अमित शाह के जिलाधिकारियों को फोन करने के आरोप पर चुनाव आयोग सख्त, जयराम से मांगा सुबूत

नई दिल्ली, बीएनएम न्यूजः  केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 150 से अधिक जिलाधिकारियों से फोन पर बात करने के कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश के आरोप को चुनाव आयोग ने गंभीरता से लिया है। चुनाव आयोग ने जयराम रमेश को इसके बारे में सुबूत देने कहा है। जयराम रमेश ने शनिवार शाम को ‘एक्स’ पर पोस्ट कर अमित शाह द्वारा जिलाधिकारियों को फोन कर चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने का आरोप लगाया था।

चुनाव आयोग ने साफ किया कि चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक सभी जिलाधिकारी आयोग के मातहत माने जाते हैं और नियम के मुताबिक उनके लिए किसी भी बाहरी हस्तक्षेप की जानकारी तत्काल चुनाव आयोग को देना अनिवार्य है। लेकिन अभी तक एक भी जिलाधिकारी ने अमित शाह द्वारा फोन किए जाने की जानकारी चुनाव आयोग को नहीं दी है।

चुनाव प्रक्रिया पर पैदा होता है संदेह

ऐसे में चुनावी प्रक्रिया को संदेह से परे रखने के लिए जरूरी है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता खुद उन जिलाधिकारियों के नाम बताएं, जिनको अमित शाह ने फोन किया था। आयोग ने आरोप लगाया कि इस तरह की पोस्ट करने से चुनावी प्रक्रिया पर संदेह खड़ा होता है और आम जनता के हित में इसका तत्काल निवारण करना जरूरी है।

जयराम रमेश ने शाह पर लगाया आरोप

जयराम रमेश ने अपनी पोस्ट में अमित शाह द्वारा जिलाधिकारियों को फोन करने को चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप बताया और इसे भाजपा की हताशा करार दिया था। जयराम ने यह भी लिखा था कि चार जून को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह व भाजपा की विदाई और आइएनडीआइए की जीत तय है।

इसलिए अधिकारियों को डरने की जरूरत नहीं है और उन्हें संविधान के अनुसार अपना काम करना चाहिए। यह देखना होगा कि जयराम रमेश इन जिलाधिकारियों के नाम देते हैं या नहीं और नाम नहीं देने की स्थिति में चुनाव आयोग उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई करता है।

जयराम बोले- इलेक्शन कमीशन पर भरोसा नहीं रहा

इसके जवाब में रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस इलेक्शन कमीशन का सम्मान करती है, लेकिन अब तक यह संस्था जिस तरह से काम करती आई है, उसकी वजह से इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन संवैधानिक संस्था है, इसे निष्पक्ष होना चाहिए। लोग न सिर्फ पार्टियों, कैंडिडेट्स को बल्कि इलेक्शन कमीशन को भी देख रहे हैं।

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