राहुल-अखिलेश की राह पर अनुप्रिया पटेल: लखनऊ में केंद्रीय मंत्री बोलीं- जाति जनगणना कराई जाए; आउटसोर्सिंग भर्तियां कैंसर से खतरनाक
लखनऊ, बीएनएम न्यूज: एनडीए (NDA) की सहयोगी पार्टी अपना दल (एस) की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल ने जाति जनगणना की मांग की है, जिससे भाजपा पर दबाव बढ़ सकता है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव पहले से ही जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं, और अब अनुप्रिया पटेल भी इस मुद्दे पर उनके साथ खड़ी हो गई हैं।
अनुप्रिया पटेल ने आउटसोर्सिंग भर्तियों और जातिगत जनगणना की मांग पर दिया जोर
रविवार को लखनऊ में सहकारिता भवन में पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक के दौरान अनुप्रिया पटेल ने आउटसोर्सिंग से हो रही भर्तियों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आउटसोर्सिंग कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इसमें आरक्षण का पालन नहीं किया जाता, जिससे पिछड़े वर्गों के लिए यह प्रणाली हानिकारक साबित हो रही है। केंद्रीय मंत्री ने केंद्र सरकार से जातिगत जनगणना की मांग की, जिसे उन्होंने समाज के विकास के लिए आवश्यक बताया। उन्होंने न्यायिक सेवा आयोग के गठन की भी मांग की ताकि न्यायपालिका में सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिल सके।
नजूल विधेयक और महिला अपराधों पर अपनी राय व्यक्त की
आउटसोर्सिंग के जरिए हो रही नियुक्तियों में आरक्षण के नियमों का पालन नहीं हो रहा है, जिससे वंचित वर्गों की नौकरी पाने की संभावनाएं समाप्त हो रही हैं। अनुप्रिया पटेल ने इस पर जोर दिया कि नियुक्तियों में आरक्षण के नियमों का सख्ती से पालन होना चाहिए।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनुप्रिया पटेल ने भाजपा में चल रहे संगठन और सरकार के खींचतान के सवाल पर कहा कि संगठन के माध्यम से ही सरकार बनती है। उन्होंने नजूल विधेयक को गैर जरूरी बताया।
अयोध्या में दलित किशोरी से रेप मामले पर अनुप्रिया पटेल ने कहा कि अपराधी की कोई जाति या धर्म नहीं होता और महिला अपराधों में कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
योगी सरकार के साथ अपना दल (एस) की बढ़ती तकरार और आरक्षण विवाद
योगी सरकार के साथ अपना दल (एस) की तकरार लोकसभा चुनाव के बाद से बढ़ी है। 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण का लाभ न मिलने के मुद्दे पर अपना दल (एस) नाराज है। अनुप्रिया पटेल ने मुख्यमंत्री योगी को पत्र लिखकर सरकारी विभागों में आरक्षण नियमों का पालन न होने की शिकायत की थी।
प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल का विभाग के प्रमुख सचिव एम. देवराज से भी विवाद हुआ, जिसके चलते विभाग में तबादला सत्र शून्य रहा। अपना दल (एस) के पदाधिकारी मानते हैं कि एम. देवराज को सरकार का संरक्षण प्राप्त है।
टोल टैक्स और नजूल संपत्ति विधेयक पर उठाए सवाल
सोनेलाल पटेल की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में अनुप्रिया ने सरकारी विभागों की भर्ती में आरक्षण के मुद्दे को फिर से उठाया। उन्होंने टोल टैक्स का मुद्दा भी उठाया और वाराणसी-शक्तिनगर मार्ग पर अतिरिक्त टोल बूथ लगाने पर आपत्ति जताई।
अनुप्रिया पटेल ने योगी सरकार के नजूल संपत्ति विधेयक का विरोध करते हुए इसे गैर जरूरी बताया और इसे वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि इस मामले में जिन अधिकारियों ने गुमराह किया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
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