Truck Drivers Protest: सरकार के भरोसे के बाद हड़ताल खत्म, हिट एंड रन का नया कानून अभी नहीं होगा लागू
नई दिल्ली, BNM News। Truck Drivers Protest: सरकार के आश्वासन के बाद अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (एआइएमटीसी) ने करीब दस राज्यों में चल रही हड़ताल वापस ले ली है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने भारतीय न्याय संहिता में हिट एंड रन के मामलों में 10 वर्ष तक की कैद और जुर्माने का विरोध कर रही अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (एआइएमटीसी) के पदाधिकारियों को बातचीत के लिए बुलाया था। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि हमने आज अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस के प्रतिनिधियों से चर्चा की। सरकार ये बताना चाहती है कि नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। हम ये भी कहना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) लागू करने से पहले अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। सरकार और ट्रांसपोर्टर इस बात पर सहमत हुए हैं कि परिवहन कर्मचारी तुरंत अपना काम फिर से शुरू करेंगे
सरकार को भरोसा, ट्रक ड्राइवरों की चिंताओं का हो जाएगा समाधान
सरकार को उम्मीद है कि ट्रक संचालकों की सबसे बड़ी संस्था की चिंताओं का समाधान हो जाएगा। सरकार की ओर से आए वार्ता प्रस्ताव के बाद एआइएमटीसी ने नए प्रविधान का विरोध तो किया, लेकिन देशव्यापी हड़ताल खत्म करने को मान लिया है।
मंगलवार को साढ़े तीन बजे पूर्व निर्धारित संवादददाता सम्मेलन के लिए एआइएमटीसी की ओर से जो नोट तैयार किया गया था, उसमें एक दिन की सांकेतिक हड़ताल का जिक्र था, लेकिन एआइएमटीसी के पदाधिकारियों ने कहा कि हम सरकार से बातचीत करने जाएंगे।
हड़ताल के कारण 60 से 70 प्रतिशत ट्रक नहीं चल रहे हैं
सरकार के सूत्रों ने कहा कि जिस तरह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, बिहार, झारखंड समेत कई राज्यों में ट्रक सड़कों पर नहीं हैं, उसका संज्ञान लिया गया है। हमें भरोसा है कि बातचीत से यह मसला हल हो जाएगा। एआइएमटीसी पदाधिकारियों ने सरकार से हिट एंड रन के नए प्रविधान तत्काल वापस लेने की मांग की है। उनका कहना है कि ये प्रविधान ड्राइवरों का काम मुश्किल करेंगे और इनके डर से ट्रक ड्राइवर नौकरी छोड़ रहे हैं। एआइएमटीसी के अध्यक्ष अमृतलाल मदान ने कहा कि हम सरकार से बातचीत के नतीजे के आधार पर अपनी आगे की रणनीति तय करेंगे। उन्होंने दावा किया कि राज्यों में ट्रक एसोसिएशनों की स्वत: स्फूर्त हड़ताल के कारण 60 से 70 प्रतिशत ट्रक नहीं चल रहे हैं। एआइएमटीसी की आयोजन समिति के अध्यक्ष बाल मंकीत सिंह ने कहा कि सरकार को यह मामला कृषि कानूनों की तरह लंबे वक्त तक नहीं खींचना चाहिए। उनका आरोप है कि सरकार ने ये प्रविधान तय करते हुए सभी संबंधित पक्षों से विचार-विमर्श नहीं किया।
मीडिया से कहा, विषय को जटिल नहीं बनाइए
प्रेस कांफ्रेंस में हड़ताल के औचित्य और सड़क सुरक्षा के गंभीर मसले को लेकर उठे सवालों पर एआइएमटीसी पदाधिकारियों ने मीडिया को ही नसीहत दी कि वे इस मामले को जटिल न बनाएं। उनका कहना था कि ये प्रविधान तुरंत वापस होने चाहिए। उन्होंने इन सवालों का कोई सीधा जवाब नहीं दिया कि हिट एंड रन पर अधिकतम सख्ती तो तभी होगी] जब दोषी ड्राइवर पुलिस अथवा मजिस्ट्रेट को सूचना नहीं देंगे। अभी तो केवल कानून बना है और इसके नियम तक नहीं बने हैं, सड़क सुरक्षा का मसला भारत के लिए बहुत गंभीर है, जिसमें केवल हिट एंड रन के मामले ही 50 प्रतिशत से ज्यादा हैं, अगर ये प्रविधान सख्त हैं तो उनकी नजर में इसमें क्या सुधार होना चाहिए आदि-आदि।
