहा है। सीनियर एडवोकेट करुणा नंदी ने कहा कि यह एकदम सही बात है। मैं कोलकाता में डॉक्टरों के लिए पेश हुई हूं। वहां गुंडे डॉक्टर्स को डरा धमका रहे हैं। इस पर सीजेआई ने कहा कि यह तो गंभीर है, हमें नाम बताइए, हम इस पर ध्यान देंगे।
बंगाल सरकार की कानूनी टीम में 21 वकील शामिल
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में सुप्रीम कोर्ट में बंगाल सरकार का पक्ष रखने वाली कानूनी टीम में 21 वकील शामिल हैं। वहीं केंद्र सरकार की कानूनी टीम में 5 वकील शामिल हैं।
मंगलवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की घटना पर गंभीर चिंता जताई थी और साथ ही डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए नेशनल टास्क फोर्स गठित करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने बंगाल सरकार और पुलिस को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में अपराध स्थल को सुरक्षित न रख पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल पुलिस को फटकार भी लगाई थी।
अस्पताल CISF के हवाले, 4 पुलिस अफसर सस्पेंड
कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठाए जाने के बाद बुधवार (21 अगस्त) को बंगाल सरकार हरकत में आई। अस्पताल में तोड़फोड़ मामले में बंगाल सरकार ने 2 असिस्टेंट कमिश्नर और 2 इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को कॉलेज में CISF तैनात करने के निर्देश दिए। इसके बाद बुधवार शाम को 150 जवान तैनात किए गए हैं। फोर्स ने रेजीडेंट डॉक्टरों के होस्टल और अन्य जगह भी मोर्चा संभाल लिया है।
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