उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने किसानों के लिए खोली तिजोरी, योजनाओं से हो रहा लाभ
लखनऊ, बीएनएम न्यूज। उत्तर प्रदेश में किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध योगी सरकार उनके सुख-दुख में भी उनके साथ खड़ी है। किसी भी आपातकाल स्थिति में किसानों और उनके परिजनों को संबल देने के लिए योगी सरकार मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत किसान और उसके परिजनों को 5 लाख रुपए तक की सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इसी क्रम में योगी सरकार किसानों के परिजनों के साथ-साथ पट्टाधारकों और बटाईधारकों को भी योजना का लाभ दे रही है।
किसानों और उनके परिजनों को संबल दे रही मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना
उल्लेखनीय है कि योजना के तहत प्रदेश के किसानों की दुर्घटना में मृत्यु/दिव्यांगता पर 5 लाख तक की सहायता जिलाधिकारी द्वारा तत्काल दी जा रही है। सीएम योगी ने इस योजना की शुरुआत वर्ष 2019 में की थी। इससे पहले किसी सरकार ने किसानों और उनके परिवारों के बारे में इस तरह नहीं सोचा था। 2017 से पहले तक किसान सामान्य बीमा पर निर्भर करते थे और इसका लाभ लेने के लिए भी उन्हें दर-दर भटकना पड़ता था। वहीं सीएम योगी ने प्रदेश में सरकार आते ही किसानों को सशक्त बनाने के लिए अनेक कार्य किए, जिनमें मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना भी शामिल है।
हजारों किसानों और उनके परिजनों को मिल रहा लाभ
अपर मुख्य सचिव राजस्व सुधीर गर्ग ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के किसानों को आपातकालीन परिस्थितियों जैसे दुर्घटना में मृत्यु या दिव्यांगता के दौरान तत्काल सहायता पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना शुरू की थी। इस योजना के संचालन की जिम्मेदारी जिलाधिकारियों को दी गई है, ताकि सहायता पहुंचाने में देर न हो। वहीं पहले किसानों को बीमा क्लेम करना पड़ता था। इससे उन्हें काफी परेशानी होती थी, लेकिन इस योजना में तत्काल किसानों को राहत मिल रही है।
पट्टे की जमीन पर खेती और बटाई करने वाले किसानों को मिलेगा लाभ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर योजना में किसानों के साथ उनके परिवार के हर उस सदस्य को जोड़ने का कार्य किया गया है, जिनकी आय पूरी तरह कृषि पर निर्भर हैं। इसके अलावा पट्टे की जमीन पर खेती और बटाई करने वाले किसानों को भी इस योजना का लाभ मिल सकेगा। योजना के तहत वर्ष 2022-23 में 650 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई थी। प्रदेश के 15231 लोगों को इसका लाभ मिला था। इसी तरह योजना के लिए वर्ष 2023-24 में शासन ने 750 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की, जिसमें से 706 करोड़ से अधिक की धनराशि जिलाधिकारियों को आवंटित कर दी गई है। इससे 15 हजार से अधिक लोगों के लाभान्वित होने की संभावना है।
