UP School Holidays: यूपी के सरकारी स्कूलों में बढ़ाई गई गर्मी की छुट्टियां, जानें कब से खुलेंगे
लखनऊ, बीएनएम न्यूजः उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के कारण स्कूलों की गर्मी की छुट्टियां 24 जून तक बढ़ा दी गई हैं, जबकि बच्चों के स्कूल 28 जून तक बंद रहेंगे। गर्मी की तीव्रता को देखते हुए शिक्षक संगठनों ने छुट्टियां बढ़ाने की मांग की थी, जिसे स्वीकार करते हुए महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने यह जानकारी दी है।
शिक्षकों की मांग पर बढ़ी छुट्टियां
प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष विनय कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री और प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर इस विषय में अनुरोध किया था। उन्होंने पत्र में लिखा था कि पूरा प्रदेश भीषण गर्मी और लू से तप रहा है, ऐसे में 18 जून से स्कूल खोलना सही नहीं है।
साथ ही शिक्षकों का लगातार ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां 30 जून तक बढ़ाई जानी चाहिए। सरकार ने शिक्षकों की इस मांग को ध्यान में रखते हुए छुट्टियों को 24 जून तक और बच्चों के स्कूलों को 28 जून तक बंद रखने का निर्णय लिया है।
यू-डायस पोर्टल अपडेट पर लापरवाही
इसके अलावा, परिषदीय स्कूलों में यू-डायस पोर्टल अपडेट को लेकर लापरवाही पर महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने कड़ा रुख अपनाया है। प्रदेश के सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर 50 से कम नामांकन वाले सभी स्कूलों के लिए स्पष्टीकरण मांगा गया है। 20 जून तक हर साल में ईमेल या व्हाट्सएप के जरिए जवाब देने को कहा गया है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा की तरफ से 11 जून को इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं।
स्पष्टीकरण के निर्देश
पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा विभिन्न पत्रों के माध्यम से यू-डायस 2023-24 को लेकर निर्देश दिए गए थे, बावजूद इसके राज्य स्तर पर लगभग 27,931 परिषदीय विद्यालय ऐसे हैं जिनमें छात्रांकन 50 से कम है। इसके पीछे के कारणों की समीक्षा करते हुए 20 जून तक स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए गए हैं।
बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य का ध्यान
उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के चलते स्कूलों की गर्मी की छुट्टियां बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। शिक्षक संगठनों की मांग और प्रदेश की मौजूदा स्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही, परिषदीय स्कूलों में यू-डायस पोर्टल अपडेट को लेकर की गई लापरवाही पर भी कार्रवाई की जा रही है, जिसमें 50 से कम नामांकन वाले स्कूलों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। इस कदम से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे और बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा सके।
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