ईडी ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर दाखिल किया हलफनामा, जानें विरोध में क्या- क्या कहा, आज सुप्रीम फैसले का दिन
नई दिल्ली, बीएनएम न्यूज : सुप्रीम कोर्ट में मनी लांड्रिंग मामले की सुनवाई के दौरान जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दिए जाने का संकेत जरूर मिला था लेकिन संभवत: शुक्रवार को आने वाले फैसले से पहले ईडी ने जो हलफनामा पेश किया है, वह इस फैसले को मुश्किल बना सकता है। ईडी ने कहा है कि आज तक किसी भी राजनेता को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत नहीं दी गई चाहे जेल में बंद वह व्यक्ति स्वयं भी प्रत्याशी क्यों न रहा हो, जबकि केजरीवाल तो उम्मीदवार भी नहीं हैं। ऐसे भी कई उदाहरण हैं कि अपराधी जेल से ही चुनाव लड़े और जीत भी गए लेकिन उन्हें कभी इस आधार पर जमानत नहीं मिली। वैसे भी चुनाव प्रचार न तो संवैधानिक अधिकार है और न ही मौलिक अधिकार।
वर्ष भर प्रचार के मोड में रहने का प्रोत्साहन मिलेगा
ईडी ने दायर हलफनामे में कहा है कि ऐसा होने से कानून का उल्लंघन करने वाले हर अपराधी को राजनीतिज्ञ बनने और वर्ष भर प्रचार के मोड में रहने का प्रोत्साहन मिलेगा। राजनेता आम आदमी से ऊपर होने और विशेष दर्जे का दावा नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर शुक्रवार को आदेश दे सकता है। कोर्ट ने बुधवार को ऐसा संकेत दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा था कि मामले की सुनवाई जल्दी पूरी होने की उम्मीद नहीं है। ऐसे में कोर्ट लोकसभा चुनाव को देखते हुए केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने पर विचार कर सकता है। हालांकि कोर्ट ने केजरीवाल के सामने शर्त रखी थी कि अगर उन्हें चुनाव प्रचार के लिए जमानत दी जाती है तो वह मुख्यमंत्री के तौर पर काम नहीं करेंगे और न ही किसी फाइल पर हस्ताक्षर करेंगे।
तो किसी राजनेता को गिरफ्तार करके जेल में नहीं रखा जा सकता
ईडी ने चुनाव प्रचार के लिए केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने का विरोध करते हुए कहा है कि मतदान का अधिकार जिसे कोर्ट ने वैधानिक और संवैधानिक अधिकार माना है, वह भी हिरासत के दौरान नहीं रहता। जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 62(5) जेल में बंद व्यक्ति के मतदान के अधिकार में कटौती की बात करती है। यह चीज देखने लायक है कि पिछले पांच सालों में करीब 123 चुनाव हुए हैं और अगर किसी राजनेता को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी जाने लगे तो किसी भी राजनेता को गिरफ्तार करके जेल में नहीं रखा जा सकता क्योंकि चुनाव तो साल भर चलने वाली गतिविधि है। ईडी का कहना है कि संघीय व्यवस्था में किसी भी चुनाव को दूसरे से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं कहा जा सकता। हर राजनीतिज्ञ हर स्तर पर यह दलील दे सकता है कि अगर उसे जमानत नहीं दी गई तो उसे न भरपाई होने वाला नुकसान होगा।
केजरीवाल के साथ विशेष व्यवहार और विशेष मांग का कोई कारण नहीं
ईडी ने हलफनामे में कहा है कि इस समय सिर्फ पीएमएलए कानून में ही बहुत से नेता जेल में हैं। उनके मामलों को जांचने के बाद सक्षम अथारिटी ने उनकी हिरासत को सही ठहराया है। बहुत से नेता पीएमएलए के अलावा अन्य अपराधों में जेल में होंगे। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के साथ विशेष व्यवहार करने और उनकी विशेष मांग स्वीकार करने का कोई कारण नहीं है। सिर्फ राजनैतिक प्रचार के आधार पर अंतरिम जमानत देना भेदभाव पूर्ण और समानता के नियम के खिलाफ है।
जमानत से प्रचार की इच्छा रखने वाले नेताओं का अलग वर्ग बनेगा
जांच एजेंसी ने उसको बहस का पूरा समय न दिए जाने का भी मुद्दा उठाया है। कहा है कि कोर्ट ने केजरीवाल की ओर से तीन दिन की लंबी बहस सुनने के बाद अंतरिम जमानत पर विचार का निर्णय ले लिया जबकि ईडी ने अभी बहस शुरू ही की थी। कोर्ट को मामले में दोनों पक्षों की पूरी सुनवाई करके अंतिम फैसला देना चाहिए। यहां ऐसी कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं है, जिसमें सुनवाई पूरी होने से पहले ही अंतरिम जमानत पर विचार करने की जरूरत हो।
ईडी ने कहा है कि केजरीवाल ने पूर्व के समनों में न आने के पीछे पांच राज्यों में चुनाव का यही आधार दिया था। ईडी ने समन के जवाब में केजरीवाल द्वारा ईडी को भेजे गए जवाबों की सारी प्रतियां भी हलफनामे के साथ संलग्न की हैं। ईडी ने कहा है कि अगर कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी तो उनके द्वारा आप के स्टार प्रचारक होने के आधार पर प्रचार के लिए समन को नजरअंदाज करने का कारण बनाए जाने पर न्यायिक मुहर लग जाएगी। साथ ही प्रचार के लिए अंतरिम जमानत से प्रचार की इच्छा रखने वाले नेताओं का एक अलग वर्ग बन जाएगा।
विशेष राहत समानता और कानून के शासन के लिए अभिशाप जैसी होगी
ईडी ने कहा कि केजरीवाल को किसी भी तरह की विशेष राहत देकर चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दिया जाना समानता और कानून के शासन के लिए अभिशाप जैसा होगा। इससे ऐसी नजीर कायम होगी कि सभी अपराध करने वाले अनैतिक राजनेता चुनाव की आड़ में जांच को नजरअंदाज करेंगे चाहें वो पंचायत चुनाव हो या नगरपालिका का हो या फिर आम चुनाव। और यदि वे गिरफ्तार किए जाते हैं तो प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मांगेंगे।
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