उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) के विधेयक पर लगी मुहर, कैबिनेट की बैठक में रखा गया प्रस्ताव
देहरादून, BNM News: समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक को उत्तराखंड विधानसभा सत्र में प्रस्तुत करने का रास्ता साफ हुआ। रविवार देर शाम मुख्यमंत्री आवास में हुई कैबिनेट की बैठक में समान नागरिक संहिता के ड्राफ्ट पर मुहर लगाई गई। विधानसभा सत्र सोमवार से आरंभ हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कह चुके हैं कि विधानसभा के इसी सत्र में समान नागरिक संहिता से संबंधित विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा।
यूसीसी को लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा उत्तराखंड
वर्ष 2014 में पहली बार भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता पर काबिज हुई और केंद्र में मोदी सरकार आई। मोदी सरकार ने पूरे जोर-शोर से अपने चुनावी वादों पर काम करना शुरू किया। अब केंद्र की सरकार समान नागरिक संहिता को लागू करने की दिशा में काम कर रही है। इसी कड़ी में यूसीसी को लागू कर उत्तराखंड, देश का पहला राज्य बनने की ओर अग्रसर है।
2022 में यूसीसी के मुद्दे पर भाजपा ने किया था वादा
उत्तराखंड में 2022 में भाजपा ने यूसीसी के मुद्दे को सर्वोपरि रखते हुए वादा किया था कि सरकार बनते ही इस पर काम किया जाएगा। धामी सरकार ने यूसीसी के लिए कमेटी का गठन किया, जिसने डेढ़ साल में यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार किया। अब विधानसभा का विशेष सत्र पांच फरवरी से शुरू होने जा रहा है, जिसमें पास होने के बाद यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा।
#WATCH देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास पर हो रही कैबिनेट बैठक में UCC रिपोर्ट कैबिनेट के सामने पेश की जा रही है। pic.twitter.com/cmnwNdR9iv
— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 4, 2024
ड्राफ्ट में क्या है
यूनिफार्म सिविल कोड (यूसीसी) ड्राफ्ट में सभी धर्मों की लड़कियों की शादी के लिए एक समान आयु रखने के साथ समान कानून लागू करने की सिफारिश की गई है। साथ ही सभी धर्मों में तलाक के लिए एक समान कानून लागू करना शामिल है। बहुविवाह यानी एक से ज्यादा शादी करना और हलाला भी खत्म होगा। पुरुष और महिलाओं को एक समान अधिकार मिलेगा। साथ ही लिव-इन-रिलेशनशिप में रहने वालों को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। माता-पिता को भी बताना होगा। साथ ही पुलिस में भी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा।
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