Haryana Budget Session: हरियाणा एकमात्र राज्य जहां 14 फसलें खरीदी जा रही हैं MSP पर: दुष्यंत चौटाला

नरेन्द्र सहारण, चंडीगढ़। हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा एकमात्र राज्य है जहां पर 14 फसलें एमएसपी पर खरीदी जा रही हैं। इसके साथ ही 18 फसलें भावांतर भरपाई योजना के अंतर्गत शामिल की गई हैं। डिप्टी सीएम ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान उठाए गए मुद्दे पर कहा कि राज्य सरकार ने किसानों को 29 हज़ार करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान सीधा उनके बैंक खातों में किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार चाहती है कि राज्य का हर किसान समृद्ध हो। दुष्यंत चौटाला ने बताया कि वर्तमान सरकार ने बीस हजार किलोमीर सड़कों को दुरुस्त किया गया है।
अम्बाला जिले में तीन नए पुलों का निर्माण
बजट सत्र के दौरान एक सवाल के जवाब में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अम्बाला जिले में तीन नए पुलों का निर्माण एनएच-152 (अम्बाला हिसार रोड) से गांव खैरा तक लिंक रोड पर एसवाईएल नहर, एसवाईएल नहर नरवाना ब्रांच और समानांतर नाले पर किया जा रहा है। अंबाला में बन रहे एसवाईएल पर पुल का काम करीब 85 फीसदी पूरा हो गया है। जो कार्य बच गए हैं। उसे बी जल्द पूरा किया जाएगा। चौटाला ने आगे जानकारी देते हुए कहा कि यह काम 30 सितम्बर 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है। इसलिए अब एजेंसी का अनुबंध समाप्त कर दिया गया है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि शेष कार्य की निविदा आमंत्रित की जा रही है और यह कार्य 30 सितम्बर 2024 तक पूरा होने की सम्भावना है। इनके अलावा नरवाना शाखा और समानांतर नाले पर पुल का कार्य पूरा हो चुका है।
पानीपत में कॉमन बॉयलर लगाने के प्रयास जारी
सदन में एक अन्य सदस्य सवाल के जवाब में उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि पानीपत के उद्योगों को लाभकारी बनाने के लिए कॉमन बॉयलर लगाने का सरकार विचार कर रही है। उन्होंने बताया कि एचएसआईआईडीसी ने पानीपत में सामान्य बॉयलर की फिजिबिलिटी अध्ययन के दोबारा आंकलन के लिए आईआईटी कानपुर को नियुक्त किया है। दुष्यंत चौटाला ने आगे यह भी बताया कि सर्दियों के मौसम में उच्च प्रदूषण स्तर के दौरान एनसीआर में औद्योगिक संचालन को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी), के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों सीएक्यूएम, के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देशों के अनुसार विनियमित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अनुमोदित ईंधन का उपयोग करके बॉयलरों के संचालन पर कोई प्रतिबंध नहीं है, बशर्ते उत्सर्जन सहित अन्य सभी लागू पर्यावरणीय मानदंडों का अनुपालन किया जाए।
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