Sonipat News: जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक: फसल बीमा कंपनी और रंगोली बिल्डर पर एफआइआर करने के निर्देश
नरेन्द्र सहारण, सोनीपत : Sonipat News: करीब चार महीने के बाद जिला कष्ट निवारण समिति की लघु सचिवालय में गुरुवार को बैठक हुई। समिति के चेयरमैन ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह ने पहली बार शिकायतें सुनी। लोगों की समस्या सुनने के दौरान जहां उन्होंने अधिकारियों को समाधान के नाम पर लीपापोती नहीं करने की चेतावनी दी, वहीं फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिलने की शिकायत पर इंश्योरेंस कंपनी और पैसे लेने के बाद भी हाउसिंग सोसायटी में प्लाट नहीं देने पर रंगोली बिल्डर पर एफआइआर दर्ज करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। मंत्री ने एजेंडे में शामिल 21 शिकायतों में से 15 शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया।
कई बैठक के बाद भी मुआवजा नहीं दिया गया
भंडेरी गांव के किसान अमित ने मंत्री को बताया कि वर्ष 2021 में उसने फसल का बीमा कराया था। उसकी फसल शत प्रतिशत खराब हो गई। बीमा कंपनी की तरफ से सर्वे करने के बाद 85 प्रतिशत मुआवजा पास किया था। कई बार कृषि विभाग और कंपनी के अधिकारियों की बैठक भी हुई, लेकिन अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया। उन्होंने मुआवजा दिलाने की मांग की। इस पर मंत्री ने अधिकारियों को कंपनी के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जिन किसानों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है और उन्होंने शिकायतें विभाग को की हुई हैं, उन्हें भी शिकायतकर्ता रखे।
बिल्डर की तरफ से प्लाट आवंटित नहीं किया गया
शिकायतकर्ता पानीपत के सेक्टर-11 के राजीव जैन पुत्र रामधारी ने बताया कि रंगोली सोसायटी में वर्ष 2005 में दो रिहायशी प्लाट बुक किया था। दोनों प्लाटों की कीमत 15.75 लाख रुपये भी जमा करा दिए थे। अभी तक बिल्डर की तरफ से प्लाट आवंटित नहीं किया गया है। मंत्री ने डीटीपी को बिल्डर के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराने और 45 दिनों के अंदर ही इसका समाधान कराने के निर्देश दिए। इस अवसर पर विधायक निर्मल चौधरी, जगबीर मलिक, सुरेन्द्र पंवार, जयवीर सिंह, इंदूराज नरवाल, जिला परिषद की चेयरमैन मोनिका दहिया, जिला अध्यक्ष जसबीर दोदवा, उपायुक्त सोनीपत डा.मनोज कुमार, अतिरिक्त उपायुक्त अंकिता चौधरी, डीसीपी गोहाना रविन्द्र तोमर, गुलशन विरमानी, मनोज जैन, डा.रामकिशन आदि उपस्थित रहे।
आरयूबी से पानी निकासी की व्यवस्था करने की मांग
गोहाना के सरदार राजसिंह ने गोहाना-जींद रेलवे अंडर ब्रिज के नीचे पानी भरने की शिकायत की। मंत्री ने वहां तुरंत मोटर लगाकर पानी निकासी की जाए। विधायक जगबीर मलिक ने भी वर्षा के बाद होने वाली जलभराव की समस्या रखी। मंत्री ने यहां समस्या के स्थाई समाधान के लिए एसडीएम गोहाना को निर्देश दिए कि यहां के लिए कंसलटेंट नियुक्त कर इस समस्या का स्थाई समाधान किया जाए। शहरवासी युद्धवीर सिंह ने मंत्री से हिंदू कालेज के सामने आरयूबी पर पैदल राहगीरों के लिए सीढिय़ां बनाने की मांग की। उन्होंने नगर निगम व रेलवे अधिकारियों को मिलकर समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए। लंबित शिकायत राजेश कुमार की अवैध कब्जा हटवाने व गली खुलवाने बारे थी। मंत्री ने अतिरिक्त उपायुक्त की अध्यक्षता में कमेटी बनाने के आदेश दिए। कमेटी में समिति के तीन सदस्य डा.रामकिशन, मनोज जैन और रामनिवास को शामिल किया गया।
तीन महीने पहले समाधान हो चुकी शिकायत को एजेंडी में किया शामिल
कष्ट निवारण समिति की बैठक में एजेंडे में उन शिकायतों को शामिल कर दिया गया, जिनका समाधान तीन महीने पहले ही हो चुका होता है। गढ़ी घसीटा की बिमला देवी ने चिराग योजना के अंतर्गत प्राइवेट स्कूल में दाखिला होने पर भी स्कूल द्वारा फीस मांगने की शिकायत की थी। जिला शिक्षा अधिकारी ने तीन महीने पहले ही जांच करके इसका निपटारा भी करा दिया था। इसलिए बैठक में शिकायतकर्ता नहीं पहुंची। शिकायतकर्ता बड़वासनी के अनिल ने बताया कि उसकी दो बेटियां गोहाना के ईश्वर इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ती है। दाखिला नियम-134ए के अंतर्गत हुआ था। ट्रांसपोर्ट फीस 25 हजार रुपये दी हुई है। इसकी रसीद भी स्कूल ने नहीं दी। बच्चों को भी तंग किया जा रहा है। मंत्री ने अतिरिक्त उपायुक्त को मंत्री ने अतिरिक्त उपायुक्त को दोनों ही मामलों की स्कूल में जाकर जांच करके रिपोर्ट देने के निर्देश दिए।
शिकायतकर्ता नहीं पहुंचा, नोटिस भेजने के निर्देश
कुंडली के अंकित ने गांव में अवैध रूप से शराब व नशीला पदार्थ बेचने की शिकायत की थी। बैठक में शिकायतकर्ता नहीं पहुंचा। जिसे मंत्री ने गंभीरता से लिया और उपायुक्त को शिकायतकर्ता को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। शिकायत की जांच कर रहे अधिकारी ने मंत्री ने बताया कि शिकायतकर्ता ने जिन लोगों पर नशीला पदार्थ बेचने के आरोप लगाए थे। उनमें से एक पर पुराने मामले दर्ज हैं। दूसरे व्यक्ति के पास से अवैध शराब बरामद की है। उसकी एफआइआर दर्ज कर दी गई है।मंत्री ने कहा कि पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि सुबह व स्कूल की छुट्टी के समय स्कूलों के बाहर पीसीआर की नियुक्ति करें।
