14 लाख से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास बनाकर योगी सरकार पूरे देश में अव्वल

लखनऊ, बीएनएम न्यूज। योगी सरकार ने प्रदेश के जरूरतमंदों को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का लाभ देने में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। योगी सरकार ने पिछले साढ़े छह साल में प्रदेश को आवंटित साढ़े सत्रह लाख से अधिक आवास के सापेक्ष 14 लाख से अधिक आवास बनाकर पूरे देश में पहला स्थान हासिल कर नया कीर्तिमान हासिल किया है। इसका रेश्यो 80 प्रतिशत से अधिक है, जो देश में सर्वाधिक है। यूपी के बाद आंध्र प्रदेश ने 8.68 लाख और महाराष्ट्र ने 8.24 लाख आवास बनाए हैं। वहीं योगी सरकार ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत प्रदेश भर में 8 से 10 दिसंबर के बीच तीन दिवसीय अभियान चलाकर करीब एक लाख आवासों के भूमि पूजन का निर्णय लिया है।

17 लाख आवासों की मिल चुकी है मंजूरी

पीएम आवास योजना के तहत उत्तर प्रदेश में 17 लाख 65 हजार से ज्यादा आवासों की स्वीकृत किया गया है। इसके तहत अब तक 17 लाख से अधिक आवास धरातल पर नजर आ रहे हैं। वहीं, 59 हजार आवासों का काम भीं जल्द शुरू होने वाला है। साथ ही 14 लाख एक हजार से ज्यादा आवास बनाकर पूर्ण हो चुके हैं, जो बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो आवास पूर्ण हो चुके हैं उनमें 12 लाख 12 हजार से ज्यादा आवास बेनिफिशियरी एलईडी कंस्ट्रक्शन (बीएलसी) के तहत बने हैं, जबकि 34 हजार से ज्यादा आवास अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप (एएचपी) के तहत तो एक लाख 55 हजार से ज्यादा आवास क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस) के तहत पूर्ण किए गए हैं। इन आवासों में को पात्र लाभार्थियों में आवंटित किए जाने की प्रक्रिया भी तेजी से जारी है।

दिसंबर में पूर्ण हो जाएगा लाइट हाउस प्रोजेक्ट

बैठक में लखनऊ की अवध विहार योजना में लाइट हाउस प्रोजेक्ट का निर्माण चर्चा का केंद्र बिंदु रहा। लाइट हाउस प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश के आवास परिदृश्य में एक मील का पत्थर बनने की ओर अग्रसर है। सेक्टर 5 में स्थित, यह परियोजना पीईबी स्ट्रक्चरल और स्टे इन-प्लेस फॉर्मवर्क सिस्टम के साथ हाइब्रिड सिस्टम का उपयोग करते हुए एक अभिनव निर्माण दृष्टिकोण को अपनाती है। आवास परियोजनाओं में उत्तर प्रदेश की निरंतर उत्कृष्टता दिसंबर में निर्धारित लाइट हाउस प्रोजेक्ट के समय पर पूरा होने की राह पर ले जाती है। यह उपलब्धि गुणवत्तापूर्ण और किफायती आवास समाधान प्रदान करने के प्रति योगी सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। बैठक में नगर विकास विभाग और उसके सहयोगियों के सहयोगात्मक प्रयासों को रेखांकित किया गया, जिससे उत्तर प्रदेश के निवासियों की आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रति समर्पण को बल मिला।

बीएलसी के लिए 32 हजार करोड़ से अधिक की दी गई धनराशि

राज्य नगरीय विकास अभिकरण सूडा के निदेशक अनिल पाठक ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयास का ही असर है कि केंद्र ने पिछले साढ़े छह वर्षों में प्रदेश के जरूरतमंदों को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का लाभ देने के लिए 17,65,771 आवास आवंटित किये। इसमें पीएमएवाई (यू) के तीन घटक बेनिफिशरी लेड कंस्ट्रक्शन (बीएलसी) के लिए 15,45,425 आवास, अफोर्डेबल हाउसिंग पार्टनरशिप (एएचपी) के लिए 64,890 आवास और क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस) के तहत 1,55,456 (सीएलएसएस) आवास के लिए बैंक लोन के ब्याज पर सब्सिडी शामिल है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में 14,00,404 आवास बनाए गए हैं। इसमें बीएलसी के तहत 12,14,440, एएचपी के तहत 30,508 और सीएलएसएस के तहत 1,55,456 आवास शामिल हैं।

वहीं बीएलसी के तहत 14,54,951 लाभार्थी को आवास बनाने के लिए 32,767 करोड़ से अधिक धनराशि जारी की गई है। इसमें बीएलसी के तहत 14,54,951 लाभार्थियों को 50 हजार रुपये की पहली किस्त जबकि 13,67,600 लाभार्थियों को डेढ़ लाख रुपये दूसरी किस्त जारी कर दी गई है। वहीं 10,40,721 लाभार्थियों को आवास बनकर तैयार होने पर 50 हजार रुपये की तीसरी और आखिरी किस्त जारी की गई। वहीं 1,73,719 लाभार्थियों को तीसरी किस्त जारी करने की प्रक्रिया चल रही है। मालूम हो कि बीएलसी के तहत विभाग की ओर से लाभार्थी को आवास बनाने के लिए तीन किस्तों में धनराशि दी जाती है। वहीं एएचपी के तहत प्राधिकरणों द्वारा आवास बनाकर लाभार्थी को दिया जाता है जबकि सीएलएसएस के तहत एमआईजी से लेकर ईडब्ल्यूएस के आवास के लिए बैंक से लोन के ब्याज पर न्यूनतम 4 से 9 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाती है।

अभियान चला एक लाख पीएमएवाई (यू) की रखी जाएगी नींव

नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने बताया कि योगी सरकार प्रदेश के हर तबके को योजनाओं का लाभ देने के लिए प्रतिबद्ध है। पूरे देश में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 14 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास का निर्माण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रतिबद्धता का एक प्रमाण है। सीएम योगी के निर्देश पर एक और कीर्तिमान रचने के लिए विकिसत भारत संकल्प यात्रा के तहत प्रदेश भर में तीन दिवसीय (8 से 10 दिसंबर) अभियान चलाकर करीब एक लाख आवासों का भूमि पूजन किया जाएगा। इसमें योजना के तहत बीएलसी घटक के अक्टूबर माह के 78,489 नये और पूर्व में स्वीकृत 20 हजार आवास शामिल हैं।