सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी मिल सकता है ESIC अस्पतालों में इलाज, सरकार कर सकती है घोषणा

नई दिल्ली, बीएनएम न्यूज। कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC ) के बीमित कर्मचारियों के लिए कई नई सुविधाएं शुरू कर चुकी केंद्र सरकार अब नए कदम उठाने जा रही है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय विचार कर रहा है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी ईएसआइसी के अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाए। इसके साथ ही कैंसर के इलाज की सुविधा देने वाले अस्पतालों की संख्या बढ़ाने की भी तैयारी की जा रही है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम सामाजिक सुरक्षा देने वाले सबसे बड़े संगठनों में से एक है।

निगम की योजना में बीमित कर्मचारियों की संख्या 3.42 करोड़

अभी निगम के देशभर में 161 अस्पताल और 1574 डिस्पेंसरियां हैं, जिनसे कि 643 जिलों के कर्मचारियों को लाभ दिया जा रहा है। निगम की योजना में बीमित कर्मचारियों की संख्या 3.42 करोड़ है, जबकि उनके स्वजन को शामिल करने पर यह आंकड़ा 13.3 करोड़ तक पहुंच जाता है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, सरकार विचार कर रही है कि महंगे इलाज के बोझ से राहत दिलाने के लिए ईएसआइसी अस्पतालों में इलाज की सुविधा सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों को भी दी जाए। इसका निर्णय सरकार प्रस्तावित सोशल सिक्योरिटी कोड में कर सकती है। मंत्रालय का दावा है कि वर्तमान सरकार ने कर्मचारियों के हित में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इनमें बहुत महत्वपूर्ण यह भी है कि कैंसर जैसी घातक बीमारी का इलाज भी ईएसआइसी के अस्पतालों में शुरू कराया गया है।

38 ईएसआइसी अस्पतालों में शुरू कीमोथैरेपी की सुविधा, संख्या बढ़ाने की तैयारी

वर्तमान में 38 अस्पतालों में कीमोथैरेपी की व्यवस्था शुरू की गई है। जल्द ही सरकार यह इलाज देने वाले अस्पतालों की संख्या भी बढ़ाने जा रही है। हाल ही में मंत्रालय ने ईएसआइसी बीमित कर्मचारियों के इलाज के लिए ‘कहीं भी, कभी भी’ नाम से रेफरल पॉलिसी शुरू की गई है। इसके तहत कोई भी कर्मचारी देश के किसी भी ईएसआइसी अस्पताल या डिस्पेंसरी में जाकर इलाज करा सकती है, जबकि अब तक बाध्यता यह थी कि कर्मचारी जहां पंजीकृत होगा, वही इलाज की सुविधा मिलेगी। इस व्यवस्था की सतत निगरानी के लिए डैशबोर्ड भी बनाया गया है।

फिर खुल सकता है उच्च पेंशन योजना में आवेदन का विकल्प

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सरकार ने कर्मचारियों को उच्च पेंशन का विकल्प उपलब्ध कराने का आदेश दिया था। इस पर सरकार ने तीन बार समय सीमा बढ़ाते हुए 11 जुलाई, 2023 तक आवेदन लिए थे। सूत्रों के अनुसार, लगभग 17.50 लाख कर्मचारियों ने उच्च पेंशन के लिए आवेदन किया। वह सभी आवेदन प्रक्रिया में हैं। चूंकि, उस समय असमंजस की स्थिति काफी थी, इसलिए तमाम कर्मचारी आवेदन करने से रह भी गए। मंत्रालय के वरिष्ठ सूत्रों के अनुसार, सरकार एक बार से उच्च पेंशन योजना में आवेदन का विकल्प खोल सकती है।