दिल्ली की शराब पॉलिसी बदलने से 2000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान, CAG की रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे
नई दिल्ली, बीएनएम न्यूजः दिल्ली विधानसभा के दूसरे दिन मंगलवार को सदन में शराब नीति पर CAG रिपोर्ट पेश की गई। दिल्ली CM रेखा गुप्ता ने रिपोर्ट सदन में रखी। LG वीके सक्सेना ने कहा कि पिछली सरकार ने इस रिपोर्ट को रोककर रखा था। इसे सदन में नहीं रखा। उन्होंने संविधान का खुलेआम उल्लंघन किया।
इस रिपोर्ट में कहा गया है कि नई शराब नीति से दिल्ली सरकार को 2000 करोड़ का घाटा हुआ। पॉलिसी कमजोर थी और लाइसेंस प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई। एक्सपर्ट पैनल ने पॉलिस में कुछ बदलाव के सुझाव दिए थे, जिन्हें तत्कालीन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने नजरअंदाज कर दिया।
विधानसभा में पेश की गई इस रिपोर्ट से पता चला है कि दिल्ली की शराब पॉलिसी बदलने से 2,002 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।
शराब घोटाले को लेकर CAG की रिपोर्ट में क्या-क्या है?
– आम आदमी पार्टी सरकार की नई शराब नीति से लगभग 2,002 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।
– गलत फैसलों की वजह से दिल्ली सरकार को भारी नुकसान हुआ है।
– जोनल लाइसेंस जारी करने में छूट देने से लगभग 940 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
– रिटेंडर प्रक्रिया से 890 करोड़ रुपये का नुकसान।
– कोविड-19 प्रतिबंधों की वजह से 28 दिसंबर 2021 से 27 जनवरी 2022 तक शराब कारोबारियों को लाइसेंस शुल्क में 144 करोड़ की छूट दी गई।
– सिक्योरिटी डिपॉजिट सही से इकट्ठा नहीं करने से 27 करोड़ रुपये का नुकसान।
– कुछ खुदरा विक्रेताओं ने शराब नीति खत्म होने तक लाइसेंस का इस्तेमाल करते रहे लेकिन कुछ ने इन्हें समय से पहले ही सौंप दिया।
