Delhi News: डा. बाबा साहेब आंबेडकर मेडिकल कालेज में MBBS छात्रा के यौन उत्पीड़न मामले में सहायक प्राध्यापक निलंबित
नई दिल्ली, बीएनएम न्यूज: Delhi News दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे दिल्ली सरकार द्वारा संचालित मेडिकल कालेज के एक सहायक प्राध्यापक सलीम शेख को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। राजनिवास ने कहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल में होने की वजह से दिल्ली की प्रशासनिक और शासन व्यवस्था में आई रुकावट के बावजूद एलजी ने इस मामले में आगे आकर कार्रवाई की है।
केवल स्थानांतरण उचित दंड नहीं
पिछले महीने एमबीबीएस छात्रा द्वारा शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद पुलिस ने डा. बाबा साहेब आंबेडकर मेडिकल कालेज और अस्पताल (Dr. Baba Saheb Ambedkar Medical College and Hospital) के सहायक प्राध्यापक के खिलाफ मामला दर्ज किया था और आरोपपत्र भी दायर किया था। निलंबन आदेश में सक्सेना ने कहा कि उन्होंने सहायक प्राध्यापक को निलंबित करने और उनके खिलाफ बड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने के प्रस्ताव पर विचार किया है। उन्होंने कहा कि यौन उत्पीड़न की चौंकाने वाली घटना एक मेडिकल कालेज में हुई थी, इसलिए मेडिकल कालेज की आंतरिक शिकायत समिति की सिफारिश के अनुसार आरोपी का केवल स्थानांतरण उचित दंड नहीं है। इससे छात्राओं को भयभीत करने वाला माहौल कम नहीं होगा। एलजी ने फाइल पर लिखा है कि मैं सीसीएस (सीसीए) नियम, 1965 के नियम 10 के तहत अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के प्रस्ताव को मंजूरी देता हूं। उन्होंने रेखांकित किया कि आरोपी के कथित कृत्य नैतिक अधमता से जुड़ा है।
मुख्यमंत्री के न्यायिक हिरासत में होने के कारण एलजी ने दी मंजूरी
एलजी ने साथ ही फाइल पर यह भी लिखा है कि इस तरह के मामलों में अनुशासनात्मक कार्रवाई केवल राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण (एनसीसीएसए) द्वारा ही की जा सकती है, मगर उन्होंने छात्राओं के लिए खतरनाक वातावरण और एनसीसीएसए के अध्यक्ष मुख्यमंत्री के न्यायिक हिरासत में होने की विपरीत परिस्थितियों को देखते हुए इस मामले में मंजूरी दी है। एलजी ने लिखा है कि अनुशासनात्मक कार्रवाई पर निर्णय एनसीसीएसए द्वारा लिया जाना चाहिए और एनसीसीएसए की उचित अनुशंसा के साथ विभाग को प्रस्ताव फिर से प्रस्तुत करना चाहिए।
एलजी और आप सरकार में हुआ था टकराव
यहां बता दें कि गत दिनों यह मामला उस समय खूब गरमा गया था, जब राजनिवास और आप सरकार ने मामले में कार्रवाई न करने का एक-दूसरे पर आरोप लगाया था। मामले में स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एलजी को पत्र लिखा था कि अधिकारी आरोपी को बचा रहे हैं और उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जबकि राजनिवास ने कहा था कि आप सरकार इस मामले की फाइल को रोके बैठी है और उनके पास फाइल नहीं भेज रही है।
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