Zero Poverty Scheme: यूपी उपचुनाव से पहले गरीबों के लिए योगी सरकार की नई योजना, जानें क्या है तैयारी
लखनऊ, बीएनएम न्यूजः Zero poverty scheme: उत्तर प्रदेश की दस विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, इससे पहले प्रदेश की योगी सरकार ने सौगातों का पिटारा खोला है। प्रदेश सरकार अतिशय गरीबी में जीवन यापन कर रहे परिवारों को एकमुश्त राहत पैकेज देकर गरीबी से उबारने की एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू करने जा रही है।
योगी सरकार गरीबी में जीवन यापन कर रहे परिवारों को राहत पैकेज देकर गरीबी से उबारने की योजना शुरू करने जा रही है। ‘जीरो पावर्टी स्कीम’ के नाम से शुरू होने वाली इस योजना के तहत हर गांव से पात्रता सूची तैयार करके उन्हें सरकार की सभी योजनाओं से संतृप्त किया जाएगा।
इसी महीने हो सकती है योजना की शुरूआत
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी महीने योजना की शुरूआत कर सकते हैं। प्रदेश के पंचायतीराज विभाग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बताया कि पंचायतराज विभाग को इस योजना का नोडल विभाग बनाया गया है।समाज कल्याण, पिछड़ा वर्ग विभाग, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, स्वच्छ भारत मिशन, ग्राम विकास विभाग, खाद्य एवं रसद समेत गांवों के विकास एवं जन कल्याण से जुड़े सभी विभागों को इस योजना में भागीदार बनाया जाएगा।
किसे मिलेगा योजना का लाभ
ये सभी विभाग चयनित परिवारों को अपनी-अपनी योजनाओं से लाभान्वित करेंगे। प्रदेश में कुल 57691 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें लगभग 85 हजार गांव हैं। योजना के तहत सभी गांवों से 10 से लेकर 25 तक की संख्या में ऐसे परिवारों का चयन किया जाएगा, जो अतिशय गरीबी में जी रहे हैं और उन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है।
प्रारंभिक स्तर पर ऐसे परिवारों की सूची समाज कल्याण विभाग बनाएगा। मुख्यालय स्तर की टीम के स्तर से सत्यापन के बाद अंतिम सूची में शामिल परिवारों को सभी योजनाओं से संतृप्त किया जाएगा।
उपचुनाव की दृष्टि से बनाई गई योजना
उपचुनाव को देखकर बनाई गई योजनासरकार का मानना है कि सभी योजनाओं से संतृप्त परिवार स्वत ही गरीबी रेखा से ऊपर आ जाएगा। यह भी कहा जा रहा है कि प्रदेश में विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की दृष्टि से यह योजना बनाई गई है। योजना से ज्यादातर एससी-एसटी व ओबीसी वर्ग के परिवारों को ही लाभ होगा।
पहला गरीब मुक्त राज्य बनाने का संकल्प
इससे पहले विधान भवन में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को देश का पहला गरीब मुक्त राज्य बनाने का संकल्प लिया था। उन्होंने कहा, हर परिवार की आइडी बनाकर उनको सरकारी योजना का पूरा लाभ दिया जाएगा। योगी ने 10 लाख एमएसएमई का गठन कर 50 लाख युवाओं को रोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना की घोषणा भी की।
छह करोड़ लोगों को 7 वर्षों में गरीबी से बाहर निकाले
मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर छह करोड़ लोगों को सात वर्षों में गरीबी से बाहर लाकर सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराया गया है। नीति आयोग के अनुसार उत्तर प्रदेश कंपोजिट रैंकिंग में देश में प्रथम स्थान पर है। आकांक्षात्मक विकास खंडों के माध्यम से पिछड़े विकास खंडों को विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ा जा रहा है। पात्र परिवारों के लिए लाभार्थीपरक योजनाओं के माध्यम से प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संकल्प को आत्मसात किया है।
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