PM Kisan: बजट में महिलाओं के लिए बड़ा एलान कर सकती है मोदी सरकार, किसान सम्मान निधि होगी दोगुनी

नई दिल्ली, एजेंसीः मोदी सरकार लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2023)से पहले महिला किसानों  (woman farmer) के लिए पीएम किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) को दोगुना कर सकती है। अभी किसानों को साल में तीन बार दो-दो हजार रुपये की किस्तों में कुल छह हजार रुपये की राशि दी जा रही है। महिला किसानों के लिए इसे बढ़ाकर 12 हजार करने की योजना पर विचार हो रहा है।

सूत्रों के अनुसार इस योजना की घोषणा एक फरवरी को पेश होने वाले बजट (Budget 2024)में होने की संभावना है। यह योजना लागू होने से सरकार पर सालाना 120 अरब रुपये को बोझ बढ़ेगा।
सूत्रों के अनुसार सरकार यह योजना लागू कर महिला सशक्तीकरण की ओर एक कदम और आगे बढ़ाएगी। इस मामले में कृषि मंत्रालय और वित्त मंत्रालय ने टिप्पणी करने से इन्कार कर दिया है।

देश में इस समय किसान परिवारों की आबादी 26 करोड़ है। इनमें से 60 प्रतिशत महिलाएं हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इनमें से 13 प्रतिशत आबादी ही कृषि भूमि की मालिक है। सरकार पिछले कुछ वर्षों से किसानों को नकद राशि दे रही है। पिछले साल नवंबर तक इस तरह की कुल 15 किस्तें दी चुकी हैं। इस मद में सरकार अब तक 2.81 लाख करोड़ रुपये का भुगतान कर चुकी है।

जल्द हो सकता है सम्मान निधि दोगुनी करने का ऐलान

रायटर्स ने सूत्रों के हवाले से बताया कि केंद्र सरकार जल्द ही सम्मान निधि दोगुनी करने का ऐलान कर सकती है। इससे आम चुनाव में महिला वोटरों का बड़ा समर्थन सरकार को मिल सकता है। सूत्रों के हवाले से आई इस रिपोर्ट के मुताबिक, एक फरवरी को पेश होने वाले अंतरिम बजट में इसका ऐलान होने वाला है। इस फैसले से सरकार पर करीब 12 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

देश के 11 करोड़ किसान उठा रहे योजना का लाभ 

पीएम मोदी ने 2019 के आम चुनाव से पहले किसान सम्मान निधि (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi) देने का ऐलान किया था। केंद्र सरकार के मुताबिक, इस योजना से फिलहाल देश के 11 करोड़ किसानों को फायदा हो रहा है। अब तक इस योजना के जरिए नवंबर तक 15 किस्तों में 2.81 लाख करोड़ रुपये बांटे जा चुके हैं।

महिलाओं की आर्थिक ताकत में होगा इजाफा

किसान सम्मान निधि में इजाफा करने से महिलाओं को बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। इससे उनकी आर्थिक ताकत में भी इजाफा होगा। रिपोर्ट में एक सूत्र ने कहा कि किसी सरकारी योजना में कैश सपोर्ट को दोगुना कर महिलाओं को देने का कोई उदाहरण पहले नहीं दिखाई देता। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति और मजबूत हो जाएगी। हालांकि, इस मसले पर कृषि मंत्रालय एवं वित्त मंत्रालय ने कमेंट करने से इनकार कर दिया।

सिर्फ 13 प्रतिशत महिलाएं ही जमीन की मालिक 

देश में इस समय 26 करोड़ किसान हैं. अपने परिवारों की वजह से वो एक बहुत बड़ा वोट बैंक हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, देश की 142 करोड़ की आबादी में महिलाओं की संख्या लगभग 60 प्रतिशत है। मगर, सिर्फ 13 प्रतिशत ही जमीन की मालिक हैं। यही वजह है कि सम्मान निधि दोगुना करने के बावजूद सरकार पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा।

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