हरियाणा सरकार का बड़ा कदम: कर्मचारियों के लिए नई राहतें, भूमि एवं पेंशन योजनाओं में बदलाव, कैबिनेट के 10 बड़े फैसले पढ़ें

नरेंद्र सहारण, चंडीगढ़ : Haryana News: हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों, किसानों, और जनहित से जुड़े अन्य क्षेत्रों में नई नीतियों और योजना परिवर्तनों की घोषणा की है। ये फैसले प्रदेश के विकास, कर्मचारियों के जीवनस्तर में सुधार, भ्रष्टाचार पर अंकुश, और प्रदेश की आर्थिक प्रगति को नई दिशा देने के उद्देश्य से लिए गए हैं। गुरुवार को चार घंटे चली कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जो हरियाणा के समग्र विकास और जनता के हित में हैं।

यह रिपोर्ट इन फैसलों का विस्तृत विश्लेषण और उनके प्रभाव का अवलोकन प्रस्तुत करती है।

सरकारी कर्मचारियों को दी गई नई राहत

कैबिनेट ने यह फैसला लिया है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी का निधन हो जाता है, तो उसके परिजन दो वर्षों तक उस कर्मचारी का सरकारी आवास खाली नहीं कर सकेंगे। यह कदम परिवारों को आर्थिक और आवासीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया गया है। साथ ही, इस अवधि के दौरान परिवार को सरकार द्वारा 2 साल का आवास भत्ता भी दिया जाएगा, ताकि वे अपनी जीवनयापन की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।

रिटायर कर्मचारियों के लिए वित्तीय राहत

सरकार ने रिटायर कर्मचारियों के लिए भी विशेष कदम उठाए हैं। एक नई योजना, यूपीएस (यूनिफाइड पेंशन स्कीम), शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य रिटायर कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन व्यवस्था प्रदान करना है। यह योजना केंद्र सरकार की तर्ज पर है और इसकी मुख्य विशेषता यह है कि पेंशन का निर्धारण कर्मचारी की अंतिम 12 महीने की मासिक आधार वेतन के आधार पर किया जाएगा।

पेंशन योजना का लाभ 2006 के बाद सेवा में आने वालों को

यह नई योजना उन कर्मचारियों के लिए लागू होगी जिन्होंने 1 जनवरी 2006 के बाद सरकारी सेवा जॉइन की है। इससे पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी पेंशन में सुधार का लाभ मिलेगा, जिससे उनकी वित्तीय सुरक्षा मजबूत होगी।

2. भ्रष्टाचार से लड़ने की रणनीति: सतर्कता विभाग का नाम बदलकर “राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो” का गठन

सतर्कता व्यवस्था में सुधार और नए नाम का परिचय

कैबिनेट ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग को और सख्त करने का निर्णय लिया है। इसके तहत “एंटी करप्शन ब्यूरो” का नाम बदलकर “राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो” कर दिया गया है। इसकी मंजूरी सरकार ने दी है। यह कदम भ्रष्टाचार के विरुद्ध जागरूकता और कार्रवाई की प्रभावशीलता को बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है।

भ्रष्टाचार के आरोप में अधिकारी का जबरन रिटायरमेंट

कैबिनेट ने हरियाणा हाइकोर्ट सेवा (HCS) के अधिकारी अश्वनी कुमार को जबरन रिटायर करने का निर्णय भी लिया है। उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, और विभागीय जांच जारी है। इस अधिकारी को भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसे होने के कारण पद से हटाने का निर्णय लिया गया है, जिससे प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त संदेश पहुंच सके।

कैबिनेट के 33 एजेंडे, जिनमें से 32 का फैसला

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बताया कि इस बैठक में कुल 33 एजेंडे रखे गए थे, जिनमें से 32 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। यह निर्णय प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में सुधार, विकास, एवं प्रशासनिक व्यवस्था के सुगम संचालन के लिए महत्वपूर्ण हैं।

सरकारी कर्मचारियों के लिए नई छुट्टियों का प्रावधान: आकस्मिक छुट्टी में वृद्धि और महिला कर्मचारियों को विशेष लाभ

महिला कर्मचारियों को अब 20 दिन से बढ़ाकर 25 दिन की आकस्मिक छुट्टियां मिलेंगी। यह कदम महिलाओं के कार्यस्थल पर अधिक आराम और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। इसके साथ ही, हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) की महिला कर्मचारियों को भी एक अतिरिक्त दिन की छुट्टी दी जाएगी।

महिला कर्मचारियों के विशेष लाभ

महिला कर्मचारियों को विशेष रूप से उनके कार्य के दौरान अधिक आराम और सहायता मिले, इसके लिए यह कदम उठाया गया है। इससे उनकी कार्यक्षमता और कार्यस्थल पर संतुष्टि बढ़ेगी।

भूमि अधिग्रहण और विकास के नए मानक

कैबिनेट ने भूमि खरीद नीति 2025 को मंजूरी दी है। यह नीति प्रदेश के विकास परियोजनाओं के लिए सरकारी विभागों, बोर्ड, निगम, और सरकारी कंपनियों को भूमि खरीदने के लिए नई दिशा प्रदान करेगी।

भूमि का एकत्रीकरण और प्रोत्साहन

इस नीति के तहत भूमि मालिक अपनी भूमि का प्रस्ताव कर सकते हैं और अधिकतम मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। पहले की नीति में ऐसा प्रावधान नहीं था। अब, वे आंशिक या पूर्ण रूप से अपने हिस्से को बेच सकते हैं।

ऑनलाइन पोर्टल और प्रोत्साहन

भूमि के एकत्रीकरण के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जाएगा, जिसमें भूमि मालिक अपनी भूमि का पंजीकरण कर सकते हैं। इसके साथ ही, भूमि के लिए प्रस्तावित परियोजनाओं में भाग लेने वाले एग्रीगेटर्स को भी प्रोत्साहन राशि मिलेगी।

एप्रोच रोड और भूमि का मूल्यांकन

भूमि तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए 5 करम (प्रावधान) का प्रावधान किया गया है। साथ ही, भूमि के लेनदेन पर सुविधा शुल्क भी निर्धारित किया गया है। यदि एग्रीगेटर 70% या उससे अधिक जमीन इकट्ठा करता है, तो उसे प्रति एकड़ 1000 से 3000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

सड़क परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण

सड़क परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण का भी प्रावधान है, जिसमें NHAI मॉडल को अपनाने पर विचार किया जाएगा। इससे सड़क विकास परियोजनाओं की प्रक्रिया तेजी से पूरी होगी।

भूमि खरीद प्रोत्साहन और प्रक्रिया

भूमि खरीद के लिए सरकार ने प्रोत्साहन राशि 1000 से 3000 रुपये प्रति एकड़ तय की है। इसमें, जमीन एकत्रीकरण के लिए कुल लेनदेन लागत का 1 प्रतिशत एग्रीगेटर को सुविधा शुल्क के रूप में दिया जाएगा।

पेंशनधारियों के लिए राहत, संशोधन और नई योजना

कैबिनेट ने 19 जुलाई 2016 से प्रभावी होने वाली पेंशन नियमों में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके अनुसार, सेवानिवृत्ति के समय, कर्मचारी की पेंशन को 15 साल पूरे होने पर पुनः बहाल किया जाएगा।

सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन का पुनः बहाली

पूर्व में पेंशन में कटौती, ब्याज व रिकवरी का प्रावधान था, लेकिन अब 15 साल पूरे होने के बाद या जब तक ब्याज सहित कम्यूट की गई पेंशन की राशि रिकवर नहीं हो जाती, तब तक यह बहाल रहेगी।

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) का लागू होना

1 अगस्त से लागू होने वाली नई योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS), 2006 के बाद सेवा में आए कर्मचारियों के लिए है। इस योजना का उद्देश्य पारिवारिक और सुनिश्चित पेंशन प्रदान करना है।

सेवानिवृत्ति से पहले पेंशन का प्रावधान: 25 वर्षों की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारी को, सेवानिवृत्ति से पहले, उनके अंतिम 12 महीनों की औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन मिलेगी।

मिनिमम पेंशन: सेवा अवधि 10 या अधिक वर्षों की होने पर, कर्मचारी को न्यूनतम 10,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी।

सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन का विकल्प

हरियाणा के कर्मचारी चाहें तो UPS या मौजूदा एनपीएस (NPS) योजना जारी रख सकते हैं।

महिला कर्मचारियों के लिए विशेष सुविधाएं

अब, सभी महिला कर्मचारियों को प्रति कैलेंडर वर्ष 25 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे, जो पहले 20 दिन थे। यह कदम महिलाओं के कार्यस्थल पर अधिक आराम और सम्मान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से है।

HKRN अनुबंधित महिला कर्मचारियों को अतिरिक्त छुट्टी

HKRN के अनुबंधित महिला कर्मचारियों को हर माह एक अतिरिक्त छुट्टी दी जाएगी।

महिला कर्मचारियों के लिए महाविद्यालयों में संशोधन

हरियाणा सरकार ने यह भी घोषणा की है कि सरकारी सहायता प्राप्त, निजी प्रबंधित महाविद्यालयों में कार्यरत महिला कर्मचारियों को, यदि वे मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों की देखभाल कर रही हैं, तो उन्हें पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलेगा।

शहीदों के आश्रितों को नौकरी देने का फैसला

कैबिनेट ने यह भी तय किया है कि, युद्ध में शहीद हुए सैनिकों एवं अर्धसैनिक बलों के आश्रितों को अनुकंपा आधार पर नौकरी दी जाएगी। यह नीति उन आश्रितों के लिए है जो ग्रुप B, C, या D पदों पर नियुक्ति के पात्र होंगे।

कन्या महाविद्यालय का अधीनस्थीकरण

कन्या महाविद्यालय, खरखौदा (सोनीपत) को भी प्रदेश सरकार के अंतर्गत लाने का निर्णय लिया गया है। इससे संस्थान के विकास और संचालन में सहूलियत होगी।

नई विभाग की स्थापना और विकास के नए कदम

हरियाणा सरकार ने डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर की स्थापना को मंजूरी दी है। यह विभाग प्रदेश के विकास और भविष्य की योजनाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसकी स्थापना का उद्देश्य हरियाणा को विजन 2047 के अनुरूप एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के साथ-साथ, समावेशी और सतत विकास को सुनिश्चित करना है।

खनिज एवं भूविज्ञान विभाग में संशोधन: रॉयल्टी में वृद्धि

खनिज एवं भूविज्ञान विभाग के नियम 2012 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इसमें, स्टोन की रॉयल्टी को 45 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये प्रति टन किया गया है, वहीं सैंड की रॉयल्टी को 40 रुपये से बढ़ाकर 80 रुपये कर दिया गया है।

अंतर-राज्य परिवहन शुल्क

इसके अतिरिक्त, खनिज के अंतरराज्यीय परिवहन के लिए 100 रुपये प्रति टन का शुल्क भी तय किया गया है, जो खनिज उद्योग के विकास और राजस्व बढ़ाने में सहायक होगा।

विकास की दिशा में बड़ा कदम

यह सभी निर्णय हरियाणा के विकास की दिशा में एक बड़ा कदम हैं, जो प्रदेश के आर्थिक, प्रशासनिक, और सामाजिक तंत्र को मजबूत करने का संकेत हैं। इन फैसलों का उद्देश्य कर्मचारियों की जीवन गुणवत्ता सुधारने, भ्रष्टाचार से लड़ने, विकास को गति देने, और प्रदेश को समावेशी एवं सशक्त बनाने का है। सरकार का यह प्रयास प्रदेश के आम नागरिकों, कर्मचारियों, और उद्योग जगत के हित में है, और इससे हरियाणा एक नई उन्नत दिशा में आगे बढ़ेगा।