Jaunpur News: जौनपुर मुआवजा घोटाले में बड़ी कार्रवाई, 4.5 करोड़ रुपये वितरण में गड़बड़ी पर 3 कानूननगो निलंबित

जौनपुर, बीएनएम न्यूजः  बहुचर्चित भूमि अधिग्रहण मुआवजे में घोटाले की पोल परत दर परत खुलती जा रही है। सदर तहसील के तीन कानूनगो को डीएम ने निलंबित कर दिया। इससे पहले इस मामले में सीआरओ को निलंबित करते हुए उन्हें राजस्व परिषद संबद्ध किया गया था।

दरअसल भूमि अधिग्रहण के मुआवजे में सक्षम प्राधिकारी भूमि अध्याप्ति (सीएएलए) कार्यालय में घोटाले का मामला अगस्त में सामने आया था। तत्कालीन जिलाधिकारी रविंद्र मांदड़ ने जांच में पाया कि तीन माह पहले सारी प्रक्रिया पूर्व कानूनगो संभाले हुए थे।

इसके चलते साढ़े चार करोड़ के मुआवजे के भुगतान में गड़बड़ी पाई गई थी। इसमें 14 ग्राम पंचायतों के 46 काश्तकारों में फर्जी तरीके से भुगतान किया गया। इसमें पांच आरोपियों पर मुकदमा दर्ज करते हुए सीआरओ के खिलाफ शासन को पत्र भेजा गया था।

इसमें सीआरओ को निलंबित करते हुए राजस्व परिषद से संबद्ध कर दिया गया। इसे देखते हुए बृहस्पतिवार को कानूनगो उदय राज, कानूनगो संतोष कुमार तिवारी व निरीक्षक प्रशिक्षणरत बृजेश सिंह पर कार्रवाई हुई है।

सभी ने मिलकर फर्जी तरीके से किया भुगतान

मछलीशहर से भदोही वाया जंघई मार्ग (एनएच 135-ए बाइपास) व वाराणसी- लखनऊवाया जौनपुर-सुल्तानपुर (एनएच731) मार्ग के निर्माण में 46 काश्तकारों को 4.5 करोड़ रुपये का फर्जी तरीके से मुआवजा दिया गया है। इसमें फर्जी दस्तावेज तैयार कर साथ ही दर्जनों फर्जी मुहर व हस्ताक्षर तक भी किए गए। इस मामले में संविदा कंप्यूटर आपरेटर हिमांशु शर्मा की सेवा पहले ही समाप्त की जा चुकी है।

दो आइएएस अधिकारियों ने की जांच

भ्रष्टाचार पर प्रहार करने के लिए तत्कालीन जिलाधिकारी रविद्र कुमार मांदड़ ने जांच का  जिम्मा मुख्य विकास अधिकारी सांई तेजा सीलम को सौंपा था। जांच टीम का हिस्सा ईशिता किशोर भी रही। ईशिता किशोर भी आईएएस है। मुख्य विकास अधिकारी ने बैंक जाकर एक-एक काश्तकारों की फाइलें निकालकर पड़ताल की, जिससे यह पता चला कि कुछ मामले 6 माह के पहले तक भी थे। इसी आधार पर तत्काल से लेकर पूर्व कानूनगो सहित सीआरओ तक पर कार्रवाई हुई।

जिलाधिकारी के निर्देश पर हुई कार्रवाई

अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व, राम अक्षयबर चौहान ने कहा कि इस मामले की जांच के पहले ही दिन कार्यालय से चार फर्जी अभिलेख प्राप्त किए। इसमें 2.5 करोड़ का फर्जी भुगतान किया गया था। इसके बाद सीडीओ साईं तेजा सीलम की अध्यक्षता में टीम बनाकर जांच की गई। इसमें भूमि अधिग्रहण घोटाले में काला कार्यालय में पूर्व व वर्तमान में तैनात कानूनगो समेत तीन राजस्व कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई डीएम के निर्देश पर की गई है।

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