Haryana Politcs: हरियाणा के मंत्रिमंडल विस्तार में क्या चुनावी आचार संहिता है बाधा, जानें सब कुछ
नरेन्द्र सहारण, चंडीगढ़। हरियाणा में नायब सिंह सैनी की सरकार द्वारा किए जाने वाले मंत्रिमंडल विस्तार में चुनावी आचार संहिता किसी तरह की बाधा नहीं है। प्रदेश सरकार चुनाव आचार संहिता के चलते भी मंत्रिमंडल विस्तार कर सकती है। इस संबंध में राज्य सरकार केंद्रीय चुनाव आयोग और कानून विशेषज्ञों से राय ले चुकी है। ऐसे में नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार किसी भी समय हो सकता है। संभावना जताई जा रही है कि 19 मार्च के बाद किसी भी समय प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। राज्यपाल चूंकि हैदरावाद चले गए तो वहां से आने के बाद उनकी सुविधा अनुसार तारीख लेकर मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा।
टलने के पीछे कहीं ये कारण तो नहीं
19 मार्च को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा हरियाणा के दौरे पर आएंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल मिलकर करनाल संसदीय क्षेत्र के घरौंडा में 19 मार्च को लोकसभा का चुनाव प्रचार आरंभ करेंगे। जेपी नड्डा उनके साथ होंगे। बीच में चूंकि सिर्फ एक दिन सोमवार का है और मंगलवार को जेपी नड्डा का दौरा है तो ऐसे में बुधवार के बाद राज्यपाल की तारीख मिलने पर किसी भी समय नये मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। मुख्यमंत्री कार्यालय के सूत्रों के अनुसार शनिवार को मंत्रिमंडल विस्तार कुछ गलतफहमियों और पक्की सूचनाओं के अभाव में टला है। प्रदेश सरकार को आभास था कि चुनावी आचार संहिता लगने पर तीन बजे के बाद मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो सकता। इसलिए पूरी प्रशासनिक मशीनरी को अलर्ट मोड पर रखा गया था।
राजनीतिक कारणों की संभावना से इन्कार नहीं
राजभवन को यह संदेश नहीं गया था कि शनिवार को हर हालत में मंत्रिमंडल विस्तार होगा। मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्य सचिव कार्यालय के दो अधिकारियों ने प्रशासनिक मशीनरी के साथ राजभवन को भी अलर्ट मोड पर कर दिया था, जिसका मतलब यह निकाल लिया गया कि शनिवार को हर सूरत में सरकार मंत्रिमंडल विस्तार कराएगी। इसके टलने के पीछे भले ही राजनीतिक कारणों की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता, लेकिन सरकार ने जब केंद्रीय नेतृत्व, चुनाव आयोग और कानून विशेषज्ञों की राय ली तो पता चला कि चुनाव आचार संहिता मंत्रिमंडल विस्तार में बिल्कुल भी बाधा नहीं है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट समेत कई विधि सम्मत संस्थाओं के पूर्व में फैसले आ चुके हैं।
मंत्रिमंडल विस्तार में साधे जाएंगे जातीय समीकरण
हरियाणा मंत्रिमंडल के विस्तार में जातीय समीकरणों को साधा जाएगा। मंत्रिमंडल विस्तार में पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का नाम भी शामिल रहेगा। वे शपथ लेते हैं या नहीं, यह उनके अपने फैसले पर निर्भर रहेगा। प्रदेश सरकार चूंकि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जा रही है तो ऐसे में सभी जातियों के विधायकों को मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व देना उसकी प्राथमिकता में शामिल है। मंत्रिमंडल विस्तार में दक्षिण, मध्यम और उत्तर हरियाणा के प्रतिनिधियों के बीच सामंजस्य बैठाया जाने वाला है। भाजपा सरकार को समर्थन दे रहे निर्दलीय विधायकों को भी मंत्रिमंडल में जगह मिलने की संभावना है।
नायब मंत्रिमंडल में आठ मंत्री ले सकेंगे शपथ
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपने मंत्रिमंडल में आठ मंत्रियों को शपथ दिला सकते हैं। इसके लिए नामों को शार्ट लिस्ट कर लिया गया है। यह सभी नाम हाईकमान के पास भी पहुंच चुके हैं। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद नायब सैनी अपनी पूरी कैबिनेट के साथ लोकसभा चुनावों में उतरेंगे। अभी पांच मंत्री शपथ ले चुके हैं, जिनमें कंवरपाल गुर्जर, रणजीत चौटाला, बनवारी लाल, जेपी दलाल और पंडित मूलचंद शर्मा शामिल हैं। 90 सदस्यीय विधानसभा के हिसार से मंत्रिमंडल में 13 मंत्री शामिल हो सकते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल मिलकर मंत्रियों के नाम तय कर हाईकमान से मंजूरी दिला चुके हैं।
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