सुप्रीम कोर्ट के चुनावी बांड योजना रद करने पर कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने क्या कहा?
नई दिल्ली, BNM News: कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने विवादित चुनावी बांड योजना को असंवैधानिक ठहराते हुए रद करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि यह नोट के मुकाबले वोट की ताकत को मजबूती देगा। पार्टी ने कहा है कि प्रारंभ से ही चुनावी बांड की अपारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए वह इसे सत्ताधारी भाजपा का खजाना भरने की स्कीम बता रही थी और चुनावी बांड कानून को असंवैधानिक करार देकर सर्वोच्च अदालत ने इस पर मुहर लगा दी है।
सुप्रीम कोर्ट की बात सुनेगी मोदी सरकार
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने फैसले का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई कि मोदी सरकार भविष्य में ऐसे शरारती विचारों का सहारा लेने की राह छोड़ते हुए सुप्रीम कोर्ट की बात सुनेगी ताकि लोकतंत्र में पारदर्शिता और समान अवसर का आधार कायम रहे। खरगे ने एक्स पर पोस्ट में कहा, कांग्रेस के 2019 के चुनाव घोषणा पत्र में मोदी सरकार की ‘संदिग्ध योजना’ को खत्म करने का वादा किया था और हम सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले का स्वागत करते हैं जिसने ‘काला धन रूपांतरण’ योजना को असंवैधानिक बताते हुए रद कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा, हमें याद है कि कैसे मोदी सरकार, पीएमओ और वित्त मंत्री ने भाजपा का खजाना भरने के रिजर्व बैंक, चुनाव आयोग, संसद व विपक्ष हर संस्थान पर दबाव डाला था और इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि चुनावी बांड की 95 प्रतिशत फंडिंग भाजपा को मिली।
चुनावी बांड को रिश्वत और कमीशन लेने का माध्यम बना दिया
पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी फैसले के बाद सरकार पर निशाना साधते हुए एक्स पर पोस्ट में कहा, ‘नरेन्द्र मोदी की भ्रष्ट नीतियों का एक और सुबूत आपके सामने है। भाजपा ने चुनावी बांड को रिश्वत और कमीशन लेने का माध्यम बना दिया था। आज इस बात पर मुहर लग गई है।’ कांग्रेस के संचार महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड योजना को संसद द्वारा पारित कानूनों के साथ ही भारत के संविधान का दोहरा उल्लंघन माना है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार चंदादाताओं को विशेषाधिकार दे रही है तो किसानों पर अत्याचार कर रही है। जयराम ने यह भी कहा कि हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट अब इस बात पर ध्यान देगा कि चुनाव आयोग लगातार वोटर वेरिफिएबल पेपर आडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) के मुद्दे पर राजनीतिक दलों से मिलने से भी इन्कार कर रहा है। अगर मतदान प्रक्रिया में सब कुछ पारदर्शी है तो फिर इतनी जिद क्यों?
काले धन की फंडिंग छिपाने के लिए बना कानूनी लबादा
कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि भाजपा ने काले धन को खत्म करने के चुनावी वादे के विपरीत अपने काले धन की फंडिंग छिपाने के लिए यह कानूनी लबादा तैयार किया। माकपा पोलित ब्यूरो ने बयान जारी कर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले की सराहना करते हुए कहा कि इससे गुमनाम कारपोरेट दानदाताओं द्वारा सत्तारूढ़ पार्टी को वित्तीय मदद देने के लिए बनाई गई यह बेईमान योजना पूरी तरह से खत्म हो गई है। माकपा महासचिव सीताराम येचुरी से लेकर कांग्रेस नेता व पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम जैसे विपक्षी नेताओं ने भी फैसले को सही ठहराया। कांग्रेस की सहयोगी पार्टी द्रमुक ही नहीं, बल्कि भाजपा की सहयोगी पार्टी रही अन्नाद्रमुक ने भी चुनावी बांड योजना को रद करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देश के लोकतंत्र के लिए बेहद अहम करार दिया है।
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