उत्तर प्रदेश में 13 हजार मदरसे बंद करने की सिफारिश, एसआईटी ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट, जानें- उपमुख्यमंत्री केशव मौर्य ने क्या कहा
लखनऊ, BNM News: उत्तर प्रदेश में अवैध मदरसों की जांच कर रही एसआईटी ने योगी सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। एसआईटी ने करीब 13 हजार मदरसों को बंद करने की सिफारिश की है। जांच में जो मदरसे अवैध पाए गए हैं उनमें से ज्यादातर नेपाल सीमा पर स्थित हैं। एसआईटी ने रिपोर्ट में दावा किया है कि इन मदरसों का निर्माण पिछले दो दशकों में खाड़ी देशों से प्राप्त धन से किया गया है। एसआईटी ने जिन 13 हजार मदरसों को बंद करने की सिफारिश की है, उनमें से ज्यादातर नेपाल सीमा से लगे महाराजगंज, श्रावस्ती, बहराइच समेत 7 जिलों में हैं। हर एक सीमावर्ती जिले में ऐसे मदरसों की संख्या 500-500 से ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में अवैध मदरसों पर SIT द्वारा अपनी रिपोर्ट सौंपने की खबरों पर उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि देश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर कोई सवाल नहीं है। लेकिन शिक्षा की आड़ में अगर देश के खिलाफ गतिविधियां होगी तो जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
#WATCH उत्तर प्रदेश में अवैध मदरसों पर SIT द्वारा अपनी रिपोर्ट सौंपने की खबरों पर उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, “देश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर कोई सवाल नहीं है। लेकिन शिक्षा की आड़ में अगर देश के खिलाफ गतिविधियां होगी तो जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई… pic.twitter.com/OTE8SjCHnn
— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 7, 2024
मदरसों ने नहीं दिया आय और खर्च का ब्यौरा
एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया है कि इन मदरसों ने अपने आय और खर्च का ब्योरा नहीं दिया। मीडिया रिपोर्ट की मानें तो एसआईटी ने आशंका जताई है कि साजिश के तहत टेरर फंडिंग के लिए जुटा गई रकम को मदरसा निर्माण के लिए भेजा गया है। एसआईटी ने यह भी बताया है कि मदरसा का कहना है कि निर्माण चंदों द्वारा किया गया है हालांकि चंदों के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। आपको बता दें कि यूपी में मदरसों की फंडिंग को लेकर जांच के निर्देश दिए गए थे। इन मदरसों की जांच के लिए एसआईटी टीम बनाई थी। इस एसआईटी टीम ने जांच की। जांच में एसआईटी के सामने कई चौंकाने वाली बात सामने आई। ज्यादातर मदरसों की फंडिग विदेशों से हो रही थी। यही नहीं यहां देश विरोधी गतिविधियों के लिए भी काम किया जा रहा था।
विदेशी फंडिंग की मिल रही थीं शिकायतें’
इससे पहले योगी सरकार ने पिछले दिनों प्रदेश में चल रहे मदरसों का सर्वे करवाया था। सर्वे में सामने आया था कि प्रदेश में 16,513 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। जबकि 8,500 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे भी चल रहे हैं। उसके बाद आरोप लगाए गए थे कि इन मदरसों को विदेशी फंडिंग मिल रही है, जिसका ये गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इस मामले की जांच के लिए एसआईटी टीम का गठन किया था। बताते चलें कि शुरुआती जांच के बाद एसआईटी ने सीमावर्ती इलाकों में स्थित मदरसों में करीब 100 करोड़ की फंडिंग की आशंका जताई थी, जिसके चलते यूपी सरकार ने सभी मदरसों की जांच करने के निर्देश दिए थे।
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