Delhi Politics: क्या केजरीवाल सरकार होगी बर्खास्त, भाजपा विधायकों ने राष्ट्रपति को लिखा खत
नई दिल्ली, बीएनएम न्यूज : दिल्ली सरकार को बर्खास्त करने की मांग को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने गृह सचिव को पत्र भेज दिया है। यह पत्र भाजपा विधायकों द्वारा 30 अगस्त को राष्ट्रपति को सौंपे गए मांगपत्र के आधार पर भेजा गया है। भाजपा ने दिल्ली सरकार पर संविधान का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है, जिसे लेकर दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने भाजपा पर तीखा हमला किया है। आप का कहना है कि भाजपा का एकमात्र उद्देश्य विपक्षी दलों की चुनी हुई सरकारों को गिराना है।
विजेंद्र गुप्ता का आरोप और मांग
दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि राष्ट्रपति ने उनके द्वारा सौंपे गए मांगपत्र को केंद्रीय गृह सचिव को भेजकर संज्ञान लेने को कहा है। गुप्ता ने आरोप लगाया कि आप सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उनका कहना है कि मांगपत्र में छठे दिल्ली वित्त आयोग के गठन में देरी, दिल्ली की खराब प्रशासनिक व्यवस्था, कैग की रिपोर्ट्स को विधानसभा में न रखने और केंद्र की योजनाओं को लागू न करने के मुद्दे उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि आप सरकार ने पिछले पांच महीने से विधानसभा का सत्र नहीं बुलाया और इसके चलते संवैधानिक संकट पैदा हो गया है।
भाजपा तय करे, आज हारना है या चार महीने बाद: संजय सिंह
आप के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने भाजपा पर हमला बोला और कहा कि दिल्ली में भाजपा की हार अब तय है। उन्होंने भाजपा से पूछा कि क्या वह दिल्ली में आज हारना चाहती है या चार महीने बाद। सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा राष्ट्रपति शासन की मांग कर रही है ताकि उसे जल्दी हार का सामना करना पड़े।
चोर दरवाजे से बर्खास्त करना चाहती है दिल्ली सरकार: आतिशी
इस मुद्दे पर आप नेता और दिल्ली सरकार की कैबिनेट मंत्री आतिशी ने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह दिल्ली की चुनी हुई सरकार को बर्खास्त करने की कोशिश कर रही है। आतिशी ने कहा कि भाजपा ने आप के विधायकों को खरीदने में विफल रहने के बाद अब दिल्ली सरकार को गिराने के लिए षड्यंत्र रचा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर भाजपा ऐसा करती है, तो आगामी चुनावों में दिल्ली की जनता भाजपा को कड़ा जवाब देगी।
आप और भाजपा में दिल्ली की सत्ता के लिए मचा घमासान : कांग्रेस
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने भाजपा और आप के बीच सत्ता के लिए चल रही इस लड़ाई को लेकर प्रतिक्रिया दी है। यादव ने कहा कि दोनों पार्टियां जनता के हितों की अनदेखी करते हुए एक-दूसरे को घेरने में लगी हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा विधायकों का मांगपत्र राष्ट्रपति द्वारा गृह मंत्रालय को भेजना एक गंभीर मामला है और इससे संकेत मिलता है कि आप सरकार संभवतः संवैधानिक संकट में है। यादव ने यह भी दावा किया कि आप के 10 वर्षों के शासन के बाद भी दिल्ली की स्थिति में सुधार नहीं हुआ है, जबकि कांग्रेस के पास अपने 15 वर्षों के शासन के विकास की उपलब्धियां हैं। इस प्रकार, दिल्ली में सत्ता के लिए भाजपा और आप के बीच का संघर्ष अब एक नई दिशा में बढ़ता दिख रहा है, जिससे आगामी राजनीतिक घटनाक्रम पर गहरा असर पड़ सकता है।
