हरियाणा के किसानों के साथ हर कदम पर मनोहर सरकार , राज्यपाल के अभिभाषण में गिनाई उपलब्धियां
नरेन्द्र सहारण, चंडीगढ़। पंजाब के किसान संगठनों के दिल्ली कूच के आह्वान के बीच हरियाणा सरकार ने विधानसभा में राज्य के किसानों के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। पिछले सालों में फसल सीजन के दौरान सरकार ने किसानों को 90 हजार करोड़ रुपये सीधे उनके खातों में पहुंचाया है। राज्य सरकार 14 फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदने का काम कर रही है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत राज्य के 19.94 लाख किसानों को अभी तक 4157 करोड़ रुपये की राशि का लाभ उनके खातों में मिल चुका है।
पिछले फसल सीजनों में सरकार ने हरियाणा के किसानों को दिए 90 हजार करोड़ रुपये
हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार द्वारा संचालित किसान कल्याण की योजनाओं को एक के बाद एक सदन में पढ़कर सुनाया। ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि’ के तहत किसानों को छह हजार रुपये सालाना मिलते हैं, जिन्हें दो-दो हजार की तीन किस्तों में दिया जाता है। मेरी फसल-मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकरण करवाने वाले किसानों की 14 फसलों को सरकार एमएसपी पर खरीद रही है। पिछले सात सीजन में किसानों की इन फसलों की खरीद की एवज में सरकार ने किसानों को 90 हजार करोड़ रुपये का भुगतान किया है। बाजरे को भावांतर भरपाई योजना में कवर किया गया है। बाजरा उत्पादक किसानों को इस योजना के तहत 836 करोड़ 12 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है।
फसलों के नुकसान पर 8 हजार 178 करोड़ रुपये का मुआवजा
प्रधानमंत्री फसली बीमा योजना भी हरियाणा में कारगर रही है। इस योजना से अभी तक राज्य के 32 लाख 6 हजार किसानों को उनकी फसलों के नुकसान पर 8 हजार 178 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जा चुका है। जिन किसानों ने बीमा नहीं करवाया, उन्हें मुआवजा देने की नीति में भी सरकार ने बदलाव किया है। ऐसे किसानों की फसलों के प्राकृतिक आपदा में खराब होने पर किसानों को 10 हजार की बजाय 15 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया जा रहा है। चार वर्षों में राज्य सरकार ने किसानों को मुआवजे के रूप में 1845 करोड़ 95 लाख रुपये अपने कोष से दिए हैं।
राज्य में बढ़ाया जाएगा दूध का उत्पादन
राज्य सरकार 20 से 50 दुधारू पशुओं की डेयरी स्थापित करने पर लाभार्थियों को बैंक लोन पर सरकार ब्याज अनुदान मुहैया करवाएगी। 2, 4 और 10 दुधारू पशुओं की डेयरी के लिए पशुपालकों को कुल लागत पर 25 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। इसी तरह देसी गायों को प्रोत्साहन के लिए हरयाना, साहीवाल और बेलाही नस्ल की अधिक दूध देने वाली गाय के पालकों को 5 हजार से 20 हजार रुपये तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा।
प्राकृतिक खेती के प्रशिक्षण के लिए चार केंद्र
राज्यपाल ने बताया कि हरियाणा ने प्रदेश के किसानों का रुझान प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ाने के लिए उन्हें प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया है। सरकार की योजना को अपनाने के लिए पहले ही साल में 13 हजार 388 किसान आगे आए हैं। सरकार ने किसानों को प्राकृतिक खेती में प्रशिक्षित करने के लिए कुरुक्षेत्र गुरुकुल, करनाल के घरौंडा, जींद के हमेटी और सिरसा के मंगियाना में प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए हैं।
15 और मंडियों में शुरू होगी कैंटीन
किसान-मजदूरों को सस्ती दरों पर भरपेट भोजन मुहैया करवाने के लिए सरकार अभी तक प्रदेश की 25 बड़ी मंडियों में कैंटीन स्थापित कर चुकी है। अब 15 और मंडियों में कैंटीन शुरू की जाएगी। कैंटीन में किसानों को 10 रुपये में भरपेट भोजन मुहैया करवाया जाता है। नई मंडियों की स्थापना व मौजूदा मंडियों के विस्तार पर सरकार अभी तक 1095 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है। 100 करोड़ की लागत ने नई अनाज व सब्जी मंडियां बनाई जा रही हैं।
