Haryana News: विधायकों की तर्ज पर सरपंचों को मिलेगा टीए और डीए, जानें- कितने रुपये मिलेगा भत्ता
नरेन्द्र सहारण, बीएनएम न्यूजः हरियाणा सरकार ने सरपंचों की वित्तीय शक्तियों को बढ़ाते हुए कई नई राहतें प्रदान करने की योजना बनाई है। अब सरपंचों को ट्रांसपोर्ट एलाउंस (टीए) और महंगाई भत्ता (डीए) मिलेगा, जो विधायकों की तर्ज पर होगा। सरपंचों को 16 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से टीए मिलेगा, जबकि वर्तमान में विधायकों को 18 रुपये प्रति किलोमीटर मिलता है।
इसके अतिरिक्त, अगर गांव में किसी विधायक का कार्यक्रम होता है तो सरपंच को 10 हजार रुपये, मंत्री का कार्यक्रम होता है तो 20 हजार रुपये, और मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के लिए 50 हजार रुपये तक के बिल पास कराने की अनुमति होगी। इससे पहले मुख्यमंत्री के दौरे पर सरपंच को 5 हजार रुपये और मंत्री के दौरे के लिए 3 हजार रुपये खर्च राशि मिलती थी।
हरियाणा के पंचायत मंत्री महिपाल ढांडा की अगुवाई में इस प्रस्ताव को तैयार किया गया है। कोर्ट केसों की सुनवाई पर जाने के लिए भी सरपंचों को पहले से दोगुना पैसा मिलेगा। अब हाईकोर्ट में केस के लिए सरपंचों को 5 हजार रुपये के स्थान पर अधिक राशि दी जाएगी, जबकि स्थानीय अदालत के लिए 1100 रुपये के बजाय पांच गुना ज्यादा शुल्क मिलेगा।
इस प्रस्ताव के अनुसार, दो जुलाई को मुख्यमंत्री नायब सैनी कुरुक्षेत्र में होने वाले कार्यक्रम में इन घोषणाओं का आधिकारिक ऐलान करेंगे। इससे पहले ही सरपंचों को दस लाख रुपये तक के कार्य बिना ई-टेंडरिंग के कराने पर सहमति बन चुकी है, जो सरपंचों के लिए एक बड़ी राहत है।
गांवों के विकास में भी तेजी आएगी
सरपंचों की वित्तीय शक्तियों में इस वृद्धि का उद्देश्य गांवों के विकास कार्यों को तेजी से और प्रभावी ढंग से पूरा करना है। इससे न केवल प्रशासनिक कार्यों में सुधार होगा, बल्कि गांवों के विकास में भी तेजी आएगी। सरपंचों को मिलने वाली इन नई सुविधाओं से उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी और वे अपने गांवों के विकास के लिए अधिक तत्परता से काम कर सकेंगे।
हरियाणा सरकार का यह कदम सरपंचों को उनके कार्यों के प्रति और अधिक प्रेरित करेगा और उन्हें अपने कार्यक्षेत्र में ज्यादा स्वतंत्रता प्रदान करेगा। इससे ग्रामीण इलाकों में विकास कार्यों में तेजी आएगी और सरपंचों के बीच सकारात्मक प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी।
सरपंचों को वित्तीय सुदृढ़ता मिलेगी
सरकार द्वारा उठाए गए इन कदमों से सरपंचों को वित्तीय सुदृढ़ता मिलेगी और वे अपने गांवों में विकास कार्यों को बिना किसी बाधा के पूरा कर सकेंगे। यह निर्णय न केवल सरपंचों के लिए, बल्कि पूरे ग्रामीण समुदाय के लिए लाभकारी साबित होगा, जिससे हरियाणा के गांवों में समग्र विकास को बढ़ावा मिलेगा।
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