मंगेश यादव एनकाउंटर की रिपोर्ट कोर्ट ने पुलिस से मांगी: मां ने कहा-SP सुल्तानपुर, STF प्रभारी ने साजिश रची

Mangesh Yadav

जौनपुर, बीएनएम न्यूज। सुल्तानपुर डकैती मामले में मंगेश यादव के एनकाउंटर की घटना अब जौनपुर के CJM कोर्ट में पहुंच गई है। मंगेश की मां शीला देवी, ने अदालत में एक आवेदन दायर किया है, जिसमें उन्होंने सुल्तानपुर पुलिस से रिपोर्ट की मांग की है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि 11 अक्टूबर तक पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट FIR दर्ज करने के आदेश दे सकता है।

हत्या और साजिश का आरोप

शीला देवी ने पुलिस के उच्च अधिकारियों जैसे SP सुल्तानपुर सोमेन बर्मा और STF प्रभारी डीके शाही सहित पांच अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या और साजिश का आरोप लगाया है। उन्होंने आवेदन में बताया कि 2 सितंबर 2024 की रात करीब 2 बजे चार से पांच पुलिसकर्मी उनके घर आए और मंगेश को पूछताछ के लिए ले जाने का दावा किया। इसके बाद, 3 और 4 सितंबर को बक्सा थाने के पुलिसकर्मियों ने फिर से उनके घर पर आकर वीडियो बनाते हुए कहा कि उनका बेटा दो-तीन महीने से घर पर नहीं है।

फर्जी एनकाउंटर करके बेटे की हत्या की

5 सितंबर को पुलिस ने मंगेश की लाश लेकर जाने के लिए कहा। इस पर शीला देवी ने आरोप लगाया कि पुलिस ने फर्जी एनकाउंटर करके उनके बेटे की हत्या की। उन्होंने यह भी कहा कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के लिए 100 रुपये की फीस जमा करने के बावजूद उन्हें रिपोर्ट नहीं दी गई और यह बताया गया कि एसपी ने रिपोर्ट देने से मना किया है।

निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं

मंगेश की मां ने यह भी कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं है, क्योंकि एनकाउंटर में शामिल पुलिस अधिकारियों को उनके पद से न हटाया गया है और न ही निलंबित किया गया है। उन्होंने बताया कि उन्होंने कई उच्च अधिकारियों को शिकायत दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

अब मंगेश के परिवार ने कोर्ट की शरण ली है, जहां अदालत ने थाने से रिपोर्ट मांगी है। अगर अदालत रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं होती, तो पुलिस को FIR दर्ज करने के आदेश दे सकती है।

न्यायिक जांच की मांग

इस मामले में हाईकोर्ट के वकील डॉ. गजेंद्र सिंह यादव ने भी न्यायिक जांच की मांग की है। उन्होंने लिखा है कि मंगेश यादव की मौत को कस्टोडियल डेथ बताया गया है और इस संदर्भ में निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है।

इस प्रकार, मंगेश यादव के एनकाउंटर का मामला न्यायिक प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ रहा है और इससे संबंधित सभी पक्षों के लिए यह एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है।

 

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