Tricity Metro Project: चंडीगढ़, मोहाली और पंचकूला में मेट्रो प्रोजेक्ट को सिरे चढ़ाएंगे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल
नरेन्द्र सहारण, चंडीगढ़ : Tricity Metro Project: ट्राईसिटी में बीते 16 वर्षों से ठंडे बस्ते में चल रहा मेट्रो प्रोजेक्ट जल्द रफ्तार पकड़ेगा। चंडीगढ़, मोहाली और पंचकूला में बनने वाले मेट्रो ट्रैक को सिरे चढ़ाने के लिए अब केंद्र सरकार ने भी दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी है। मेट्रो प्रोजेक्ट को नई संजीवनी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय मंत्री मनोहर लाल के केंद्र सरकार में मंत्री बनने से मिली है। हरियाणा के मुख्यमंत्री रहते हुए मनोहर लाल ने मार्च 2023 में चंडीगढ़ सचिवालय में पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ ट्राईसिटी में मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर सहमति दी थी।
मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश
मेट्रो को लेकर अभी तक केंद्र सरकार की ओर से कुछ खास रिस्पांस नहीं मिल रहा था, लेकिन मनोहर लाल के केंद्रीय मंत्री बनते ही ट्राईसिटी मेट्रो से जुड़ी फाइल से धूल उतर चुकी है। केंद्रीय मंत्री बनने के दस दिन के भीतर ही शहरी विकास मंत्रालय की ओर से चंडीगढ़ प्रशासन के अधिकारियों को बीते 20 जून को नई दिल्ली में मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए।
मेट्रो का मामला फाइलों में ही अटका
गौरतलब है कि मेट्रो प्रोजेक्ट शहरी विकास मंत्रालय की अप्रूवल के बाद ही आगे बढ़ सकेगा। बजट का बड़ा हिस्सा केंद्रीय मंत्रालय से ही चंडीगढ़ प्रशासन को मिलना है। नई दिल्ली में हुई अहम बैठक में प्रशासन के तीन अधिकारियों ने मेट्रो प्रोजेक्ट से जुड़े तथ्यों को कमेटी के सामने पेश किया। मेट्रो को लेकर सबसे बड़ी दिक्कत चंडीगढ़ में एक से तीस सेक्टर तक सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत हेरिटेज स्टेटस के कारण एलिवेटेड ट्रैक बनाना था। जबकि हेरिटेज कमेटी के तहत मेट्रो ट्रैक अंडर ग्राउंड ही बनाया जाना चाहिए। बीते 15 जनवरी को भी यूटी प्रशासन के अधिकारियों ने केंद्र सरकार के सामने इस प्रस्ताव को रखा था, जिसे लेकर यूटी प्रशासन से डिटेल रिपोर्ट मांगी गई थी। इस मामले के बाद मेट्रो का मामला फाइलों में ही अटक गया था।
अंडर ग्राउंड मेट्रो को लेकर बनी सहमति
यूटी प्रशासन की ओर से चंडीगढ़ में हेरिटेज कमेटी के निर्देश के तहत मेट्रो ट्रैक का बड़ा हिस्सा अंडर ग्राउंड बनाना होगा। अंडर ग्राउंड ट्रैक के निर्माण में तीन से चार गुना अधिक खर्च बढ़ जाता। बीते दिनों दिल्ली में हुई बैठक में सैद्धांतिक तौर पर अंडर ग्राउंड ट्रैक को लेकर मंजूरी दे दी है, लेकिन अंतिम फैसला बाद में लिया जाएगा। केंद्रीय कमेटी ने यूटी प्रशासन को नए सिरे से पूरे मामले की रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है। उम्मीद है कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल मेट्रो प्रोजेक्ट को सिरे चढ़ाने में मददगार साबित होंगे।
पंजाब मुख्य सचिव को 21 एकड़ जमीन के लिए तीसरी बार पत्र भेजा
केंद्र सरकार से मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर सकारात्मक रिपोर्ट मिलने के बाद यूटी प्रशासन भी एक्टिव हो गया है। बीते करीब पांच महीनों से पंजाब सरकार की ओर से मुल्लांपुर के पास मेट्रो के डिपो के लिए 21 एकड़ जमीन की मांग की जा रही है, लेकिन पंजाब सरकार की ओर से कोई रिस्पांस नहीं मिला। बीते दिनों यूटी एडवाइजर राजीव वर्मा के निर्देशों पर पंजाब के मुख्य सचिव को तीसरी बार मामले में कार्रवाई के लिए लिखा गया है। उम्मीद है इस महीने तक पंजाब सरकार जमीन को लेकर कोई अंतिम फैसला ले लेगी। पंजाब की देरी के कारण राइट्स कंपनी मेट्रो की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार नहीं कर सकी है। फरवरी में यह रिपोर्ट तैयार होकर केंद्र सरकार के पास अंतिम मंजूरी के लिए पहुंचनी थी।
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