Haryana Government: मुख्यमंत्री ने बुलाई कैबिनेट बैठक, भंग की जा सकती विधानसभा
नरेन्द्र सहारण, चंडीगढ़। Haryana Government: हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए चल रही नामांकन प्रक्रिया के बीच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। इसमें विधानसभा भंग करने का निर्णय लेकर राज्यपाल को सिफारिश की जा सकती है। संवैधानिक संकट को टालने के लिए वीरवार तक सदन की बैठक बुलाना या फिर विधानसभा भंग करना जरूरी है। विधानसभा भंग होने के बावजूद चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक नायब सैनी कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करते रहेंगे। सूत्रों की मानें तो इस बैठक में विधानसभा भंग करने का फैसला लिया जाएगा।
छह महीने में एक बार विधानसभा सत्र बुलाना जरूरी
हरियाणा विधानसभा का आखिरी सत्र 13 मार्च को बुलाया गया था, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल के इस्तीफे के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विश्वास मत हासिल किया था। संवैधानिक रूप से छह महीने में एक बार विधानसभा सत्र बुलाना जरूरी है। इसलिए सरकार के लिए 12 सितंबर तक सदन की बैठक बुलाना जरूरी है। सदन की बैठक नहीं बुलाई जाती संवैधानिक संकट टालने के लिए मुख्यमंत्री को राज्यपाल से विधानसभा भंग करने की सिफारिश करनी होगी।
संवैधानिक रूप से गलत नहीं
संविधान के अनुच्छेद 174 (1) में स्पष्ट उल्लेख है कि विधानसभा के दो सत्रों के बीच छह महीने से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। आज तक कभी ऐसी स्थिति नहीं आई है कि छह महीने में कोई सत्र न बुलाया गया हो। हालांकि मुख्यमंत्री नायब सैनी कुछ दिन पहले मीडिया से बातचीत में यह भी कह चुके हैं कि अगर वे विधानसभा का सत्र नहीं बुलाते तो यह कोई संवैधानिक रूप से गलत नहीं है।
विधानसभा भंग करना ही सिंगल ऑप्शन
संवैधानिक मामलों के जानकार हेमंत कुमार का कहना है कि बेशक चुनाव आयोग ने 15वीं हरियाणा विधानसभा के गठन के लिए आम चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी हो, उसमें भी सरकार सत्र बुला सकती है। उनका कहना है कि 14वीं हरियाणा विधानसभा, जिसका कार्यकाल 3 नवंबर 2024 तक है एवं जिसका पिछला एक दिन का विशेष सत्र 5 माह पूर्व 13 मार्च 2024 को बुलाया गया था। ऐसे में संविधान के अनुच्छेद 174(1) की सख्त अनुपालन में मौजूदा प्रदेश विधानसभा का एक सत्र, बेशक वह एक दिन या आधे दिन की अवधि का ही क्यों न हो, वह आगामी 12 सितम्बर 2024 से पहले बुलाना अनिवार्य है।
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