Haryana News: हरियाणा में सभी धर्मों के पुजारियों को मिलेगा वेतन, आवास व चिकित्सा लाभ, जाने- इसमें कौन-कौन शामिल

नरेन्द्र सहारण, चंडीगढ़: हरियाणा में अब सभी धर्मों के धार्मिक पेशेवरों को वेतन, आवास और चिकित्सा लाभ सहित विभिन्न सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। राज्य सरकार ने इस उद्देश्य के लिए एक विशेष बोर्ड का गठन किया है जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री करेंगे। इस पहल के तहत पंडित, पुजारी, पुरोहित, इमाम, मौलवी, ग्रंथी, भिक्षु, लामा, नन, जैन साधु-साध्वियों और पादरियों को लाभ मिलेगा।

बोर्ड का मुख्यालय चंडीगढ़ या पंचकूला

बोर्ड का मुख्यालय चंडीगढ़ या पंचकूला में होगा, लेकिन राज्य में कहीं भी इसके कार्यालय स्थापित किए जा सकते हैं। इस बोर्ड का प्रबंधन शासकीय निकाय और कार्यकारी समिति द्वारा किया जाएगा। शासकीय निकाय में मुख्य कार्यकारी अधिकारी सह सदस्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदेन सदस्य तथा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत सदस्य शामिल होंगे। कार्यकारी समिति में बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी-सह-सदस्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा बोर्ड के वित्त अधिकारी शामिल होंगे।

बोर्ड के गठन का उद्देश्य

बोर्ड के गठन का उद्देश्य इन धार्मिक पेशेवरों की आर्थिक स्थिति को सुधारना और उनकी सेवाओं के लिए उचित मानदेय सुनिश्चित करना है। इसके तहत धार्मिक पेशेवरों और उनके आश्रितों को आवास, चिकित्सा लाभ, बच्चों को छात्रवृत्ति, कौशल प्रशिक्षण और अनुदान प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही, उनकी नियमित स्वास्थ्य जांच और चिकित्सा बीमा की भी व्यवस्था की जाएगी।

बोर्ड धार्मिक पेशेवरों के न्यूनतम वेतन की सिफारिश करेगा

बोर्ड धार्मिक पेशेवरों के न्यूनतम वेतन की सिफारिश करेगा और उनके जीवनयापन के स्तर का विश्लेषण करेगा। इसके अलावा, बोर्ड पेंशन योजना, आपातकालीन स्थितियों में वित्तीय सहायता और धार्मिक-ऐतिहासिक स्थानों की यात्रा जैसी सुविधाओं की भी व्यवस्था करेगा। उपाध्यक्ष को हर महीने 75 हजार रुपये मानदेय, 50 हजार रुपये मकान किराया, टेलीफोन, स्टाफ कार और चिकित्सा भत्ता प्रदान किया जाएगा।

धार्मिक अनुष्ठान करने वाले सभी के जीवन स्तर को सुधारना

इस नई पहल का उद्देश्य धार्मिक अनुष्ठान करने वाले सभी के जीवन स्तर को सुधारना और उन्हें समाज में सम्मानजनक स्थान प्रदान करना है। इस कदम से धार्मिक पेशेवरों को न केवल आर्थिक सुरक्षा मिलेगी, बल्कि उनके परिवारों को भी विभिन्न लाभ प्राप्त होंगे। कला एवं संस्कृति कार्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव वी उमाशंकर ने बोर्ड गठन के आदेश जारी किए हैं, जिससे राज्य में धार्मिक पेशेवरों की स्थिति में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद है।

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