किसान दिल्ली कूच के लिए तैयार, हरियाणा सरकार फिर पहुंची सुप्रीम कोर्ट, सरकार ने कहा यह बात

नरेन्द्र सहारण, चंडीगढ़। Kisan Andolan:  पांच माह से बंद पड़े हरियाणा-पंजाब के बीच शंभू बॉर्डर खोलने के मुद्दे पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद से दोनों पक्षों की तरफ से सरगर्मियां बढ़ गई हैं। एक तरफ जहां किसानों ने दिल्ली कूच की तैयारियां शुरू कर दी हैं, वहीं हरियाणा सरकार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। हरियाणा सरकार की तरफ से उच्चतम न्यायालय में दायर स्पेशल लीव पिटीशन (एसएलपी) पर इस हफ्ते सुनवाई हो सकती है। हरियाणा सरकार की ओर से बीते सप्ताह एसएलपी दायर की गई थी।

अंबाला एसपी का घेराव करेंगे

वहीं चंडीगढ़ में मीटिंग के बाद किसान नेता जगजीत डल्लेवाल ने कहा कि शंभू बॉर्डर खुलते ही किसान दिल्ली कूच करेंगे। उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ सामान इकट्‌ठा करने में समय लगेगा, उसके बाद हम दिल्ली की तरफ रवाना हो जाएंगे। किसान नेताओं ने कहा कि बुधवार सुबह 10 बजे अंबाला सिटी की नई अनाज मंडी में इकट्‌ठा होंगे। उसके बाद अंबाला एसपी के घेराव करने के लिए निकलेंगे। किसान नेता बोले कि नवदीप जलबेड़ा की रिहाई के लिए पंजाब से भी किसानों के जत्थे अंबाला पहुंचकर प्रदर्शन में शामिल होंगे।

किसानों की रणनीति पर नजर

हरियाणा सरकार किसानों की रणनीति पर भी नजर बनाए हुए है। इसके साथ ही हरियाणा सरकार केंद्र सरकार के भी संपर्क में है। महेंद्रगढ़ में इस मुद्दे पर सीएम नायब सिंह व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच बातचीत होने की संभावना है। हरियाणा सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि इस मुद्दे पर हरियाणा सरकार किसान संगठनों के नुमाइंदों से भी बात कर सकती है, मगर उससे पहले वह एसएलपी पर होने वाली सुनवाई और किसान संगठनों के फैसले का इंतजार करेगी। सरकार इस मुद्दे पर जल्दबाजी में कोई फैसला लेने के मूड में नहीं है।

8 लेयर की बैरिकेडिंग फिलहाल नहीं हटेगी

वहीं सरकार का कहना है कि शंभू बॉर्डर को अभी नहीं खोला जाएगा। शंभू बॉर्डर पर लगी 8 लेयर की बैरिकेडिंग फिलहाल नहीं हटेगी। 10 जुलाई को हाईकोर्ट ने 7 दिन के अंदर बॉर्डर खोलने के आदेश दिए थे। मंगलवार को इसका अंतिम दिन है, लेकिन इसको लेकर हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई है। सरकार अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही है। वहीं किसानों ने किसान शुभकरण के मौत मामले में गठित स्पेशल टास्क फोर्स (SIT) को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार के अधिकारी को जांच देने से इंसाफ की उम्मीद नहीं बचती है ।

लग सकती है धारा 144

हरियाणा सरकार के सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल लोकेश सिन्हल ने कहा कि इस हफ्ते एसएलपी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। इस पर हरियाणा मजबूती से राज्य की कानून व्यवस्था की बात रखेगी। सरकार से जुड़े लोगों का कहना है कि यदि किसान सक्रिय हुए या किसान आंदोलन ने जोर पकड़ा तो सरकार की चुनौती बढ़ सकती है। विधानसभा चुनाव भी नजदीक हैं। ऐसे में सरकार कोई भी जोखिम लेना नहीं चाहती। वहीं, अंबाला में होने वाले विरोध प्रदर्शन को लेकर सरकार सतर्क हैं। एक दो दिन में आसपास के जिलों में भी धारा 144 लगाने की घोषणा की जा सकती है।

वहीं दिल्ली कूच के लिए पंजाब के कई जिलों से किसानों के जत्थे ट्रैक्टर-ट्रॉलियों में जींद से सटे खनौरी और अंबाला से लगते शंभू बॉर्डर पर पहुंचने लगे हैं। इन ट्रैक्टर-ट्रॉलियों में 6 माह का राशन है। किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने कहा कि नवदीप जलबेड़ा की रिहाई के लिए बुधवार को अंबाला में एसपी का घेराव किया जाएगा। सुबह 10 बजे किसान अनाज मंडी में इकट्‌ठे होंगे।

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