Budget 2024: नीतीश और चंद्रबाबू को मोदी सरकार ने बजट में साधा, जानें- बिहार और आध्र प्रदेश को क्या मिला
नई दिल्ली, बीएनएम न्यूजः नरेंद्र मोदी सरकार 3.0 का जब गठन हुआ था, तभी से चर्चा थी कि अब आंध्र प्रदेश और बिहार की ओर से केंद्र पर दबाव रहेगा। तेलुगु देशम पार्टी और जेडीयू की ओर से इस संबंध मांग भी उठाई गई थी कि राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए।
अब मोदी सरकार 3.0 के पहले बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एनडीए को दो बड़े सहयोगियों को साधने की कोशिश की है। इसके तहत आंध्र प्रदेश को 15 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त फंड दिया जाएगा।
वहीं बिहार के लिए भी 26 हजार करोड़ रुपये जारी होंगे। इस रकम का इस्तेमाल राज्य में तीन एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। इसके अलावा कुछ और इन्फ्रास्ट्रक्चर भी तैयार होगा।
बिहार को बजट में क्या मिला?
बिहार की सड़क-संपर्क परियोजनाओं के लिए 26 हजार करोड़ रुपये देने का एलान। इससे पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेसवे का विकास होगा। बोधगया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा सड़क संपर्क परियोजनाओं का भी विकास होगा। बक्सर में गंगा नदी पर दो लेना वाला एक अतिरिक्त पुल बनाने में भी मदद होगी।
बिहार में 21 हजार 400 करोड़ रुपये की लागत से विद्युत परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। इसमें पिरपैंती में 2400 मेगावॉट के एक नए संयंत्र की स्थापना भी शामिल है। बिहार में नए एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेजों और खेलकूद की अवसंरचना का भी निर्माण होगा।
पूंजीगत निवेशों में सहायता के लिए अतिरिक्त आवंटन उपलब्ध कराया जाएगा। बिहार सरकार के बहुपक्षीय विकास बैंकों से बाह्य सहायता के अनुरोध पर तेजी से कार्यवाही होगी।
आंध्र प्रदेश को बजट में क्या मिला?
सरकार का आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए समन्वित प्रयास। बहुपक्षीय विकास एजेंसियों के माध्यम से आंध्र प्रदेश को वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान करेंगे।
चालू वित्त वर्ष में 15 हजार करोड़ और आगामी वर्षों में अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था की जाएगी। पोलावरम सिंचाई परियोजना को जल्दी पूरा कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। इससे हमारे देश को खाद्य सुरक्षा में भी सहायता मिलेगी।
विशाखापत्तनम-चेन्नई औद्योगिक गलियारे में कोप्पार्थी क्षेत्र में बुनियादी ढांचे पर जोर। आर्थिक विकास के लिए पूंजीगत निवेश के लिए एक वर्ष तक अतिरिक्त आवंटन। अधिनियम में रायलसीमा, प्रकाशम और उत्तर तटी आंध्र प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों के लिए अनुदान।
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