Kaithal News: जिला परिषद चेयरमैन दीप मलिक जाखौली को हटाया, भाजपा के पार्षद अविश्वास प्रस्ताव लाए
दीप मलिक जाखौली - फोटो : फाइल
नरेन्द्र सहारण, कैथल। Kaithal News: हरियाणा के कैथल जिले में जिला परिषद चेयरमैन दीपक मलिक जाखौली को पद से हटा दिया गया है। तीन महीने पहले 15 पार्षदों द्वारा उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जिसके बाद रविवार को वोटिंग के नतीजे घोषित किए गए। इस वोटिंग में कुल 21 पार्षदों में से 17 ने हिस्सा लिया और सभी ने चेयरमैन के खिलाफ मतदान किया। चेयरमैन दीपक मलिक और दो अन्य पार्षद इस वोटिंग में शामिल नहीं हुए, जबकि एक पार्षद को भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित होने के कारण वोट डालने से रोका गया था।
जजपा समर्थित थे दीपक मलिक
दीपक मलिक जननायक जनता पार्टी (JJP) के समर्थित थे, लेकिन भाजपा और JJP के बीच गठबंधन टूटने के बाद कैथल के भाजपा समर्थित पार्षदों ने उन्हें हटाने के लिए सक्रिय रूप से काम करना शुरू कर दिया था। जून में लोकसभा चुनाव के बाद इस अविश्वास प्रस्ताव को लाने की रणनीति तैयार की गई, और 12 जुलाई को 15 पार्षदों ने DC प्रशांत पंवार को इस प्रस्ताव का शपथ पत्र सौंपा।
प्रक्रिया को अदालत में दी चुनौती
अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के लिए डीसी द्वारा सभी पार्षदों और चेयरमैन को नोटिस जारी किया गया था, हालांकि चेयरमैन मलिक ने इस प्रक्रिया को अदालत में चुनौती दी थी। मलिक का कहना था कि उन्हें 19 जुलाई को होने वाली वोटिंग की जानकारी केवल तीन दिन पहले मिली, जबकि नियमानुसार सात दिन का समय दिया जाना चाहिए था। कोर्ट ने हालांकि वोटिंग पर रोक नहीं लगाई और जिला प्रशासन ने अदालत में अपना पक्ष रखते हुए प्रक्रिया को नियमों के अनुसार बताया।
दो अन्य पार्षद वोटिंग में शामिल नहीं हुए
19 जुलाई को हुई वोटिंग में 17 पार्षदों ने चेयरमैन के खिलाफ मतदान किया। चेयरमैन दीपक मलिक और दो अन्य पार्षद वोटिंग में शामिल नहीं हुए। प्रशासन की ओर से इस प्रक्रिया की निगरानी ADC और जिला परिषद CEO जया श्रद्धा और DC प्रशांत पंवार ने की।
ये पार्षद मतदान में हुए शामिल
अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करने वाले पार्षदों में संजीव ठाकुर, रुमिला ढुल, दिलबाग सिंह, कमलेश रानी, अमरजीत, ममता रानी, देवेंद्र शर्मा, सोनिया रानी, कर्मवीर कौल, पिंकी रानी, मनीष शर्मा फरल, रितु कुमारी, मैनेजर कश्यप, बलजीत कौर, सुरजीत कौर और बलवान सिंह शामिल थे।
इस अविश्वास प्रस्ताव के साथ ही दीपक मलिक को पद से हटा दिया गया, जो भाजपा और JJP के बीच टूटे गठबंधन के बाद से ही संभावित माना जा रहा था।
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