Farmers Protest: किसानों के आंदोलन पर विपक्ष की प्रतिक्रिया आई सामने, कहा- चौतरफा जुल्म का आलम
नई दिल्ली, BNM News: Kisan Andolan: पंजाब के किसान स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने, एमएसपी पर गारंटी, लखीमपुर खीरी हादसे पर सख्त कार्रवाई करने जैसी कई मांगों पर अड़े हैं। दिल्ली पहुंचने पर शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों द्वारा रोकने पर दिल्ली और हरियाणा पुलिस पर पथराव किया गया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए शंभू बॉर्डर पर दिल्ली और हरियाणा पुलिस द्वारा आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। वहीं दिल्ली के आठ मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। इस पर विपक्ष ने सख्त प्रतिक्रिया दी है।
किसानों की हुंकार से डरी मोदी सरकार
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि पूरा बॉर्डर सील कर दिया गया है जैसे ये कोई दुश्मन देशों का बॉर्डर हो। हरियाणा-पंजाब, दिल्ली से सटे राजस्थान और उत्तर प्रदेश से सटे दिल्ली के पड़ोसी जिलों में इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं, वो भी तब जब बोर्ड पेपर सर पर हैं। दिल्ली के चारों तरफ के जिलो में मौखिक हिदायत दी गई है कि किसी किसान के ट्रैक्टर में 10 लीटर से ज्यादा डीज़ल ना डाला जाएगा। चौतरफा जुल्म का आलम है। अन्नदाता किसानों की हुंकार से डरी हुई मोदी सरकार एक बार फिर 100 साल पहले अंग्रेज़ों द्वारा दमनकारी 1917 के बिहार के चंपारण किसान आंदोलन… खेड़ा आंदोलन की याद दिला रही है।
किसानों पर अन्याय करती है सरकार
छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में कांग्रेस महासचिव (संचार) जयराम रमेश ने कहा कि डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन भारत रत्न थे, हैं और रहेंगे लेकिन बात ये है कि जो सरकार डॉ. स्वामीनाथन को भारत रत्न देती है, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देती है, वही सरकार किसानों पर इतने अन्याय करती है… किसान संगठनों की तीन या चार मुख्य मांग है। सबसे बड़ी मांग ये है कि जो खेती की लागत का अनुमान किया जाता है वो स्वामीनाथन के दिए हुए फॉर्मुले पर किया जाए और 1.5 गुना खेती की लागत को MSP घोषित किया जाए। MSP की परिभाषा मोदी सेलिंग प्राइस नहीं है..
किसानों के साथ आई पंजाब कांग्रेस
पंजाब कांग्रेस ने आंदोलनकारी किसानों का समर्थन किया है। साथ ही किसानों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए 82838-35469 नंबर भी जारी किया है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिन्दर सिंह राजा वड़िंग ने कहा कि 1967 में एमएसपी लाने वाली इंदिरा गांधी और कांग्रेस सरकार थी। किसानों का 72 हजार करोड़ रुपये का ऋण हमने माफ किया था, उस समय देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। हमने पंजाब के 5.5 लाख किसानों का ऋण माफ किया और बिना केंद्र सरकार की मदद के… पंजाब की सरकारों ने ये किया। हमने कभी किसी किसान के ऊपर मुकदमा नहीं किया।
किसानों से बातचीत करे सरकार
किसानों के दिल्ली मार्च पर हरियाणा के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जहां तक किसानों की मांगों का सवाल है तो केंद्र सरकार को तुरंत किसानों से बातचीत करनी चाहिए और उनकी बात माननी चाहिए। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बातचीत करके सरकार ने जो किसानों से समझौता किया था उन बातों की मांगों को सरकार बातचीत के जरिए समाधान करने का काम करे। किसानों की MSP की मांग जायज मांग है, उनके साथ बैठकर शांति पूर्ण तरीके से समझौता किया जाए।”
किसानों की आवाज को दबाना चाहती है सरकार
लखनऊ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि जो कुछ हो रहा है और जिस प्रकार की खबरें आ रही हैं कि आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। किसानों को रोकने के लिए और आंदोलन खत्म करने के लिए कीलों के साथ-साथ दीवारें तक खड़ी की गई। प्रशासन के माध्यम से सरकार जो कर सकती थी कर रही है। दिल्ली की सरकार किसानों की आवाज को दबाना चाहती है। ये वही सरकार के लोग हैं जिन्होंने किसानों से कहा कि उनकी आय दोगुनी हो जाएगी, फसल की कीमत मिलेगी, MSP लागू करेंगे।
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