Haryana Election Result: सामने आई बड़ी गलती, निर्वाचन अधिकारी का नाम लिखे बगैर विधायकों को दिए निर्वाचन प्रमाणपत्र

नरेन्द्र सहारण, चंडीगढ़: Haryana Election Result : हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों पर निर्वाचित विधायकों को जारी किए गए निर्वाचन प्रमाणपत्रों पर एक बड़ी त्रुटि सामने आई है। इन प्रमाणपत्रों पर संबंधित निर्वाचन अधिकारी (रिटर्निंग ऑफिसर) का नाम अंकित नहीं किया गया है, जबकि नियमों के अनुसार, निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचन की घोषणा करने के बाद ही प्रमाणपत्र जारी किया जाना चाहिए। इस त्रुटि का मामला अब भारतीय निर्वाचन आयोग और हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के पास पहुंच गया है।
निर्वाचन अधिकारी के नाम का उल्लेख नहीं किया
भारतीय निर्वाचन आयोग के प्रधान सचिव एसबी जोशी द्वारा हस्ताक्षरित गजट अधिसूचना में सभी 90 विधानसभा सीटों के निर्वाचित उम्मीदवारों के नाम, उनकी क्रम संख्या और राजनीतिक दल या निर्दलीय स्थिति का उल्लेख किया गया है। इसके साथ ही, हरियाणा के सीईओ पंकज अग्रवाल ने भी एक अलग अधिसूचना जारी की है जिसमें सभी निर्वाचित उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। हालांकि, इस अधिसूचना में निर्वाचन अधिकारी की आधिकारिक सील तो मौजूद है, लेकिन उनके नाम का उल्लेख नहीं किया गया है, जो कि निर्वाचन संचालन नियमावली के तहत आवश्यक है।
शिकायत दर्ज कराई
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के वकील और चुनावी मामलों के विशेषज्ञ हेमंत कुमार ने इस चूक को लेकर भारतीय निर्वाचन आयोग और हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने 2014 की अधिसूचना का भी उल्लेख किया है, जिसमें प्रत्येक निर्वाचन घोषणा के नीचे संबंधित निर्वाचन अधिकारी का नाम भी शामिल था। हेमंत कुमार ने सुप्रीम कोर्ट के 1985 के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि मतगणना के बाद विजयी उम्मीदवार को निर्वाचन प्रमाणपत्र जारी करने से पहले निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचन की घोषणा अनिवार्य होती है।
हरियाणा में 75 विधानसभा क्षेत्रों में एसडीएम और 9 अन्य हलकों जैसे यमुनानगर, पानीपत शहर, गोहाना, उचाना कलां, रानियां, नलवा, बवानी खेड़ा, कलानौर, और फरीदाबाद एनआईटी में अतिरिक्त उपायुक्तों को निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया था। वहीं, पूंडरी, राई, आदमपुर, उकलाना, पृथला और तिगांव जैसी सीटों पर विभिन्न जिला अधिकारियों को इस जिम्मेदारी के लिए नामित किया गया था।
अब इस चूक पर चुनाव आयोग और संबंधित अधिकारी जांच कर रहे हैं, ताकि भविष्य में ऐसी त्रुटियों से बचा जा सके और निर्वाचन प्रक्रिया को पूरी तरह से नियमों के तहत संचालित किया जा सके।
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