उत्तराखंड के UCC बिल पर असम की भी नजर, बहुविवाह प्रतिबंध बिल भी लाएंगे
गुवाहाटी, एजेंसी : असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि वह उत्तराखंड के समान नागरिक संहिता (यूसीसी) बिल की निगरानी कर रहे हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो वह भी असम में कुछ बदलाव के साथ समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। वह आगामी बजट सत्र में इस पूर्वोत्तर राज्य में बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने का भी कानून लाएंगे। असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता में कहा कि वह असम में बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक अधिनियम ला रहे हैं और राज्य का कानून विभाग इसकी जांच कर रहा है। वह उत्तराखंड के विकास पर भी नजर रख रहे हैं। यदि 5 फरवरी को उत्तराखंड में यूसीसी बिल रखा जाएगा तो क्या हम संपूर्ण यूसीसी लागू करने की स्थिति में होंगे, हम इसे भी देख रहे हैं।
कहा-असम सरकार यूसीसी से आदिवासी आबादी को दूर रखेगी
विधानसभा सत्र 5 फरवरी से शुरू होगा, इसलिए हमारे पास अभी कुछ समय है। हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इसे पूर्वोत्तर राज्य में पूरी तरह से लागू किया जा सकता है या नहीं। उनकी सरकार यूसीसी को लागू करेगी लेकिन आदिवासी आबादी को इससे दूर रखेगी।
सरमा ने कहा कि उत्तराखंड और गुजरात पहले यूसीसी लाएंगे और असम उन विधेयकों में कुछ बदलाव कर अपने राज्य में लागू करेगा। असम यूसीसी लागू करने वाला तीसरा राज्य होगा। अगर यूसीसी विधेयक पर परामर्श 2-3 महीने में हो सकता है, तो इसे जल्द असम विधानसभा में पेश करेंगे। उनकी सरकार असम में बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक अधिनियम तैयार कर रही है।
सीएम सरमा बोले, बदलाव कर लागू होगी समान नागरिक संहिता
चूंकि हम बाल विवाह और बहुविवाह के खिलाफ काम कर रहे हैं, इसलिए इसमें कुछ बदलाव होंगे। ध्यान रहे कि उत्तराखंड की धामी सरकार की गठित पांच सदस्यीय समिति ने शुक्रवार को ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मसौदा रिपोर्ट सौंपी है। उसके बाद ही असम के सीएम की प्रतिक्रिया आई है। वहीं, असम विधानसभा का बजट सत्र 5 से शुरू और 28 फरवरी को समाप्त होगा। बजट 12 फरवरी को पेश होगा।
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