Haryana News: आचार संहिता हटते ही किसानों-मजदूरों के हित में हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला

नरेंद्र सहारण, चंडीगढ़। Haryana News: हरियाणा में लोकसभा चुनाव के बाद आचार संहिता खत्म होते ही प्रदेश सरकार ने किसान एवं खेतीर मजदूरों के हित में बड़ा फैसला लिया है। किसानों और खेतीहर मजदूरों के लिए चलाई जा रही मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना में प्रदेश सरकार ने आयु सीमा को समाप्त कर दिया है। अब 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे और 65 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों को भी योजना के तहत लाभ मिल सकेगा। इस योजना के अंतर्गत किसानों, खेतीहर मजदूरों, मार्केट यार्ड में काम करने वाले मजदूरों को कृषि मशीनरी पर कार्य करने के दौरान मृत्यु या अंगहानि होने पर 37 हजार 500 रुपये से लेकर पांच लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रविधान है।

सभी परियोजनाओं को तय समय अवधि में पूरा किया जाए

यह निर्णय मुख्यमंत्री नायब सिंह की अध्यक्षता में हुई कृषि एवं किसान कल्याण, बागवानी और राज्य कृषि विपणन बोर्ड की समीक्षा बैठक में लिया गया। बैठक में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी शामिल हुए। नायब सिंह ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि सभी परियोजनाओं को तय समय अवधि में पूरा किया जाए। किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ ही 15 जुलाई से कालका में सेब मंडी में कार्य शुरू करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए।

हरियाणा में केंद्र की तर्ज पर गति शक्ति

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कई परियोजनाएं जमीन की उपलब्धता नहीं होने या अन्य विभागों से मंजूरी नहीं मिलने के कारण देरी से क्रियान्वित होती है। ऐसे सभी मामलों के समाधान के लिए पीएम गति शक्ति की तर्ज पर प्रदेश में भी हरियाणा गति शक्ति बनाया जाए। सभी विभागों को इस एक प्लेटफार्म पर लाया जाए ताकि ऐसी जो भी परियोजनाएं हों, जहां एक से ज्यादा विभाग शामिल हों, वे अपने मामलों का त्वरित समाधान करें। साथ ही, जिला उपायुक्त स्तर के मुद्दों को भी हरियाणा गति शक्ति में सुना जाएगा और उनका हल निकाला जाएगा।

पांच करम के सभी रास्तों को एक साथ किया जाएगा पक्का

बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश में खेतों को जाने वाले पांच करम के अधिकतर रास्तों को पक्का किया जा रहा है। जहां पांच करम के रास्तों की चौड़ाई बीच-बीच में कम है, ऐसे लगभग 490 किलोमीटर लंबाई के रास्ते शेष हैं, जिन्हें पक्का किया जाना है। मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि एक प्रोजेक्ट बनाकर ऐसे बचे हुए सभी पांच करम के रास्तों को पक्का किया जाए। इसके अलावा, मंडी बोर्ड की जो भी सड़कें खराब हैं, उनकी विशेष मरम्मत कराई जाए। 10 दिनों में समुचित प्लानिंग कर टेंडर प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश सीएम ने दिए हैं।

 

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